काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोगको सन्दर्भमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारले पठाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतबाट कूटनीतिक नोटको औपचारिक जवाफ आएको जानकारी संसद्लाई गराएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
“नेपाल सरकारले अफिसियल नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आइसकेको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा भने, “त्यो जवाफमा दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्, सर्भेयर र भूमि सम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरू राखेर टेबल टकमार्फत यो विषयलाई समाधान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।”
वैशाख २० मा पठाइएको थियो कूटनीतिक नोट
नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनले कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारले गत वैशाख २० गते दुवै छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्श र राष्ट्रिय सहमतिपछि सरकारले नेपालको स्पष्ट अडानसहितको पत्र पठाएको थियो ।
भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने तय भएको छ । नेपालले कूटनीतिक नोट पठाए लगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले यो यात्रा सन् १९५४ देखि नै हुँदै आएको टिप्पणी गरेका थिए ।
चीनको जवाफबारे प्रधानमन्त्री मौन, बेलायतसँग पनि छलफल
प्रधानमन्त्री शाहले भारतबाट औपचारिक जवाफ आएको खुलाए पनि अर्को छिमेकी मुलुक चीनबाट कूटनीतिक जवाफ आए-नआएको बारे भने संसद्मा केही उल्लेख गरेनन् । यद्यपि, लिपुलेकको ऐतिहासिक दस्तावेजका सन्दर्भमा भारत र चीनसँग मात्र नभएर बेलायत (इङगल्याण्ड) सरकारसँग पनि कुराकानी भइरहेको जानकारी उनले दिएका छन् ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायतका ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदी नै नेपाल-भारतको पश्चिमी सीमाना भएको र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानी नेपालको अक्षुण्ण भूमि रहेको दाबी नेपालले निरन्तर गर्दै आएको छ ।
