राष्ट्रिय सभामा मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र सरकारको पूर्वतयारीबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू (नेकपा एमाले, नेकपा र जसपा नेपाल) ले संयुक्त रूपमा जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
गृह मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दै सांसदहरूले उठाएका ६ मुख्य सवाल तथा मागहरू यस प्रकार छन्:
विपक्षी दलहरूले उठाएका ६ प्रमुख सवालहरू
१. पूर्वतयारी कार्ययोजना र जनशक्तिको अवस्था
-
कार्यान्वयन: मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३ को हालसम्मको प्रगति कस्तो छ?
-
जोखिम पहिचान: उच्च जोखिममा रहेका जिल्ला तथा बस्तीहरूको प्राथमिकीकरण विवरण के-कस्तो छ?
-
उद्धार क्षमता: आपत्कालीन अवस्थाका लागि उद्धार जनशक्ति र अत्यावश्यक उपकरणहरू तयारी अवस्थामा छन् या छैनन्?
२. तीनै तहको समन्वय र प्राधिकरणको नेतृत्व
-
अन्तर-सरकार समन्वय: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी कमाण्ड संरचना र समन्वय कसरी भइरहेको छ?
-
प्राधिकरणको नेतृत्व: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा देखिएको नेतृत्व रिक्तता हटाउन सरकारले के कदम चालिरहेको छ?
३. पूर्वसूचना प्रणाली (SMS) को प्रभावकारिता
-
सर्टकोड १९५५ को पहुँच: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमद्वारा सञ्चालित १९५५ सर्टकोडमार्फत पठाइने निःशुल्क SMS पूर्वसूचना प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी छ?
-
सुधारका प्रयास: सूचनाको समयबद्धता, स्थानगत उपलब्धता र पहुँचमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले के-कस्ता सुधार गरिरहेको छ?
४. राहत कोष, बजेट र सुरक्षा निकायको तयारी
-
सामग्री र बजेट: सुरक्षा निकाय, उद्धार कार्यदल र समुदायस्तरका उद्धारकर्मीहरूसँग अत्यावश्यक सामग्री र आपत्कालीन बजेट/राहत कोषको अवस्था कस्तो छ?
५. दुर्गम क्षेत्र र लक्षित वर्गका लागि वैकल्पिक सूचना
-
समावेशी पूर्वसूचना: मोबाइल नेटवर्क नपुगेका दुर्गम क्षेत्र, फोन नभएका नागरिक, स्थानीय भाषा मात्र बोल्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म विपद्को सूचना समयमै पुर्याउन कस्ता वैकल्पिक संयन्त्र बनाइएको छ?
६. उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना
-
पुनर्स्थापना र समन्वय: विपद्पछिको तत्काल उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र संवेदनशील क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारको एकीकृत योजना के छ?