काठमाडौँ, २३ असार : सरकारले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न देशभरका प्रमुख राजमार्गमा ‘अन्डरपास’ र ‘ओभरपास’ निर्माण गर्ने भएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सडक सुरक्षालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
उहाँले सडक दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि खोला–खोल्सी र जोखिमयुक्त स्थानमा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिँदै देशभर तीन हजार पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
कर्णाली राजमार्गको दयनीय अवस्था, सडक दुर्घटना तथा उद्धारमा हुने ढिलाइबारे सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री लम्सालले कर्णालीका सडकको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले कर्णाली राजमार्ग सुधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको र आगामी दिनमा एक लेनका सडकलाई क्रमशः दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने बताउनुभयो ।
“यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै एक लेन सडक विस्तारका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य छ”, मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो ।
विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने र पर्यटकीय राजमार्गहरूको स्तरोन्नति गरी सुरक्षित यातायात सुनिश्चित गरिने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले कालीगण्डकी करिडोरका बाँकी सडकखण्ड सम्पन्न गर्न पहिरो तथा मनसुनी फेरबदल चुनौती बने पनि पहिरो व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना अघि बढाइएको बताउनुभयो । देशभर पहिचान भएका पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न १८ देखि २१ महिना लाग्ने प्रक्रिया घटाएर छ–सात महिनामा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेका आयोजनाबारे मन्त्री लम्सालले पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम नगर्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द गरिएको बताउनुभयो । “अझै केही आयोजनामा रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । केही निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न अन्तिम चेतावनी दिइएको र कतिपयलाई कालोसूचीमा समेत राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र संशोधनपछि अत्यन्त न्यून मूल्यमा ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने मन्त्री लम्सालले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री लम्सालले जोखिमयुक्त तुइन विस्थापनका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिँदै निजी तुइन सञ्चालन भएका स्थान नजिकै झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेर सुरक्षित र वैकल्पिक आवागमनको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले अधिकांश चालु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । “यस्तै, ३०० स्थानमा फोहर व्यवस्थापन गर्न सक्नेगरी बजेट व्यवस्था गरिएको र सडक पूर्वाधार निर्माणमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ”, मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो ।
स्थानीय तहको प्राविधिक तथा कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा ठूला आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले अब रु ५० करोडदेखि रु ३०० करोडसम्मका पूर्वाधार आयोजना भवन निर्माण विभागमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले तीनवर्षे कार्ययोजनासहित स्थानीय तहमा पुल निर्माणका लागि रु ८१ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
