काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको अघिल्लो सहकार्य टुटेसँगै प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्ने निश्चित भएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच मिलेर प्रदेश सरकारहरू गठन गर्ने सहमति भएको छ।

यस नयाँ सहकार्यका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच निरन्तर संवाद भइरहेको नेताहरूले जनाएका छन्।

शीर्ष नेताहरू छलफलमा, कार्यदल बनाएर भागबण्डा टुङ्गो लगाइने

समीकरणलाई अन्तिम रूप दिन दुवै दलका शीर्ष नेताहरू सक्रिय छन्:

• एमालेबाट: वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेल

• नेकपाबाट: नेता वर्षमान पुन र प्रमेश हमाल

एमालेका प्रवक्ता तथा उपमहासचिव लेखराज भट्ट र नेकपाका नेता वर्षमान पुन दुवैले प्रदेशमा मिलेर सरकार गठन गर्ने समझदारी भइसकेको पुष्टि गरेका छन्। अब दुवै दलले संयुक्त कार्यदल बनाएर निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश सरकारको भागबण्डा टुङ्गो लगाउने तयारी गरेका छन्।

गगन थापाको अस्वीकारपछि एमाले-नेकपा सहकार्य

एमालेसँग समझदारी गर्नुअघि नेकपा संयोजक प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग तीन दल (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) मिलेर मधेश मोडलमा प्रदेश सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए।

तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षीविहीन बनाउन नहुने अडान लिएपछि त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। कांग्रेस पछि हटेपछि र नेकपाभित्रैबाट पनि एमालेसँग मिल्न दबाब बढेपछि दुई कम्युनिस्ट घटकबीच सहकार्यको बाटो खुलेको हो।

कुन प्रदेशमा कसको दाबी?

प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा दुवै दलले आ-आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन्:

एमालेको दाबी:

• कोसी, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली

  (हाल कोसी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमालेकै नेतृत्व कायम छ।)

नेकपाको दाबी:

• सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमती

  (यदि एमालेले कर्णाली नछोडेको खण्डमा नेकपाले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ। बागमतीमा भने राप्रपा र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग समेत सहकार्य गर्ने नेकपाको तयारी छ।)

संवैधानिक र अन्य जटिलता:

कोसी प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम गठन भएकाले त्यहाँको परिस्थिति फरक छ। उता, मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले र नेकपा दुवै सहभागी छन्, जहाँको भावी रणनीतिका विषयमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।