महोत्तरी, बर्दिबास ।

विगतमा सरकारले गठन गरेका जाँचबुझ आयोग र ल्याएका कानुनी व्यवस्थाहरू अपूर्ण भएको तथा आफूहरूले वास्तविक न्याय नपाएको भन्दै देशभरका मिटरब्याज पीडितहरू फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। न्यायको खोजीमा जनकपुरबाट बिहीबार सुरु भएको पीडितहरूको पैदलयात्रा दोस्रो दिन शुक्रबार महोत्तरीको बर्दिबास आइपुगेको छ।

करिब २०० जनाको सङ्ख्यामा रहेका पीडितहरू ११ दिनभित्र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुग्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। काठमाडौँ पुगेपछि सिधै दरबारमार्ग क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने र देशैभरिका मिटरब्याज पीडितहरू एकत्रित भई सिंहदरबार र बालुवाटारलाई दबाब दिने उनीहरूको तयारी छ।

किन असफल भए सरकारी संयन्त्र?

मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलनका अभियन्ता एवं पिपुल फोर्स नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष उमेश कोरीले सरकारले बनाएका संयन्त्रहरू पीडितमुखी नभएका कारण आफूहरू फेरि सडकमा आउन बाध्य भएको बताए। सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराई दुई पक्षबिच छलफल गराउने गरी बनाएको संयन्त्र निकै फितलो भएको पीडितहरूको गुनासो छ।

आयोगले समस्या समाधानको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिए पनि समस्या सुल्झाउने ठोस कानुनी र कार्यकारी अधिकार नहुँदा उजुरीहरू अलपत्र परेको अभियन्ता कोरीले बताए।

“मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ बमोजिम ल्याइएको कानुन अपूर्ण रहेका कारण प्रहरीले पीडितहरूको जाहेरी दर्ता गर्न मानिरहेको छैन। अर्कोतर्फ, कानुनको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै साहु–महाजनहरूले पुराना तमसुक र चेक देखाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउने क्रम तीव्र बनाएका छन्,” कोरीले थपे, “अदालतले पनि एकतर्फी फैसला गरिदिने, घरजग्गा लिलामी गर्ने र साहुहरूले गाउँघरमै धम्की दिने क्रम बढेकाले बाध्य भएर पुनः सडक यात्रा रोज्नुपरेको हो।”

यो आन्दोलन ‘मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल’ अन्तर्गत अघि बढिरहेको छ, जसको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पीडित युवाहरू सम्मिलित ‘पिपुल फोर्स नेपाल’ ले लिएको छ।

दुई वटा आयोग बने, तर समस्या यथावत्

मिटरब्याज पीडितहरू न्यायका लागि काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरेको यो पहिलो पटक भने होइन।

1. गौरीबहादुर कार्की आयोग (२०७९):

   पटक–पटकको आन्दोलनपछि सरकारले २०७९ चैत १७ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ‘अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९’ गठन गरेको थियो। उक्त आयोगमा देशभरबाट करिब २८ हजार उजुरी परेका थिए। तीमध्ये आयोगले करिब ५ हजार उजुरीमा मात्र मिलापत्र गराउन सक्यो भने बाँकी २२ हजार उजुरी अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो।

2. बाबुराम रेग्मी आयोग (२०८१):

   कार्की आयोगको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै २०८० माघमा पीडितहरू पुनः सडकमा आए। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग ६ बुँदे सहमति भएपछि २०८१ फागुन २६ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गर्‍यो। नयाँ आयोग बने पनि समस्या समाधानका लागि ठोस काम हुन नसकेको र आयोगको प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको पीडितहरूको आरोप छ।

संरचनागत जटिलता र साहुहरूको राजनीतिक पहुँच

बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता प्रा. डा. सञ्जीव उप्रेतीका अनुसार दुई पटक आयोग गठन भएर काम सकिँदा पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहनुको पछाडि नेपालको संरचनागत जटिलता प्रमुख कारण हो।

“मिटरब्याजी साहुहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुका साथै उनीहरूको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच निकै बलियो छ,” उप्रेती भन्छन्, “नेपालको समग्र संरचना र कानुनी प्रणालीमै ठुलो समस्या छ। यहाँ कानुन त छ, तर व्यवहारमा हेर्दा कानुन पीडितको भन्दा पनि पीडककै पक्षमा उभिएको देखिन्छ।”

यद्यपि, आन्दोलनकै कारण मिटरब्याजलाई गैरकानुनी घोषणा गरिनु र केही पीडितहरूले राहत पाउनुलाई उनी यस आन्दोलनको ठुलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्छन्। “कतिपय पीडित त साहुको ऋण तिर्दातिर्दा भएभरको जेथा सकेर सुकुमबासी बन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। आफ्ना सबै कुरा गुमेपछि आपत् परेरै उनीहरू यसरी काठमाडौँ आउन बाध्य भएका हुन्,” उनले थपे।

पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदीको सुझाव: चार बुँदे संरचनागत सुधारको खाँचो

पहिलो जाँचबुझ आयोगका सदस्य एवं पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदीले पनि आयोगको प्रतिवेदन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। समस्या दोहोरिन नदिन उनले चार वटा मुख्य विषयमा जोड दिएका छन्:

• स्थायी मिटरब्याज डेस्क: जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेका मिटरब्याज डेस्कहरूलाई काम नसकिँदासम्म निरन्तरता दिइनुपर्छ।

• वैदेशिक रोजगार कोषको उपयोग: वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू साहुको फन्दामा नपरून् भन्नका लागि कोषमा रहेको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ रकमलाई पालिकाको सिफारिसमा सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

• सहज कृषि कर्जा: गरिब किसानहरू व्यावसायिक बैंकहरूको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण साहुको शरणमा पुग्ने हुँदा साना किसान कार्यक्रम जस्तै सहज ढङ्गले कृषि कर्जा पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।

• प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा: आपतकालीन स्वास्थ्य उपचारका लागि मिटरब्याजी ऋणको फन्दामा पर्ने जोखिम रोक्न गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको प्रिमियम स्थानीय सरकारमार्फत राज्यले नै बेहोर्ने नीति ल्याउनु आवश्यक छ।

नयाँ आयोगको दाबी: प्रतिवेदन बुझाइसक्यौँ, तर संयन्त्र स्थायी हुनुपर्छ

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी नयाँ जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मीले आयोगले आफ्नो ३ महिनाको अवधि पूरा गरी विस्तृत सुझावसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको जानकारी दिए।

रेग्मीका अनुसार मिटरब्याजलाई फौजदारी अभियोग बनाएर कानुन संशोधन गरिए पनि त्यसबाट मात्र काम चल्न सकेको छैन। “आयोग जस्तो अस्थायी निकायले जिल्ला–जिल्लामा गएर मुद्दा वा कुरा मिलाउन व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन। यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी र सरकारी वकिलको एउटा स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्छ,” उनले भने।

अध्यक्ष रेग्मीले मिटरब्याज पीडितको नाममा खोलिएका कतिपय सङ्गठनले नै पीडितमाथि शोषण गरिरहेको र पक्षहरूबिच कुरा मिलिसकेको अवस्थामा पनि ‘तिर्नु पर्दैन’ भन्दै भाँजो हालेर पसल खोल्ने काम गरेको गम्भीर खुलासा समेत गरे।

विगतमा तराई–मधेसमा मात्र बढी देखिएको यो समस्या अहिले पहाडी जिल्लाहरू र काठमाडौँसम्म आइपुगेको छ। काठमाडौँको प्रकृतिको बारेमा बोल्दै उनले भने, “काठमाडौँमा पहिला मानिसहरू आफैँ राजीखुसीले व्यापार-व्यवसाय गर्नका लागि महँगो ब्याजमा पैसा लिन्छन् र पछि आफ्नो व्यवसाय डुब्यो भने त्यसलाई मिटरब्याजको रूप दिन्छन्।”

गृह मन्त्रालय मौन

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बुझ्न खोज्दा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। जबसम्म गरिब जनताका लागि राज्यले सहज वित्तीय पहुँच, स्वास्थ्य सुरक्षा र ठोस कानुनी ओत प्रदान गर्दैन, तबसम्म मिटरब्याजको यो आन्दोलनको चक्र नरोकिने निश्चित देखिन्छ।