काठमाडौं, २३ असार २०८३

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेलले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

गभर्नर पौडेलका अनुसार नयाँ मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन लचिलो कार्यदिशा (Accommodative Stance) लाई निरन्तरता दिएको छ भने वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मुख्य लक्ष्य तथा आर्थिक प्रक्षेपणहरू

केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न देहाय बमोजिमका लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक गरेको छ:

मुद्रास्फीति नियन्त्रण: उपभोक्ता बजारको महँगी (मुद्रास्फीति) लाई ५.५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
कर्जा विस्तार: उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारलाई ११ प्रतिशत पुर्‍याइने प्रक्षेपण छ ।
मुद्रा प्रदाय: बजारमा मुद्राको कुल उपलब्धता (विस्तृत मुद्रा प्रदाय – M2) १४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यापक सुधार: ‘विशिष्टीकृत बैंकिङ’ को अवधारणा

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यशैली र संरचनामा समयानुकूल सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ:

संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायको आकार, क्षमता र प्रकृति हेरेर पुनर्वर्गीकरण गरिनेछ र आगामी दिनमा ‘विशिष्टीकृत बैंकिङ’ (Specialized Banking) को अवधारणा अनुरूप अघि बढाइनेछ ।
सञ्चालन खर्च कटौती र डिजिटलाइजेसन: बैंकहरूको सञ्चालन खर्च कम गर्न वित्तीय सेवाहरूलाई तीब्र रूपमा डिजिटलाइजेसन (विद्युतीयकरण) गरिनेछ ।
शाखा विस्तारमा लचकता: बैंकहरूलाई आफ्ना शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियामा थप स्वायत्तता र लचकता प्रदान गरिने भएको छ ।

कर्जा, ऋणी र कालोसूची सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था: व्यवसायीलाई राहत

दबावमा रहेको अर्थतन्त्र र व्यवसायीहरूका मर्कालाई सम्बोधन गर्न नीतिले कर्जा व्यवस्थापनमा विशेष खुकुलो र व्यावहारिक नीति लिएको छ:

व्यक्तिगत जमानीमा कडाइ: संस्थागत ऋणीहरूको हकमा लिइँदै आएको व्यक्तिगत जमानी व्यवस्थामा कडाइ गरिनेछ । यसबाट व्यवसायीहरूमाथि सिर्जना हुने असीमित दायित्वको अभ्यास हट्नेछ ।

कालोसूची सम्बन्धी सुधार: बैंकहरूको कालोसूची (Blacklist) मा सकेसम्म कम व्यक्तिहरू पर्ने वा रहने गरी कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक र परिमार्जित बनाइनेछ ।
रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापन: सञ्चालनमा समस्या भोगिरहेका र बन्द हुने अवस्थामा पुगेका रुग्ण उद्योगहरूमा रहेको खराब वा निष्क्रिय कर्जा (NPL) को विशेष व्यवस्थापन गरिनेछ ।
कर्जा पुनरुत्थान: आर्थिक दबाबमा परेका कर्जाहरूलाई पुनरुत्थान गर्न केन्द्रीय बैंकले नयाँ वित्तीय उपकरणहरू (Financial Instruments) बजारमा ल्याउनेछ ।

ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन: निक्षेपकर्ता र ऋणी दुवैको संरक्षण

बजारमा तरलता (Liquidity) र ब्याजदरको सन्तुलन मिलाउन राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको छ:

सस्तो ऋणको वातावरण: बैंकहरूको पुँजी परिचालन खर्च (Cost of Funds) कम गराई सर्वसाधारण र उद्यमीहरूले सहज र सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने वातावरण बनाइनेछ ।
ब्याजदरको तल्लो सीमा (Floor Price): बजारमा अधिक तरलता भएर निक्षेपको ब्याजदर अचाक्ली तल जान नदिन राष्ट्र बैंकले आफ्नै खर्चमा बजारबाट तरलता खिच्ने (ब्याज दिएर रकम राख्ने) नीति लिएको छ, जसले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नेछ ।

नीतिगत दर र अनुपातहरू यथावत्

केन्द्रीय बैंकले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू स्थिर रहेकाले ब्याजदर कोरिडोर अन्तर्गतका प्रमुख दरहरूमा कुनै फेरबदल गरेको छैन ।

मुख्य नीतिगत दरहरू:

परिसूचक/दर	वर्तमान अवस्था
नीतिगत दर (Policy Rate)	४.५० प्रतिशत
स्थायी निक्षेप सुविधा दर (SDF)	२.७५ प्रतिशत
स्थायी तरलता सुविधा दर (SLF)	६.०० प्रतिशत

अनिवार्य अनुपातहरू:

अनिवार्य नगद अनुपात (CRR): ४ प्रतिशत (यथावत्)
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR): वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशत र विकास बैंकका लागि १० प्रतिशत (यथावत्)

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार