काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदल’ विवादमा तानिएको छ । कार्यदलको औचित्य र वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका चार प्रमुख राजनीतिक दलले बहसपत्र लेखन प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङ, जसपाका सुरेन्द्र झा, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का मनोज भट्टले सोमबार संयुक्त पत्र बुझाउँदै सरकारी पक्षको नियत र कार्यदलको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । यी चारै जना नेता सोही कार्यदलका सदस्य हुन् ।
किन चिढिए चार दल? यस्ता छन् मुख्य मागहरू:
चार दलका नेताहरूले कार्यदलका संयोजक असिम शाहलाई बुझाएको पत्रमा सरकारले संविधान संशोधनको भित्री उद्देश्य स्पष्ट नपारेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका मुख्य असन्तुष्टि यस प्रकार छन्:
-
औचित्य र वैधताको अभाव: कार्यदलको बैठकको सुरुवातदेखि नै बहसपत्रको औचित्य, वैधता र क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाइए पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको नेताहरूको भनाइ छ ।
-
संशोधनको एजेन्डा अपारदर्शी: संविधानको कुन-कुन विषयमा र किन संशोधन गर्न खोजिएको हो, त्यसबारे सरकारी अवधारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
-
‘बहसपत्र’ प्रक्रिया नै खारेज गर्न माग: यदि वास्तविक रूपमै संविधान संशोधन गर्ने हो भने हाल अघि बढाइएको ‘बहसपत्र’को प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने अडान उनीहरूले राखेका छन् ।
-
मूलभूत मान्यतामा संसोधन गर्न नपाइने: संविधानको प्रस्तावना र देशको आधारभूत मूल्यमान्यताका धारा तथा उपधाराहरूलाई चलाउन नपाइने लिखित प्रतिबद्धता सरकारले गर्नुपर्ने माग पत्रमा छ ।
“संशोधन गर्न चाहेका विषयहरू कुन-कुन हुन् र के कति कारणले संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका दलहरूको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ,” चार दलद्वारा बुझाइएको पत्रमा भनिएको छ ।
४१ हजार सुझाव कहाँ छन्? सदस्यहरू नै अन्धकारमा!
कार्यदलले हालसम्म देशभरबाट करिब ४१ हजार सुझाव सङ्कलन गरिसकेको र अहिले प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । तर अचम्मको कुरा त के छ भने, ती सुझावहरू कस्ता छन् र कुन विषयमा केन्द्रित छन् भन्ने कुरा कार्यदलकै सदस्यहरूलाई समेत जानकारी दिइएको छैन ।
राजमोका नेता तथा कार्यदल सदस्य मनोज भट्टले भने, “हाम्रा मागहरूमा मौखिक रूपमा आश्वस्त पार्न खोजिए पनि हामी विश्वस्त हुन सकेनौँ । हामीलाई संविधान र व्यवस्था जोगाउने विषयमा सरकारबाट लिखित प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।”
असार २५ को डेडलाइन: अब के होला?
कार्यदलको म्याद आगामी असार २५ गते सकिँदै छ । म्याद सकिनै लाग्दा कार्यदलभित्रैका महत्त्वपूर्ण सदस्यहरूले प्रक्रिया रोक्न माग गरेपछि प्रतिवेदन लेखन कार्य अन्योलमा परेको छ ।
चार दलले पत्रको ६ नम्बर बुँदामार्फत आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए यथास्थितिको प्रक्रियामा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन् । अब प्रधानमन्त्री बालेन शाह र कार्यदलका संयोजक असिम शाहले यी दलहरूलाई कसरी सहमतिमा ल्याउँछन् वा कार्यदलको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुराले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ ।
