काठमाडौँ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले द्रुत गतिमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरे। गत वैशाख २४ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट सिफारिस गरेपछि भने प्रधानमन्त्री शाह एकाएक मौन देखिएका छन्।

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा लामो समयदेखि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया ठप्प भएको छ। हाल विभिन्न शक्तिशाली संवैधानिक आयोगहरूमा १९ वटा पद रिक्त छन्।

अध्यादेशले सहज बनाउँदा पनि किन बसेन बैठक?

संशोधित अध्यादेशका कारण प्रधानमन्त्री शाहलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा बैठक राख्न र निर्णय गराउन पहिलेभन्दा निकै सहज छ।

• गणपूरक सङ्ख्यामा परिमार्जन: यसअघि अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा, नयाँ अध्यादेशले अध्यक्षसहित केवल तीन सदस्य उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था गरेको छ।

• निर्णय प्रक्रिया: अध्यक्ष र पाँच सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा तीन जनाको समर्थनलाई परिषद्को निर्णय मानिने प्रावधान थपिएको छ।

यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाको मत नै बहुमत हुने अवस्था छ, तर यति सहज वातावरण हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहितका प्रधानमन्त्री शाहले अर्को बैठक बोलाएका छैनन्।

कुन-कुन संवैधानिक आयोगमा कति पद रिक्त छन्?

विभिन्न आयोगका प्रमुख तथा आयुक्तहरूले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएपछि रिक्त रहेका १९ पदहरूको विवरण यस प्रकार छ:

कानुनी व्यवस्था: संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।

संवैधानिक नियुक्तिमा सधैँ सत्ताको स्वार्थ र अध्यादेशको सहारा

संवैधानिक आयोगहरूमा निष्पक्ष र शक्ति सन्तुलन मिलाएर नियुक्ति गरियोस् भन्ने हेतुले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो। (जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन्)। तर, विगतको इतिहास हेर्दा जुनसुकै सरकार आए पनि संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकूल चलाउन अध्यादेशको सहारा लिने प्रवृत्ति रोकिएको छैन।

• खिलराज रेग्मी सरकार (२०६९): पहिलो संविधानसभा विघटनपछि चुनावी सरकारले अनुकूलताका लागि अध्यादेश ल्याएर विवादित लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएको थियो, जसलाई पछि सर्वोच्चले अयोग्य ठहर गर्‍यो।

• केपी ओली सरकार (२०७७/२०७८): तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक अध्यादेश ल्याएर गणपूरक सङ्ख्या संशोधन गर्दै विभिन्न आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।

• बालेन शाह सरकार (२०८३): संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्‍यो, जसलाई राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो।

पटक-पटक अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक आयोगहरूमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने विगतका सरकारहरूको विकृतिले बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा पनि निरन्तरता पाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा सरकार हाबी नहोस् भनी बनाइएको संवैधानिक परिषद्लाई राजनीतिक दलहरूले सधैँ सत्ता स्वार्थको हतियार बनाउँदा देशका महत्त्वपूर्ण आयोगहरू अहिले पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेका छन्।