काठमाडौँ, २६ जेठः युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आगामी १० वर्षलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनको दशक’का रूपमा मनाउने घोषणा गर्नुभएको छ ।
स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित ११४औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को सम्मेलनमा आज सम्बोधन गर्दै उहाँले नारामा मात्र सीमित नभई नेपाली युवाहरूको आकाङ्क्षा पूरा गर्न एक उत्पादनशील र समावेशी श्रमबजार निर्माण गर्ने १० वर्षे कार्ययोजना बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री यादवले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) सँगै प्रविधिमा आएको परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन र श्रम गतिशीलताका कारण विश्वव्यापी श्रम बजारमा नयाँ चुनौती थपिएको बताउनुभयो । उचित योजना नभएमा यी परिवर्तनहरूले असमानता र सीपको खाडल बढाउन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै उहाँले मानवीय मर्यादा र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी त्रिपक्षीय सहयोग र आइएलओको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र युवा स्वरोजगारका लागि नेपालले प्रविधि र नीतिगत सुधारमार्फत स्वदेशमै रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । सरकारले एआई पूर्वाधार, डिजिटल ‘स्टार्टअप’ र ‘रिमोट वर्क’लाई प्रवर्द्धन गर्न लगानी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ‘गिग इकोनोमी’ र डिजिटल माध्यमबाट हुने कामका लागि स्पष्ट सम्झौता, डेटा गोपनीयता र व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको आवश्यकता रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री यादवले ‘केयर इकोनोमी’ र कानुनी सुधार नेपालले इतिहासमै पहिलोपटक एकीकृत ‘राष्ट्रिय केयर इकोनोमी नीति’ निर्माण गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । यसका साथै श्रम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘श्रम निरीक्षण महासन्धि १९४७’ र ‘बाध्यकारी श्रम प्रोटोकल २०१४’ अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
आप्रवासी कामदार र आप्रवासी कामदारको हकहितका लागि शून्य सहनशीलता नीति नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले भर्ना प्रक्रिया, उचित पारिश्रमिक र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण आप्रवासन प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपाली (डायस्पोरा) र फर्किएका आप्रवासीहरूको सीप, अनुभव र बचतलाई देशको विकासमा जोड्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र उनीहरूको आर्थिक–सामाजिक पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले श्रम शोषण र बाध्यकारी श्रममा सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ (जिरो टलरेन्स) नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयको नाममा सुधार गरी ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ बनाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले कामको भविष्य र युवाको भविष्य एकापसमा जोडिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री यादवले मानिसको सेवा, मर्यादित रोजगारी सृजना र सुरक्षित आप्रवासन सुनिश्चित हुने आधार निर्माणका लागि सबै आइएलओ सदस्य राष्ट्रहरूलाई मिलेर काम गर्न आह्वान गर्नुभयो ।
