विराटनगर । कोसी प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सत्तापक्षभित्रै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। बजेट पुनर्लेखन र संशोधनको माग राख्दै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूले गोप्य रूपमा हस्ताक्षर अभियान (सिग्नेचर क्याम्पेनिङ) सुरु गरेका छन्। बजेट सच्याउने बहानामा सुरु भएको यो अभियान भित्री रूपमा सरकार फेरबदलको खेलसँग जोडिएको स्रोतको दाबी छ।
बजेटमा चुनावी क्षेत्रअनुसार असमान र अस्वाभाविक विनियोजन गरिएको भन्दै रुष्ट बनेका सांसदहरूले अहिलेसम्म ३० जनाको हस्ताक्षर जुटिसकेको दाबी गरेका छन्। यस अभियानको नेतृत्व कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरू हिमाल कार्की, भूपेन्द्र राई र एमालेका सांसद होम थापाले गरिरहेका छन्।
मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नै सांसद ‘घाँडो’: बजेट मन्त्रीमुखी भएको आरोप
रातो किताब सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट थुपारेको र अन्य क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ। एमाले सांसद एवम् प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति होम थापाका अनुसार मन्त्रीबाहेकका बहुसंख्यक सांसदहरू यस अभियानमा गोलबद्ध छन्। बजेट नसच्चिएमा यो हस्ताक्षर सामूहिक रूपमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई बुझाउने तयारी छ।
असन्तुष्ट नेताहरूका अनुसार सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा ठिक अघिल्लो रात मन्त्रालयहरूबाट जथाभावी योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्ने पुरानै खराब थितिका कारण यो समस्या बल्झिएको हो। मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरूलाई अत्यधिक विश्वास गर्दा र अन्तिम समयमा अपारदर्शी ढंगले योजना घुसाउँदा बजेट असन्तुलित बनेको आरोप सत्तापक्षकै नेताहरूको छ।
“मन्त्रीहरू सिंगो प्रदेशको हुनुपर्नेमा आफ्नै क्षेत्रमा मात्र बजेट सोहोर्ने प्रवृत्ति देखियो, यसपटक त्यसलाई रोक्न खोजिएको हो। सरकारले संसद् र सांसदहरूको भावना बुझेर नसच्चिए बजेट पारित हुन दिँदैनौँ।”
— हिमाल कार्की, नेता, नेपाली कांग्रेस
सरकार ढल्ने संशय र संसद् अवरोधको चेतावनी
हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस नेता हिमाल कार्कीले यो अभियान सरकार फेर्नका लागि नभई बजेट सच्याउने दबाब मात्र भएको दाबी गरे पनि राजनीतिक वृत्तमा भने यसलाई सरकार ढाल्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले बजेट संशोधनको मागलाई बेवास्ता गरेमा संसद्मा बजेटमाथिको छलफल नै सुरु हुन नदिने र बजेट नै फेल गराउनेसम्मको रणनीति असन्तुष्ट पक्षले बनाएको छ।
राजनीतिक दुर्घटनाको खतरा: पूर्वमन्त्री राईको चिन्ता
बजेट संशोधनको आवरणमा भइरहेको यो खेलले कोसी प्रदेशलाई फेरि अर्को गम्भीर राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने भन्दै कांग्रेसकै केही नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री शमशेर राईले नयाँ समीकरणका लागि संख्या पुगिसकेको भन्दै आफूलाई पनि अभियानमा आउन फोन आउने गरेको खुलासा गरे।
बजेट विनियोजनमा आफ्नै क्षेत्रमाथि पनि चरम विभेद भएको स्वीकार गर्दै राईले भने, “सरकारको कार्यशैली र बजेट निर्माण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ, तर योजना परेनन् भन्दैमा स्थापित संसदीय मूल्य-मान्यता विपरीत हस्ताक्षर अभियान चलाएर सरकारलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने दाउपेच रचिनु ठिक होइन।” बारम्बारको सरकार परिवर्तनले प्रदेशमा बेथिति मात्र बढाउने उनको तर्क छ।
