काठमाडौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्द्धन र वैदेशिक लगानी भित्राउन सहज वातावरण बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले थप चारवटा मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (DTAA) गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), हङकङ, बेलायत र मौरिसस सँग DTAA को प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
यूएईसँगको सम्झौता अन्तिम चरणमा
यी चार मुलुकमध्ये यूएई सँगको सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसालका अनुसार यूएईले सेप्टेम्बरको दोस्रो सातापछि DTAA गर्ने प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ। अन्य मुलुकहरूसँग पनि प्रक्रिया जारी रहे पनि औपचारिक मिति तय हुन बाँकी रहेको छ।
वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न दोहोरो करको भार हटाउनु आवश्यक रहेको महानिर्देशक भूसालले बताए।
“व्यापार र कारोबारका गन्तव्यहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रतिस्पर्धी र अनुकूल वातावरण तयार गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौता आवश्यक छ। DTAA भएका मुलुकका लगानीकर्ताले नेपालमा कर तिरेपछि आफ्नो देशमा कर छुट पाउँछन्।”
— भीष्मकुमार भूसाल, महानिर्देशक (आन्तरिक राजस्व विभाग)
कुन देशसँग के हुँदैछ? (DTAA अपडेट)
१. बेलायत (UK)
सन् २०१९ देखि नै विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ। तर, बेलायतले प्रस्ताव गरेका केही थप सर्तहरूमा सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौता निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ।
२. हङकङ
हङकङसँग पनि वार्ताका चरणहरू पूरा भइसकेका छन्। अब सम्झौता हस्ताक्षरको मिति तय गर्न मात्र बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
३. मौरिसस
२०५६ मा भएको पुरानो सम्झौता आयकर ऐन, २०५८ सँग बाझिएकाले सरकारले २०८२ मंसिर २२ गते खारेज गरेको थियो। मौरिससले पुनः प्रस्ताव पठाएपछि नेपाल सरकारले अध्ययन गरी नयाँ ढाँचामा DTAA अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
हालसम्म नेपालले DTAA गरेका १० मुलुकहरू
नेपालले अहिलेसम्म विभिन्न १० वटा देशहरूसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिसकेको छ।
| क्र.सं. | देश | सम्झौता भएको वर्ष/मिति |
| १. | भारत | सन् १९८७ (पुनरावलोकन: २०६८ माघ ११) |
| २. | नर्वे | २०५३ वैशाख ३१ |
| ३. | थाइल्यान्ड | २०५४ माघ २० |
| ४. | श्रीलंका | २०५६ असार २२ |
| ५. | अस्ट्रिया | २०५७ मंसिर ३० |
| ६. | पाकिस्तान | २०५७ माघ १२ |
| ७. | चीन | २०५८ जेठ १ |
| ८. | दक्षिण कोरिया | २०५८ असोज १९ |
| ९. | कतार | २०६४ असोज २८ |
| १०. | बंगलादेश | २०७५ फागुन २१ |
(नोट: सार्क (SAARC) राष्ट्रहरूबीच सन् २००५ मा बहुपक्षीय DTAA सम्झौतासमेत भइसकेको छ।)
प्रमुख विषयवस्तुहरू (Key Takeaways):
-
लक्ष्य: वैदेशिक लगानी (FDI) भित्राउन र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन।
-
यूएईको स्थिति: सेप्टेम्बरको दोस्रो सातापछि सम्झौता हुने सम्भावना।
-
मौरिससको स्थिति: खारेजीपछि मौरिससको पुनः प्रस्तावमा मन्त्रालयद्वारा अध्ययन जारी।