नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले वर्तमान वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको बजेट र आर्थिक एजेण्डाहरूलाई पूर्ण रूपमा साथ दिएको छ । मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेट वक्तव्य र नीतिहरूसँग ‘होमा हो’ मिलाउँदै शासकीय र आर्थिक सुधारका एजेण्डामा बलियो समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेल (विश्वनाथ पौडेल) ले समष्टिगत विवेकशील नियमन एवम् वित्तीय स्थायित्वका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीसँग समन्वय गर्दै मौद्रिक नीतिलाई क्रमश: कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गर्नुभएको छ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रमहरूलाई सम्बन्धित निकायहरूसँग मिलेर प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि र राष्ट्र बैंकको आकलन
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । विगतका आर्थिक प्रवृत्तिहरूलाई हेर्दा यथास्थितिमा यो लक्ष्य निकै उच्च देखिए पनि राष्ट्र बैंकले यसलाई सकारात्मक र हासिल गर्न सकिने रूपमा लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि देहायका परिस्थितिहरू अनुकूल हुनुपर्नेछ:
१. सरकारले सुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूको सफल प्रभाव देखिनु पर्ने,
२. निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार आउनु पर्ने,
३. सरकारको पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनु पर्ने, र
४. बाह्य आर्थिक परिदृश्य नेपाल अनुकूल रहनु पर्ने ।
मुद्रास्फीति र तरलता व्यवस्थापनको चुनौती
मौद्रिक नीतिले आगामी वर्ष मूल्य वृद्धि (मुद्रास्फीति) लाई ५.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने प्रक्षेपण गरे पनि केही महिना महँगीको दबाब झेल्नुपर्ने स्वीकार गरेको छ ।
“आपूर्तिजन्य अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थ एवम् खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति (महँगी) को दबाब केही महिना अझै जारी रहने देखिन्छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमास (अन्तिम तीन महिना) देखि यो कम हुँदै जाने आकलनसहित वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत भित्रै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ,” मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
यस्तै, बजारमा विद्यमान तरलता (लगानीयोग्य रकम) र घट्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुर्याउने गभर्नर पौडेलको भनाइ छ । सरकारको वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवम् आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेकाले बजारमा माग बढेर आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता बिस्तारै खपत हुँदै जाने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।
चुनौतीको पाटो: तरलता खपत हुने अनुमान गरिए पनि लगातार भित्रिरहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स), पर्यटन आयमा भएको वृद्धि र सरकारी खर्चका कारण बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता प्रवाह भइरहनेछ । यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकका लागि ‘तरलता व्यवस्थापन’ को चुनौती कायमै रहने र यसले सरकारको आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा समेत केही अड्चनहरू खडा गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
