काठमाडौँ, १७ असारः प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ को प्रस्तावना र विभिन्न दफामाथि दफाबार छलफल भएको छ ।
सिंहरदरबारमा आज भएको बैठकमा समितिका सदस्यले गम्भीर अपराधको न्याय निरुपणमा विश्वसनीय परीक्षण, अपराधको वर्गीकरण र प्रभावकारी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न अलग–अलग व्यवस्था प्रस्तावनामै उल्लेख गर्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएकाले जैविक र भौतिकसँगै डिजिटल अपराधको परीक्षण एवं अनुसन्धानलाई विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
सदस्यहरुले नमूना सङ्कलनपछि परीक्षणका लागि समय कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्यगरी जनशक्ति र प्रयोगशालाको उचित व्यवस्था कानुनमै तोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिका सभापति डा ओजस्वी शेरचनले प्रयोगशालाका जनशक्तिलाई नेपालमा पढ्ने व्यवस्था नभएकाले शैक्षिक योग्यता तोक्ने विषयमा समितिले जनशक्तिसम्बन्धी तथ्याङ्क आएपछि निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले प्राथमिक तहका शिक्षकको दरबन्दी नभएका विद्यालयले बाध्यात्मक अवस्थामा माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापक चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिले आगामी दफाबार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगै विषयविज्ञ गोपाल चौधरीलाई आमन्त्रित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको गत माघ २३ गतेको बैठकमा सो विधेयक पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्राप्त भएको हो ।
