नेपाली राजनीति र प्रशासनिक वृत्तलाई नै तरंगित बनाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले पूर्वमन्त्रीहरू, उच्च सरकारी अधिकारी र बिचौलियासहित १४ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने ७ जनालाई पूर्ण सफाइ दिएको छ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँ ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसुर भएको ठहर अदालतले गरेको छ। यसै प्रकरणमा कसको के भूमिका थियो र अदालतले कुन आधारमा फैसला गर्‍यो? विस्तृत विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ:

१. मुख्य कसुरदार: ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसुर

अदालतले यस धन्दाका मुख्य योजनाकार र प्रशासनिक/नीतिगत तहमा बसेर सहयोग गर्नेहरूलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको छ।

बिचौलिया र मुख्य योजनाकारहरू

केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी: सरकारी लिखत किर्ते (बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको नक्कली प्रतिवेदन र नक्कली परिचयपत्र बनाउने), ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा पूर्ण दोषी ठहर।
सागर राई र आङटावा शेर्पा: नेपाली नागरिकलाई प्रलोभनमा पारी रकम संकलन गर्ने, ठगी र संगठित अपराध तथा राज्य विरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर (तर किर्तेतर्फ सफाइ)।
सन्देश शर्मा र विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी: पीडितहरूलाई भ्रममा पारी रकम संकलन गर्ने र संगठित रूपमा ठगी गर्ने मुख्य भूमिका निभाएको भन्दै दोषी ठहर।

हाई-प्रोफाइल पदाधिकारीहरू (नीतिगत भ्रष्टाचार)

टोप बहादुर रायमाझी (पूर्वउपप्रधानमन्त्री), टेक नारायण पाण्डे (तत्कालीन गृहसचिव), र डा. इन्द्रजीत राई (सुरक्षा सल्लाहकार): नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दा चलाउने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी नीति निर्माण र योजनागत तहमा संलग्न रही ठगी, संगठित अपराध, र राज्य विरुद्धको कसुर गरेको ठहर।

२. मतियार (सहयोगी) का रूपमा दोषी ठहर भएकाहरू

प्रत्यक्ष रकम लेनदेन वा मुख्य योजनामा संलग्न नभए पनि अपराधलाई प्रश्रय दिएको भन्दै अदालतले ६ जनालाई मतियार ठहर गरेको छ:

बालकृष्ण खाँण (तत्कालीन गृहमन्त्री): रकम लेनदेनको प्रत्यक्ष प्रमाण नदेखिए पनि अनुचित प्रभावमा परी कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णयमा संलग्न रहेको भन्दै ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर।
टेकनाथ रिजाल (शरणार्थी नेता): नक्कली शरणार्थी कार्डमा सहिछाप गरी ठगीमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै लिखत किर्तेमा मुख्य कसुरदार र ठगी/संगठित अपराधतर्फ मतियार ठहर।
नरेन्द्र केसी: गृह मन्त्रालयका गोप्य सूचना तथा समाचार बिचौलियालाई शेयर गरी संगठित ठगीमा सहजता पुर्‍याएको भन्दै मतियार ठहर।
शमशेर मियाँ: सरकारी गाडी कसुरदारहरूलाई प्रयोग गर्न दिई सर्वसाधारणमा भ्रम पैदा गराउन सहयोग गरेको भन्दै मतियार ठहर।
हरिभक्त महर्जन: श्रीमती र सहकारीको बैंक खाता अवैध रकम ट्रान्सफरका लागि उपलब्ध गराई सहयोग पुर्‍याएको भन्दै मतियार ठहर।
निरञ्जन कुमार खरेल: बायोमेट्रिक गराउने गोप्य ठाउँमा उपस्थित रहने र रकम ओसारपसारमा सहयोग गरेको भन्दै मतियार ठहर।

ठगी कसुरको उद्योग (प्रयास)

बेचन झा: रामशरण केसीबाट २ करोड रुपैयाँको चेक बुझिलिएको तर खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई साटिन नसकेको आधारमा ठगी कसुरको उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर। (किर्ते, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसुरमा अभियोग पुगेन)।

३. ७ जनाले किन पाए सफाइ? यस्तो छ अदालतको आधार:

अदालतले अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने र नियत सफा रहेको देखिएका ७ जना प्रतिवादीहरूलाई पूर्ण सफाइ दिएको छ:

रामशरण केसी: टेकनाथ रिजालको विश्वासमा परी साथीहरूबाट रकम संकलन गरी बुझाएको देखिए पनि निजको नियत अरूलाई ठगी गर्ने नभई स्वयम् जाहेरवाला (पीडित) जस्तै भूमिकामा रहेको देखिएकाले सफाइ।
सन्दीप रायमाझी (टोपबहादुरका छोरा): सानु भण्डारीले निजको खातामा जम्मा गरेको ४० लाख रुपैयाँ बुबा टोपबहादुरलाई दिएको रकम मध्येबाट हालेको र निजहरूबीच पुरानो व्यापारिक शेयर लगत प्रमाण देखिएकाले कसुरदार मान्न नमिल्ने भन्दै सफाइ।
प्रतिक थापा (रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा): जाहेरवाला प्रेमराज पन्थीले अदालतमा बकपत्र गर्दा निजउपरको जाहेरी पूर्ण रूपमा खण्डित हुने गरी बकपत्र गरेको र रकम लिए खाएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएकाले सफाइ।
टंक कुमार गुरुङ: रेस्टुरेन्ट व्यवसायी रहेको र निजको रेस्टुरेन्टमा कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरू जम्मा भई बैठक (मिटिङ) गरेको भन्ने आधार मात्र सजाय गर्न पर्याप्त नभएकाले सफाइ।
लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधर: उनीहरूको बैंक खाता हरिभक्त महर्जनले दुरुपयोग गरेको मात्र अवस्था देखिएकाले सफाइ।
आशिष बुढाथोकी: उनको बैंक खाता केशव प्रसाद दुलालले दुरुपयोग गरेको मात्र अवस्था देखिएकाले सफाइ।

४. ८ जना फरार प्रतिवादीको मुद्दा मुल्तवीमा

हालसम्म अदालतमा हाजिर नभई फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा मुद्दा मुल्तवी (थाती) मा राख्ने फैसला भएको छ। उनीहरू पक्राउ परेपछि वा हाजिर भएपछि मुद्दा ब्युँतिनेछ।

मुल्तवीमा पर्नेहरू: अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईँ, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बु, र सुनिल बुढाथोकी।

सजाय निर्धारण कहिले?

कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूको अन्तिम सजाय (कैद अवधि र जरिवाना) निर्धारणका लागि अदालतले आगामी २०८३ साल असार २९ गतेको पेसी तोकेको छ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार