काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै यस प्रकरणका नयाँ-नयाँ तथ्यहरू बाहिर आउन थालेका छन्।

विभागले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई २० करोड ९० लाख रुपैयाँ र दीपक भट्टलाई ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ। यसै सिलसिलामा व्यवसायीद्वय चुन्नप्रसाद पौडेल र कमलकिशोर मालपानीले विभागसमक्ष दिएको बयानले राजनीतिक र व्यावसायिक वृत्तमा तरंग पैदा गरिदिएको छ।

उनीहरूले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलकै ‘सहजीकरण’ र आग्रहमा दीपक भट्टको कम्पनीलाई श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर कौडीको भाउमा सुम्पिएको सनसनीपूर्ण बयान दिएका छन्।

राजस्वको सास्तीपछि अर्थमन्त्रीकहाँ हारगुहार, भट्टसँग जम्काभेट

व्यवसायी चुन्नप्रसाद पौडेलका अनुसार तत्कालीन राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली र निर्देशक रामप्रसाद रेग्मीले उनीहरूको व्यवसायमा अनावश्यक दु:ख हैरानी दिएका थिए।

• २५ ठाउँमा छापा: राजस्व छलीको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने बहानामा कम्पनीसहित विभिन्न २० देखि २५ ठाउँमा छापा मारिएपछि व्यवसाय नै चल्न नसक्ने अवस्था आएको व्यवसायीको दाबी छ।

• सानेपाको त्यो भेट: सोही हैरानीपछि व्यवसायीहरू तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्न पुगेका थिए। तर, पौडेलले आफूसँग राजस्व महानिर्देशकको फोन नम्बर नभएको भन्दै उल्टै व्यवसायीहरूलाई दीपक भट्टको सानेपास्थित घरमा लगेर भेट गराइदिएका थिए।

“पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले उहाँ (दीपक भट्ट) धेरै काम गर्ने मान्छे हो, सहयोग हुन्छ, उहाँसँग सम्पर्कमा रहनु भन्नुभएको थियो,” चुन्नप्रसादले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

‘सेटिङ’ पछि सुपारी आयातको बाटो खुला, २०% सेयर उपहार

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशनपछि व्यवसायीहरूले दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाको उद्योगमा साझेदारका रूपमा भित्र्याए। भट्टको प्रवेशलगत्तै उद्योगको व्यवसायमा चमत्कारिक परिवर्तन आयो:

1. कोटा निर्धारण र सहज आयात: यसअघि ट्रेडिङ कम्पनीले मात्र सुपारी आयात गर्दा उद्योगले कच्चा पदार्थ नपाउने अवस्था थियो। तर, भट्ट भित्रिएपछि उद्योगका लागि सुपारी आयातको कोटा निर्धारण भयो र व्यवसाय सहज बन्यो।

2. सेयरको ‘लेनदेन’: सरकारी निकायहरूमा सेटिङ मिलाइदिएबापत र देश बाहिर पनि व्यवसाय विस्तारको प्रलोभनमा श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर प्रतिकित्ता मात्र १०० रुपैयाँका दरले भट्टको कम्पनीलाई बेच्न बाध्य पारियो।

व्यवसायीद्वय चुन्नप्रसाद र कमलकिशोरको संयुक्त बयान

“हाम्रो व्यापार व्यवसायमा सबै सरकारी निकायहरूमा कारोबारको सिलसिलामा निज (दीपक भट्ट) ले सहजीकरण गर्छन्, निजलाई साझेदारको रूपमा भित्र्याउँदा व्यवसाय देशबाहिर पनि विस्तार गर्न सहज हुन्छ भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका थिए। सोही बमोजिम श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिका नाममा लगत कायम गरी बिक्री गरिएको हो। उक्त सेयर तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले सहजीकरण गरिदिएबापत (उपहार स्वरूप) दिइएको हो।”

व्यवसायीहरूका अनुसार उक्त सेयर बिक्री गर्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर कट्टा गरेर सबै सेयरधनीलाई वितरण गरिएको थियो भने सोही स्वामित्व बराबरको लाभांश समेत भट्टको कम्पनीलाई नियमित रूपमा वितरण हुँदै आएको थियो।

पूर्वअर्थमन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नता र संरक्षणमा नीतिगत सेटिङमार्फत उद्योगको सेयर कब्जा गरिएको यो बयान सार्वजनिक भएसँगै विशेष अदालतमा दर्ता भएको यो मुद्दालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।