काठमाडौँ, १७ असारः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले स्थानीय तथा राष्ट्रिय जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बैठकको शून्य समयमा सांसद कमला पन्तले संसद् सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले समसामयिक विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “समसामयिक विषयमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु”, सांसद पन्तले भन्नुभयो, “सांसदले उठाएका विषयमा सरकारको जवाफ आओस् भन्ने चाहाना राखेका छौँ ।”
सांसद जयन्तीदेवी राईले लगातार तीन दिनदेखि पानी परेपछि सङ्खुवासभाको सिलीचोङ गाउँपालिका–१ स्थित सिदुवाखोलामा आएको भीषण बाढीपहिरोले २८ घरपरिवारलाई विस्थापित बनाएकाले उनीहरूलाई तत्कालै राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले सो ठाउँमा विद्युत् अवरुद्ध हुँदा छ सय घरपरिवार प्रभावित भएकाले विद्युत् आपूर्ति नियमित गराउन अनुरोध गर्नुभयो ।
सांसद दुर्गा गुरुङले भूमिहीन सुुकुमवासी तथा अव्यवस्थित हटाउने क्रममा विस्थापित भएर कीर्तिपुरस्थित होल्डिङसेन्टरमा आश्रय लिइरहेका २८ वर्षे डम्बर तामाङसँग सम्बन्धित घटनाले गम्भीररूपमा मानवीय र कानुनी रुपमा प्रश्नचिह्न उब्जिएको बताउनुभयो ।
सांसद नरबहादुर विष्टले सांसदले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएको प्रश्नको जवाफ सरकारबाट प्राप्त नभएकाले सो जवाफ दिने वातावरण तयार पार्न अनुरोध गर्नुभयो । “सांसदले उठाएको जनताको जल्दाबल्दा समस्याको प्रश्नको उत्तर सरकारले कहिले दिने ?” उहाँले भन्नुभयो, “सांसदले उठाएको प्रश्नको जिम्मेवार त सरकारले लिनुपर्ला पर्छ ।”
सांसद भुवनबहादुर सुनारले सिंहदरबारभित्रका रु सात अर्ब बराबरको सवारीसाधन जलेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै विकास निर्माण खर्चबाट सवारीसाधन खरिद गर्नु व्यवहारिक नभएको बताउनुभयो ।
सांसद मोहम्मद खालिदले गरीबी र बेरोजगारीबाट बाध्य भएर रुसीमा गएकामध्ये हालसम्म १२७ नेपाली नागरिकको ज्यान गएको विषय निकै दुःखद् र चिन्ताजनक रहेको बताउँदै करिब १०० जना नेपाली नागरिक बेपत्ता भएकाले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत खोजी गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले जनताका छोरीहरू सुरक्षित हुने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्नुभयो । सांसद युवराज शर्माले प्रस्तावित यातायात तथा सवारीसाधन सम्बन्धित विधेयकमा जरिवानाको रकम अत्यधिक बनाएर जनतालाई दुःख दिन नहुने बताउनुभयो । सांसद सुरेश आलेमगरले केही निश्चित शुल्क लिएर होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुमबासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन लागेको भन्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
