२१ फागनु २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका केही सन्दर्भलाई गम्भीरतापूर्व हेरिनु पर्छ । केही विश्लेषकले यो निर्वाचनलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन् तर ती कोणहरूले प्रतिकोणसम्म दृष्टि पुर्याउन सकेका पाइँदैन । केही त्यस्ता कोण र प्रतिकोण यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुनेछ ।
कोण–१, केही विश्लेषक यो निर्वाचनले नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति पराजय भयो भन्दै प्रजातान्त्रिक शक्ति विजयी भएको देख्दछन् र भन्छन् “नेपाली काँग्रेसको विकल्पमा नयाँ शक्ति उदायो ।” उनीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको सिट सङ्ख्यालाई नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको विजय भनेर खुशी देखिन्छन् ।
कोण–२, यो निर्वाचनले मधेशवादी दललाई हराएर क्षेत्रीय राजनीतिलाई परास्त गर्यो भन्ने विश्लेषक पनि भेटिए ।
कोण–३, नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता शक्तिले सुशासन, विकासको प्रतिफल दिन सकेनन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेनन् मात्र होइन, झन् बढाए, यसैको परिणाम, उनीहरू निर्वाचनमा बढारिए अर्कोथरी विश्लेषक छन् ।
कोण–४, यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विजयी भयो ।
यी कोणहरूका अन्तर्य खोतल्नुपर्दा निम्न प्रतिकोण देखा पर्छन् ।
नेपालका कम्युनिष्टहरूले आफूलाई क्रमशः प्रजातान्त्रिकरण गर्दै छन् । तत्कालै नेपालका कम्युनिष्टहरूको तुलनामा रास्वपालाई प्रजातान्त्रिक शक्ति र नेपाली काँग्रसको विकल्प देख्नु भूल हुनेछ । हतार हुनेछ ।
प्रतिकोण–१, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विजय प्रजातन्त्रको विजयले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको तुलनमा रास्वपा प्रजातान्त्रिक शक्ति हो भनेर पुष्टि गर्दैन । मुलतः गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, राज्यका अङ्ग बीचको शक्ति सन्तुलन, स्वतन्त्र प्रेसका सवालमा रास्वपा व्यवहारतः स्पष्ट छैनन् । उता नेपालका कम्युनिष्टहरू नाममा ‘कम्युनिष्ट’ ट्याग झुण्ड्याए पनि उनीहरू माथिका सवालमा स्पष्ट र प्रतिबद्ध देखिन्छन् । परीक्षा उत्तीर्ण छन् । रास्वपाको नेतृत्वमा पुग्नेले तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनमा प्रदेश सभाका लागि भोट नहाल्दा पनि वाही ! वाही ! अहिले ‘जनकपुर काठमाडौँसँग अधिकार माग्दैन, आफै अधिकार अभ्यास गर्छ’ भन्दा पनि वाही ! वाही !, विध्वशंको आडमा, जनताको शक्ति केन्द्र प्रतिनिधि सभा भत्काएर, संविधानले अनुमोदन नगर्ने अभ्यासद्वारा प्रधानमन्त्री चयन, चयनका लागि भद्रकालीमा हात उठाउन आउनू भन्ने उर्दी (लिगलिगकोटको नयाँ संस्करण) र सर्वसत्तावादको छनक्–‘यसलाई कारबाही गर, उसलाई जेल ठोक भनेर मन्त्रालयमा पुगेर असम्बद्ध व्यक्तिले गरेका प्रदर्शन र यस्ता गलत अभ्यासबाट उभ्रिएको आवेगलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति वा त्यसको विकल्प भन्नु ठुलो भुल हुनेछ । नेपालका कम्युनिष्टहरूले आफूलाई क्रमशः प्रजातान्त्रिकरण गर्दै छन् र प्रजातन्त्रको मूल्यमा विश्वास जित्दैछन् । उनीहरू स्पष्ट भइसकका छन्–अबका शताब्दीमा तायदोङ् (पोङ्याङ) नदी तरेर नेपालमा जनवाद आउने छैन । यसर्थ, तत्कालै नेपालका कम्युनिष्टहरूको तुलनामा रास्वपालाई प्रजातान्त्रिक शक्ति र नेपाली काँगे्रसको विकल्प देख्नु भूल हुनेछ । हतार हुनेछ । समयक्रममा आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति पुष्टि गरे भने ठिकै छ, हैन भने नेपाली काँगे्रस र कम्युष्टिलाई प्रजातान्त्रिक हुन करिब ८० वर्ष कुर्नु परेको बिर्सन सकिदैन ।
मधेशवादी दलले मधेशको गरिवी, असमावेशीकरण, राज्य स्रोतको समुचित परिचालन र सामाजिक न्यायका आवाज पनि उठाइरहेका थिए । यी आवाज अब कसले, कसरी उठाउँछ ?
प्रतिकोण–२, यो निर्वाचनले मधेशवादी दलहरूलाई हराएर क्षेत्रीय राजनीतिलाई परास्त ग¥यो भनेर केही विश्लेषकहरू खुशी देखिन्छन् तर अवस्था त्यस्तो होइन । केही मधेसवादी दलले कहिले कहीँ अलि उत्ताउला राजनीतिक नारा लगाए । त्यसको आढमा विगतका दुई निर्वाचन जितेर संसदमा आएर, चौथो र निर्र्णयक शक्ति पनि बने । उनीहरूमध्ये केहीले राष्ट्रिता तथा अखण्डताबारे जतिसुकै चर्का नारा दिए पनि अन्ततः प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउने, गिराउने, मन्त्री बन्ने/बनाउने, सुविधा लिने÷दिने, यस्तै भागदौडको चाख र चास्नीमा भुलेका थिए उनीहरू । अहिले हारेका ती शक्ति संसदमा रहनुभन्दा संसद बाहिर रहनु मुलुकका लागि अप्रिय हुनसक्छ । उनीहरू आफ्ना तिनै पुराना नारा र स्वर लिएर फेरि क्षेत्रीय राजनीतिमा फर्कन सक्छन् । त्यसो नहुन, लाभहानीको प्रयोजनार्थ मात्र भए पनि ती शक्ति संसदमा आउनु पर्ने थियो ।
यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन, व्यक्ति बालेन्द्र विजयी भएका हुन् । बालेन्द्र प्रवेश गर्नुअघि र पछिको रास्वपाको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्दा यस्तो दावी पुष्टि हुन्छ ।
प्रजातान्त्रिक आँखाले हेर्दा, यदाकता मधेशका केही व्यक्तिले उठाउने राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्धका मसिना स्वरमात्र मधेशमा थिएनन् ती दलहरूले मधेशको गरिवी, असमावेशीकरण, राज्य स्रोतको समुचित परिचालन र सामाजिक न्यायका आवाज पनि उठाइरहेका थिए । यी आवाज अब कसले कसरी उठाउँछ ? यो निर्वाचनले क्षेत्रीय राजनीतिलाई पराजित ग¥यो भनेर न्यानो मानियो भने मधेशको गरिवी, असमावेशीकरण, राज्य स्रोतको समन्यायिक परिचालन, सामाजिक न्यायका आवाज भिन्न बहीबाट प्रवाहित हुनसक्छ । नदीले बही बदलेजस्तो हुनसक्छ । त्यसो हुनु नेपालका लागि थप अप्रिय हुन सक्छ । प्रजातन्त्रको विशेषता, बहुलवादी मान्यताअनुसार पनि तराई/मधेशका शक्तिलाई स्थान दिनु पर्दथ्यो । हुन त अहिले पनि तराई मधेशका व्यक्ति प्रतिनिधि सभामा आएका छन् तर उनीहरु शक्ति होइनन्, व्यक्ति मात्र हुन् । शक्ति त उनीहरूको दल मात्र हो । यस सन्दर्भमा उनीहरूको दलले तराई÷मधेशप्रति कस्तो धारणा राख्दछ भन्ने प्रश्नको परीक्षण भएको छैन । संसदमा साना दलको उपस्थिति प्रजातन्त्रको सौन्दर्य मात्र होइन शक्ति पनि हो भन्ने बिर्सन हुँदैन । यसर्थ, सानै भए पनि प्रतिनिधि सभामा तराई मधेशवादी दलको उपस्थिति अपरिहार्य थियो, छ पनि ।
संसदमा साना दलको उपस्थिति प्रजातन्त्रको सौन्दर्य मात्र होइन शक्ति पनि हो भन्ने बिर्सन हुँदैन । यसर्थ, सानै भए पनि प्रतिनिधि सभामा तराई/मधेशवादी दलको उपस्थिति अपरिहार्य थियो, छ पनि ।
प्रतिकोण–३, नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता शक्तिले सुशासन दिन, विकास गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेनन् । भ्रष्टाचार झन् बढाए, यसैको परिणाम उनीहरू निर्वाचनमा बढारिए जो भनिएको छ, यो पनि पूर्ण सत्य होइन । रास्वपाका दुई नेतालाई मात्र हेर्यो भने पनि एउटा ठगी/संगठित अपराध मुद्दामा छन् । अर्को स्थानीय तहको कार्य–सम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण पनि छैनन् भने हुन्छ । केही उम्मेदवार आर्थिक ठगीको आरोपमा छन्, धेरैजसो एउटा पार्टी छाड्दै, अवसरको खोजीमा रास्वपा आएका छन् । अर्कोतिर आफ्नो चुनाव क्षेत्रका सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका सुनील शर्मा (मोरङ३), सत्तामा नबसे पनि निर्वाचन क्षेत्रमा अद्वितीय विकास गरेका गोविन्द भट्टराई (तनहुँ१), नमूना निःस्वार्थ समाजसेवी मीना खरेल (चितवन२), जनदायित्व राम्रोसँग निर्वाह गर्ने रेणु दाहाल(चितवन३), लोडसेडिङ हटाए भनेर चर्चा पाएका कुलमान घिसिङ(काठमाडौँ३) मा चुनाव हारेका छन् । नेपाल जस्तो तरल र अस्थिर बुद्धिजीवी(?) को देश तथा समग्रमा तेस्रो विश्वका देशहरूमा चुनावी घोषणापत्र, उम्मेदवार, विकास, योगदान हेरेर मतदाताले भोट हाल्दैनन् । नेपालमा सम्पन्न २०१५ सालदेखिका निर्वाचन हेर्ने हो भने निर्वाचनअघि जुन शक्तिले राजनीतिक उतारचढाव (पूर्व निवाएचन लहर) ल्याउँछ त्यसैले निर्वाचन जितेका छन् । वि.सं. २००७ को लहरले २०१५ मा काँग्रेसले दुईतिहाई सिट ल्यायो, २०४६ को आन्दोलनको शक्तिले २०४८ को निर्वाचनमा फेरि काँगे्रसले बहुमत ल्यायो । सशस्त्र द्वन्द्वको शक्ति र २०६२/०६ को जनआन्दोलनको लहरले वि.सं २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको ५७५ स्थान (प्रत्यक्ष २२० समानुपातिक ३३५) निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) प्रत्यक्षमा १२० स्थानमा विजयी भयो । यस बीचका निर्वाचनमा बहुमत नआए पनि काँगे्रस र एमाले ठुला दल भए । यस्तो अवसर ती दलले गरेका विकास, सुशासन वा योग्य उम्मेद्वारका कारण पाएका होइनन् । ‘पूर्व निर्वाचन लहर’/स्टन्टले पाएका हुन् । तेस्रो विश्वका मुलुकमा सम्पन्न आमनिर्वाचन परिणामले यस्तो दावी पुष्टि गर्छन् । साथै, भदौ २३–२४ को घटनालाई स्थापित दलहरूले क्यास गर्न सक्ने अवस्था थिएन । स्थापित दलहरूप्रतिको वितृष्णा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दम्भ, नेकाका तत्कालीन सभापति देउवाको लोभ र वस्तुस्थितिको मूल्याङ्क गर्न नसक्ने क्षमता, सुरक्षा निकायहरूको कमजोर प्रस्तुति, सम्भावित खतराको व्यवस्थापनमा देखाइएको अकौशलता तथा संदिग्घ भूमिका जस्ता चुनावअघिका लहर/प्रतिलहरको अभिव्यक्ति पनि हो निर्वाचनको यो परिणाम ।
तेस्रो विश्वका देशहरूमा चुनावी घोषणापत्र, उम्मेदवार, विकास, योगदान हेरेर मतदाताले भोट हाल्दैनन् । पूर्व निर्वाचन लहर/स्टन्टले निर्वाचन जितिन्छ । तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकका आमनिर्वाचन परिणामले यस्तो दावी पुष्टि गर्छन् ।
प्रतिकोण–४ केही विश्लेषक भन्नुहुन्छ– यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विजयी भयो । कुरो त्यो होइन, यो निर्वाचनमा व्यक्ति बालेन्द्र विजयी भएका हुन् । बालेन्द्र प्रवेश गर्नुअघि र पछिको रास्वपाको वस्तुपरक मूल्याङ्कन गर्दा यस्तो दावीको पुष्टि हुन्छ । बालेनको अनुहार नयाँ थियो । बालेनको जत्तिकै निर्वाचनमा भीडभाड गगन थापा वा काँग्रेसको पनि देखिन्थ्यो तर गगनमा आफ्नै दलमा लागेको हिलोको छिटा थियो । काँग्रेसले गर्ने र गरेका हरेक असंसदीय क्रियाकलाप र नेताले गरेका भ्रष्टाचार, बेथिति विसङ्गतिको आरोप गगनले पनि बोक्नु पर्यो । यद्यपि, गगनलगायतका युवा काँग्रेसले यस्ता प्रवृतिको लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका थिए । यहाँनेर मतदाताले गगनको सही मूल्याङ्कन गर्न सकेनन् । गगनले सुरुदेखि २३, २४ को घटनाको जिम्मेवारी लिएर, जनतासँग माफी माग्दै, सच्चिएर जानुपर्छ भनेका थिए तर उनको सुनुवाइ भएन । नसच्चिने प्रवृतिलाई विशेष अधिवेशनबाट परास्त गरेर नयाँ काँग्रेसको अभियान थालेका गगन र नयाँ काँग्रेसलाई चुनावको तयारीमा दुई महिना पनि समय बाँकी थिएन । यिनै यिनै कारण हो वर्तमान निर्वाचनको यस्तो अभिव्यक्ति ।
