नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील र जटिल प्रश्नहरूमध्ये एक हो – कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा । भाैगाेलिक निकटताका बीच भएको खुला सिमानाका कारण बेलाबखत नेपाल-भारत बीच सिमाकाे विषयलाई लिएर समस्या हुने गरेको सर्वविदितै छ। अझ, त्रिदेशीय सिमा बिन्दु भएकै कारण कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील सीमा विवाद बनेर स्थापित भएको छ । हेर्दै जाँदा, विवादित चुच्चे नक्साकाे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वि.सं. १८७२ फागुन २१ (४, मार्च १८१६ ) को सुगौली सन्धिसम्म पुग्छ, जहाँ काली नदीलाई नेपाल-भारतको पश्चिमी सीमा मानिएको थियो । यद्यपि काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो ? भन्ने प्रश्न आजको विवादको मूल रूप हाे । नेपालले लिम्पियाधुरालाई काली नदीको वास्तविक उदगम मानेको छ भने भारतले लिपुलेक नजिकलाई काली नदीको मूल मुहानका रूपमा आधार मानेको छ।
त्रिदेशीय सिमा बिन्दु भएकै कारण कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील सीमा विवाद बनेर स्थापित भएको छ ।
नेपालको दृष्टिकोणमा लिम्पियाधुरा नै काली नदीको वास्तविक उदगमस्थल भएकाले त्यसको पूर्वतर्फ अवस्थित कालापानी र लिपुलेक सहितको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको अभिन्न हिस्सा हो। एकातर्फ, नेपालले उक्त भूमि आफ्नो दावी गर्दा सुगाैली सन्धि, पुरानाे नक्सा, कर संकलनका अभिलेखलाई ऐतिहासिक प्रमाणकाे रूपमा पेस गरेको छ । अर्कोतर्फ, भारतले कालापानी क्षेत्र लामो समयदेखि आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको र काली नदीको मूल मुहान लिम्पियाधुरा नभई लिपुलेक आसपास नै हाे भन्दै आफ्नो दाबी पेस गरेको छ । अब, यी परस्पर विरोधी दाबीहरूले उक्त क्षेत्रबारे नेपाल र भारतबीच औपचारिक विवाद विद्यमान रहेको पुष्टि हुन्छ । अर्कोतर्फ, नेपालका दुबै छिमेकी भारत र चीनले पहिलेदेखि भाेगचलन गरिआएकाे परम्परागत नाका भन्ने धारणा पुष्टि हुने तथ्य नै भएकोले अब यस विवादलाई जीत हारकाे विषय बनाउनु भन्दा पनि सत्यको आधारमा तथ्य जाँच्दै आपसी सहमतिकै आधारमा समाधान निकाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
एकातर्फ, नेपालले उक्त भूमि आफ्नो दावी गर्दा सुगाैली सन्धि, पुरानाे नक्सा, कर संकलनका अभिलेखलाई ऐतिहासिक प्रमाणकाे रूपमा पेस गरेको छ । अर्कोतर्फ, भारतले कालापानी क्षेत्र लामो समयदेखि आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहेको र काली नदीको मूल मुहान लिम्पियाधुरा नभई लिपुलेक आसपासकै धारा हाे भन्दै आफ्नो दाबी पेस गरेको छ ।
भारतले वि.सं. २०७६ कार्तिक १६ (२, नोभेम्बर २०१९) मा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै उक्त भूभाग पुनः तीव्र विवादको केन्द्रमा पुग्यो। तत्पश्चात नेपालमा भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साकाे चर्काे विरोध र आलोचना भइरह्याे । तर, भारतले भने आफ्नो जारी नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपालकाे भूमि नमिचिएकाे निरन्तर दावी गरिरहेकाे थियोे र छ । भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि तत्कालीन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले वि.सं. २०७७ जेठ ५ (१८, मे २०२०) मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ “चुच्चे नक्सा” स्वीकृत गरेको थियोे । त्यसपछि संविधान संशोधनमार्फत नेपालको प्रतिनिधि सभाले वि.सं. २०७७ जेठ ३१(१३, जुन २०२०) मा चुच्चे नक्सा पारित गरि वि.सं. २०७७ असार ४ (१८, जुन २०२०) मा राष्ट्रियसभाबाट चुच्चे नक्साकाे अन्तिम अनुमोदन गरेको थियो । तत्पश्चातकाे राजनीतिक पहलले नेपाल भारत बीच समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरूकाे समाधानका लागि तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयाेगका बैठकहरूबाट तथ्य, प्रमाण र प्राविधिकहरूकाे उपस्थितिमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको यथार्थलाई पनि स्मरण गर्न आवश्यक छ।
भारतले वि.सं. २०७६ कार्तिक १६ (२, नोभेम्बर २०१९) मा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि तत्कालीन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले वि.सं. २०७७ जेठ ५ (१८, मे २०२०) मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ “चुच्चे नक्सा” स्वीकृत गरेको थियोे । त्यसपछि संविधान संशोधनमार्फत नेपालको प्रतिनिधि सभाले वि.सं. २०७७ जेठ ३१(१३, जुन २०२०) मा चुच्चे नक्सा पारित गरि वि.सं. २०७७ असार ४ (१८, जुन २०२०) मा राष्ट्रियसभाबाट चुच्चे नक्साकाे अन्तिम अनुमोदन गरेको थियो ।
एकातर्फ भारत–चीन युद्ध सन् १९६२ पश्चात् भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति थप बलियो बनाएकाे थियो । नेपालले प्रारम्भिक चरणमा उक्त सैनिक उपस्थितिलाई अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था मान्दै आयाे भने
समयक्रममा त्यो उपस्थिति स्थायी प्रशासनिक तथा सुरक्षा उपस्थितिमा रूपान्तरित हुँदै गयो। अर्कोतर्फ, वि.सं. २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ मा जारी संविधानहरूमा नेपालले विवादित चुच्चे नक्सा समावेश गरेको थिएन भन्ने तथ्य पनि यस बहसमा सान्दर्भिक छ। कुनै राज्यले आफ्नो संविधानमा समेटेको नक्साले उसले औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको भौगोलिक सीमाको संकेत गर्दछ।
संविधानमा उक्त नक्सा नहुनुकाे अर्थ एक हिसाबले हाम्रो भूमि यत्ति नै हाे भनेको पनि त हाे । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, करिब छ दशकसम्म उक्त क्षेत्र आफ्नो प्रशासनिक उपस्थिति तथा सुरक्षा नियन्त्रणमा राखेको भारतले गरेको दाबीलाई भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा अस्वाभाविक मानिँदैन । लगभग विगतका छ दशक देखि उक्त भूमिमा नेपालले प्रभावकारी रूपमा दाबी नगरेको अवस्थामा लाै उबेला देखि बिर्सिएका रहेछौँ भनेर पर्याप्त कूटनीतिक पहलबिना हतारहतार दाबी गर्नु र कागजी नक्सा जारी गर्नुले विवाद थप गहिराइमा पुगेको हाे ।
वि.सं. २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ मा जारी संविधानहरूमा नेपालले विवादित चुच्चे नक्सा समावेश गरिएको थिएन भन्ने तथ्य पनि यस बहसमा सान्दर्भिक छ।यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, करिब छ दशकसम्म विवादित क्षेत्र आफ्नो प्रशासनिक उपस्थिति तथा सुरक्षा नियन्त्रणमा राखेको भारतले गरेको दाबीलाई भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा अस्वाभाविक मानिँदैन।
कालापानी र लिपुलेक हुँदै तिब्बतस्थित कैलाश-मानसरोवरसँग जोडिने सडकमार्गको निर्माण तत्कालीन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गर्नुभन्दा बाह्र वर्ष अघिदेखि नै चरणबद्ध रूपमा ट्रयाक खन्ने काम अगाडि बढिरहेको थियो भन्ने तथ्यलाई पनि वस्तुनिष्ठ रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । वि.सं. २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भएका सहमतिहरूमा लिपुलेकलाई भारत-चीन व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने विषय सार्वजनिक रूपमा उल्लेख भएको थियो । यस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम सार्वजनिक जानकारीको विषय हुँदाहुँदै र उक्त क्षेत्रमा उल्लेखनीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसक्दा समेतकाे महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक जानकारी नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले मलाई थाहा छैन, सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएँ भन्नु सिमा विवादमा तत्कालीन नेपाल सरकारकाे उदासीनता, कुटनीतिक अपरिपक्वता र अस्पष्ट परराष्ट्र नीति स्पस्ट भएको थियो । अर्कोतर्फ , तत्कालीन चल्तीका दुई राजनीतिक दल नेकपा (सत्तापक्ष) र नेपाली काङ्ग्रेस (प्रतिपक्ष) को राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता प्रतिको विगत देखिकै गैरजिम्मेवारिता पनि उदाङ्गो बनेको थियो । सरकारमा हुँदा चुपचाप बस्ने चल्तीका दल र केही लाेकप्रिय नेताहरू सत्ता र पद बाहिर छँदा चर्को स्वरमा राष्ट्रवादी बन्ने हाेडमा दुई देशीय सम्बन्ध गिजाेलिनु हुँदैन ।
सिमा विवाद एकतर्फी नभएर दुबै तर्फकाे (प्रधानमन्त्री बालेनकाे भनाइ स्वयं प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गर्ने विषय हाे।) भएकोले दुवै देशका इतिहासविद, नापी विशेषज्ञ र भूमि सम्बन्धी जानकारहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर “टेबल टक” मार्फत समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिने दृष्टिकोण कूटनीतिक परिपक्वता तथा परिणाममुखी सोचको परिचायक मान्न सकिन्छ । यद्यपि नेपाल भारत सिमा विवाद द्धिपक्षिय मामिला भएको र यसमा तेस्रो पक्षको आवश्यकता प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता बमोजिम देखिँदैन ।
वि.सं. २०८३ जेठ १७ गते संघीय संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले व्यक्त गर्नुभएको धारणामा सकरात्मक साेचले साेच्दा सीमा विवादसम्बन्धी बहसलाई भावनात्मक नाराभन्दा व्यवहारिक कूटनीति र तथ्यमा आधारित संवादतर्फ उन्मुख गराउने प्रयासकै रूपमा हेर्न सकिन्छ। सिमा विवाद एकतर्फी नभएर दुबै तर्फकाे (प्रधानमन्त्री बालेनकाे भनाइ स्वयं प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गर्ने विषय हाे।) भएकोले दुवै देशका इतिहासविद, नापी विशेषज्ञ र भूमि सम्बन्धी जानकारहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर “टेबल टक” मार्फत समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिने दृष्टिकोण व्यवहारिकता र परिणाममुखी सोचको परिचायक मान्न सकिन्छ। यद्यपि, नेपाल भारत सिमा विवाद द्धिपक्षिय मामिला भएकोले यसमा तेस्रो पक्षको आवश्यकता प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता बमोजिम देखिँदैन ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशीलताहरू नेपाल र भारत दुवैका लागि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सीमा मिचाइ र हस्तक्षेपकाे पीडा कस्तो हुन्छ? ३ करोड नेपालीहरूले मात्रै हैन १४२ कराेड भारतीयले पनि अनुभव गरेकाे साझा पीडा हाे ।
वि.सं. २०८३ वैशाख २४ (मे,८) मा आयोजित साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले कैलाश-मानसरोवर यात्राको परम्परागत मार्ग कालापानी- लिपुलेक-लिम्पियाधुरा सन् १९५४ देखि चल्दै आएकोले यस मामिलामा नेपालको दाबी ठिक छैन भन्ने भारतको आधिकारिक धारणा पुनः दोहोर्याएका थिए। साथै, उनले चुच्चे नक्सा बाहेक बाँकी भारत र नेपालबीच जतिपनि सिमा विवाद छन् भारत संवाद मार्फत समाधान खाेज्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भने, फलानो ठाउँ हाम्रो हो, यसमा हाम्रो पोजिसन छ भनेर एकतर्फि दाबी गर्नु सिमा समस्याको समाधान होइन। केही विवाद छ भने हामी बसेर संवाद गर्न सक्छौं । यता, नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदबाटै भारतले मात्र होइन कतिपय ठाउँमा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको ( पहिलो, तथ्य र तथ्यांकबिनाकाे उक्त अभिव्यक्तिकाे जिम्मा स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । दाेस्राे, कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशले पनि अर्को देशकाे सिमा मिचेकाे छ भन्नू कतिसम्म जायज हाे ? वा, भन्न खाेजेकाे के हाे ? संसदमै स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। ) आफू प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएकाेले त्यसलाई बसेर “टेबल टक” मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ भनेपछि भारतलाई सिमा सम्बन्धि समस्याको संवादमा अगाडि बढ्न एउटा सहज वातावरण (Ice-breaking) तयार पारिदिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले इतिहासविद, नापी विशेषज्ञ र भूमि सम्बन्धी जानकारहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर संवाद गर्नुपर्ने जुन विचार राख्नुभएको छ दुई देशबीच राेकिएकाे संवाद अगाडि बढाउने सवालमा कुटनीतिक दृष्टिकोणबाट त्यो सन्तुलित नै छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदबाटै भारतले मात्र होइन कतिपय ठाउँमा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको ( पहिलो, तथ्य र तथ्यांकबिनाकाे उक्त अभिव्यक्तिकाे जिम्मा स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । दाेस्राे, कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशले पनि अर्को देशकाे सिमा मिचेकाे छ भन्नू कतिसम्म जायज हाे ? वा, भन्न खाेजेकाे के हाे ? संसदमै स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। ) आफू प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएकाेले त्यसलाई बसेर “टेबल टक” मार्फत समाधान गर्नुपर्ने भनेपछि भारतलाई सिमा सम्बन्धि समस्याको संवादमा अगाडि बढ्न एउटा सहज वातावरण (Ice-breaking) तयार पारिदिएको छ।
अब प्रश्न रह्याे, कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवाद नै किन जटिल सिमा विवाद हाे ? किनभने, भारतका लागि लिपुलेक मार्ग नेपाल भारतबीचकाे सिमा मात्रै नभएर चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्ध, सुरक्षा दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील र कैलाश मानसरोवर यात्राको प्रमुख प्रवेशद्वार भएकाेले उक्त सिमा धार्मिक महत्व जाेडिएकाे सिमा पनि हाे । राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशीलताहरू नेपाल र भारत दुवैका लागि समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सीमा मिचाइ र हस्तक्षेपकाे पीडा कस्तो हुन्छ ? ३ करोड नेपालीहरूले मात्रै हैन १४२ कराेड भारतीयले पनि अनुभव गरेकाे साझा पीडा हाे । विश्वमै लाेकतान्त्रिक मुल्यमान्यताकाे उदाहरणीय र आश्चर्यजनक अभ्यास गरिरहेको भारतले छिमेकसँगकाे छिटफुट सीमा समस्याको समाधान एेतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक पहल मार्फत सुल्झाउँछ भन्नेमा तीन करोड नेपाली पूर्ण बिस्वस्थ छन् ।
अब प्रश्न विजय र पराजयकाे भन्दा पारदर्शिताको हाे । तसर्थ, विगतमा सीमा व्यवस्थापनमा कुनै पक्षका कमजोरी वा त्रुटि रहेका भए तिनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुनु पनि यहिबेला उत्तिकै आवश्यक छ।
सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिकाे विवाद कसैका लागि पनि हितकर हुनै सक्दैन। सीमा समस्याको समाधान सन्धि, सम्झाैता, ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य प्रमाण र आपसि सहमतिका आधारमा हुने भएकाेले
यदि विगतमा यस विषयसँग सम्बन्धित कुनै औपचारिक सहमति, समझदारी वा अभिलेख विद्यमान छन् भने ती पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुनु दुवै देशबीचको विश्वास अभिवृद्धिका लागि उपयोगी हुनसक्छ । अब प्रश्न विजय र पराजयकाे भन्दा पारदर्शिताको हाे । तसर्थ, विगतमा सीमा व्यवस्थापनमा दुबै देशका केही कमजोरी वा त्रुटि रहेका भए तिनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुनु यहिबेला उत्तिकै आवश्यक छ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रत्येक नेपालीका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो, तर त्यससँगै छिमेकी मुलुकका सुरक्षा र रणनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझ्ने व्यवहारिक परिपक्वता पनि आवश्यक हुन्छ। अब याे सिमा समस्याको दिगो समाधान भावनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा तथ्यमा आधारित संवाद, प्राविधिक अध्ययन र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट मात्रै सम्भव छ।
नेपालले लामो समयदेखि वार्ता, ऐतिहासिक प्रमाण र कूटनीतिक माध्यममार्फत सीमा विवादको समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएको छ भने भारतले पनि संवादलाई नै उपयुक्त माध्यमका रूपमा स्वीकार गरेको बताउँछ। तथापि, यति लामो समय बितिसक्दा पनि ठोस प्रगति हासिल हुन नसक्नु दुवै पक्षका लागि चिन्ताको विषय हो। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत सिमा समस्यामा माैन कुटनीति र माैसमी राष्ट्रवादभन्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा संवादकाे आवश्यकता छ । यस विषयलाई केवल राष्ट्रवादी नाराले होइन, उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज, भौगोलिक अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रत्येक नेपालीका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो, तर त्यससँगै छिमेकी मुलुकका सुरक्षा र रणनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझ्ने व्यवहारिक परिपक्वता पनि आवश्यक हुन्छ। अब याे सिमा समस्याको दिगो समाधान भावनात्मक अभिव्यक्तिभन्दा तथ्यमा आधारित संवाद, प्राविधिक अध्ययन र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट मात्रै सम्भव छ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका बारेमा नेपालका पुर्खाहरू जति संवेदनशील, निडर र साहसी थिए सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालकाे प्रयाेगले पछिल्लो नयाँ पुस्ता थप सचेत, संवेदनशील तर सजिलो छन । परापुर्व कालदेखिको नेपाल-भारतबीच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा जनस्तरीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ, विश्वसनीय र दीर्घकालीन बनाउने सन्दर्भमा पारदर्शिता, विश्वास र जिम्मेवार संवादको विशेष महत्त्व रहन्छ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका बारेमा नेपालका पुर्खाहरू जति संवेदनशील, निडर र साहसी थिए सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालकाे प्रयाेगले पछिल्लो नयाँ पुस्ता थप सचेत, संवेदनशील तर सजिलो छन । परापुर्वकालदेखिको नेपाल-भारतबीच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा जनस्तरीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ, विश्वसनीय र दीर्घकालीन बनाउने सन्दर्भमा पारदर्शिता, विश्वास र जिम्मेवार संवादको विशेष महत्त्व रहन्छ। असल छिमेकीसँगकाे सम्बन्धमा नै आँच आउनेगरी सडकमा उत्तेजित नाराबाजी र विराेध गर्ने, संयमता नै गुमाएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत अमर्यादित भाषामा उत्रिएकाे देख्दा केही दलहरू र पपुलिष्ट बन्ने हाेडमा दाैडिएका केही नेताहरूको कुटनैतिक अपरिपक्वता र अज्ञानता फेरिपनि एकपटक छरपस्ट भएकाे छ। सीमामा भएको कुनैपनि समस्याबारे सर्वप्रथम परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक र आैपचारिक धारणा प्रस्तुत हुन्छ, समस्या नसुल्झिए धैर्यताका साथ सर्वदलीय विचार बन्छ र त्यसपछि सरकार देखि सरकारसम्म राजनीतिक संवाद अगाडि बढ्छ जुन दुवै मुलुकको, जनताकाे र लाेकतन्त्रकाे पनि हितमा हुन्छ । सिमा समस्या समाधानमा कुटनीतिक हिसाबले पनि व्यवहारिक र मर्यादित परिपक्वता आवश्यक छ ।
सीमा विवादजस्ताे संवेदनशील विषयलाई आवेग, उत्तेजना वा राजनीतिक लाभ-हानिको चश्माबाट हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। अझ, प्रष्ट भन्दा नेपाल-भारत सिमा विवाद मुद्दा भारतविराेधीहरूकाे स्वार्थमा प्रयोग गरिनुहुन्न । प्रधानमन्त्री बालेनद्वारा व्यक्त विचारले कूटनीतिको बन्द ढोका खोल्ने काम गराेस् । राष्ट्रियता केवल नक्सा प्रकाशन, सडक प्रदर्शन र भावनात्मक अभिव्यक्तिबाट मात्र सुदृढ हुँदैन; यसको वास्तविक आधार संस्थागत क्षमता, प्रभावकारी कूटनीति, राष्ट्रिय एकता र तथ्यमा आधारित नीतिगत दृढता हो । छिमेकीलाई अमर्यादित गालीगलाैज गर्नु सीमा समस्याको समाधान हाेइन र हुनैसक्दैन ।
सीमा विवादजस्ताे संवेदनशील विषयलाई आवेग, उत्तेजना वा राजनीतिक लाभ-हानिको चश्माबाट हेर्नु उपयुक्त हुँदैन। अझ, प्रष्ट भन्दा नेपाल-भारत सिमा विवाद मुद्दा भारतविराेधीहरूकाे स्वार्थमा प्रयोग गरिनुहुन्न । प्रधानमन्त्री बालेनद्वारा व्यक्त विचारले कूटनीतिको बन्द ढोका खोल्ने काम गराेस् । राष्ट्रियता केवल नक्सा प्रकाशन, सडक प्रदर्शन र भावनात्मक अभिव्यक्तिबाट मात्र सुदृढ हुँदैन; यसको वास्तविक आधार संस्थागत क्षमता, प्रभावकारी कूटनीति, राष्ट्रिय एकता र तथ्यमा आधारित नीतिगत दृढता हो । छिमेकीलाई अमर्यादित गालीगलाैज गर्नु सीमा समस्याको समाधान हाेइन र हुनैसक्दैन । नेपाल-भारत सिमामा विवाद छ भन्ने प्रष्ट छ अब सरकारले स्थायी समाधान विवेकपूर्ण तरिकाले खाेज्नुपर्छ । नेपालका लागि याे सिमा सार्वभौमिकताको प्रश्न हो भने भारतका लागि सुरक्षा र रणनीतिक चासोको विषय हाे । दुवै पक्षका वैध चासोहरूलाई सम्मान गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराकाे दीगो समाधान ऐतिहासिक सन्धि, उपलब्ध दस्ताबेज, तथ्यगत प्रमाण, संयुक्त प्राविधिक अध्ययन, आपसी विश्वास, राजनीतिक संवाद र सहमतिबाट निकाल्नु नै आजको आवश्यकता हाे । समयमै चेतना भया:
