काठमाडौँ, १९ असारः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ का शीर्षकहरूमध्ये विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि समूहीकृत रूपमा छलफल जारी छ । सभाको आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका विनियोजन शीर्षकमाथि पनि समूहीकृत रूपमा छलफल भइरहेको छ ।
बैठकमा सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले बजेटमा सरकारले कृषिलाई अपेक्षाकृत प्राथमिकता नदिएको टिप्पणी गर्दै सरकारले किसानलाई समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने प्राङ्गारिक मलको विकासमा प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले बजेटमा रहेको पर्यटकीय राजमार्ग निर्माण कार्यक्रमसँगै नयाँ योजना ल्याएर मुलुकमा भारत र चीनबाट थप पर्यटन भित्र्याउन सकिनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवनमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रभावकारी उपायसम्बन्धी योजना, सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तारलगायत कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
सांसद रामकुमारी झाक्रीले विगतमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनपछि विशिष्ट परिस्थितिमा बनेका सरकारले नयाँ परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने गरी बजेट ल्याएका बताउनुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनपछि विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको वर्तमान सरकारले जनताको भावना र चाहनाबमोजिम विशिष्ट कार्यक्रम र योजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद सुनीलबहादुर थापाले सामान्य घरायसी काममा प्रयोग गरिने विद्युत्मा सरकारले लगाएको कर उचित नभएको भनी टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले बुढीगण्डकी जलविद्युत् जस्ता ठूला आयोजनाको काम अघि बढाउन र विद्युत् प्रसारण सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद नरबहादुर विष्टले विनियोजन विधेयकमाथि जति छलफल गरे पनि बजेटमा कुनै पनि परिवर्तन नहुने भन्दै छलफलको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीमा स्थानीय बालीको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तथा सिँचाइका कुनै पनि योजना बजेटमा नभएको गुनासो गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभई मुलुकको विकास नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
