बुटवल, २० जेठ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा पनि सांसदहरूलाई आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास योजना सञ्चालन गर्न घुमाउरो ढङ्गबाट बजेट उपलब्ध गराउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । विगतकै शैलीमा ‘सांसद विकास कोष’का योजनालाई समेट्ने गृहकार्य भइरहँदा सांसदहरूले भने बजेटको आकार बढाउन सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नो क्षेत्रका योजनाका लागि बजेट वृद्धि गर्न माग गर्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई भेटेरै दबाब दिएका हुन् । केही दिनअघि मात्रै लुम्बिनी प्रदेशकी उपसभामुख मेनुका खाँण केसीको नेतृत्वमा महिला सांसद सञ्जालको टोलीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई भेटी चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट रकम बढाएर विनियोजन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

प्रत्यक्षलाई ४ करोड र समानुपातिकलाई २ करोड पुर्‍याउने तयारी

स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँसम्मका योजना उपलब्ध गराउने विषयमा मुख्यमन्त्री आचार्यले सकारात्मक सङ्केत दिनुभएको छ । यद्यपि यस सम्बन्धमा सरकारले औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

विगत ३ वर्षको बजेट वितरण अवस्था:

• आर्थिक वर्ष २०८०/०८१: प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई १ करोड २५ लाख र समानुपातिकलाई ७५ लाख रुपैयाँ ।

• आर्थिक वर्ष २०८१/०८२: प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई २ करोड ७५ लाख र समानुपातिकलाई १ करोड रुपैयाँ ।

• चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३): प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिकलाई १ करोड १० लाख रुपैयाँ ।

सांसदबिचको विभेद अन्त्य गर्न माग

समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले प्राप्त गर्ने योजनागत बजेटमा करिब दोब्बर अन्तर रहँदै आएकाले समानुपातिक सांसदहरूले हरेक वर्ष असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कुल ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल ५२ जना प्रत्यक्ष र ३५ जना समानुपातिक सांसद छन् (४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राजीनामा दिएकाले हाल ८३ सदस्य मात्र कायम) ।

नेकपाकी सांसद नरमाया ढकालले समानुपातिक सांसदलाई कम र प्रत्यक्षलाई बढी बजेट दिने विभेदकारी अभ्यास सधैँका लागि अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले पनि अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले दुवै प्रकारका सांसद बराबर भएकाले योजनागत बजेटमा भेदभाव गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

यस विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबिच बजेट वितरणमा रहेको अन्तर विगतदेखि नै चलिआएको अभ्यास भएकाले एकैपटक अन्त्य गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । उहाँले यसमा क्रमशः सुधार गर्दै लगिने र सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजना आवश्यकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिने प्रस्ट पार्नुभयो ।

करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव धनिश्वर अर्यालका अनुसार संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशले आफ्नो स्रोत, राजस्वको अवस्था तथा विषयगत उपसमितिहरूले बुझाएका प्रतिवेदनका आधारमा बजेट निर्माणलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ ।

बजेटको आकारभन्दा पनि प्रतिफलमुखी र उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुने गरी उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट निर्माण भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।