नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ पारित गर्ने प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै विरोध जनाएको छ।
सोमबार कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन निर्माणको सिद्धान्तलाई अपमान गरेको जनाएको छ। कांग्रेसले भनेको छ, ‘सदनलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको यो नियमावलीले कानुन निर्माणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई अपमान गरेको छ।’
मस्यौदा समितिदेखि संसदसम्म छलफलका क्रममा कांग्रेससहितका विपक्षी दलले उठाएका फरक मत, संसद्मा राखेको संशोधन, सुझाव तथा संवैधानिक प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको दम्भमा आधारित मतद्वारा नियमावली पारित गरिनु र त्यस किसिमको प्रक्रियालाई सभामुखले प्रश्रय दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको भावना विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ।
सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने गरी नियमावली बनाउनु गलत भएको कांग्रेसले जनाएको छ। ‘भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका गम्भीर अभियोगमा सांसदलाई निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था गरिनु संविधानमा व्यवस्था भएको समानताको हक, कानुनको समान, संरक्षण तथा जवाफदेहिताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नियमावली संविधान भन्दा माथि हुन सक्दैन, न त संघीय संसदको एउटा सभाले आफ्नो सभा संचालन र व्यवस्थापन गर्न पारित गरेको नियमावलीले संसदद्वारा पारित ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्दछ।’
यसले राष्ट्रिय सभाको अधिकार पनि कुण्ठित गरेको कांग्रेसको भनाइ छ। कांग्रेसले भनेको छ, ‘नियम १४० ले संविधान संशोधन सम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको अपव्याख्या गर्दै संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको विशेष अधिकारलाई कुण्ठित गरी संविधानको मूल भावनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको हाम्रो निष्कर्ष छ र यो असंवैधानिक छ, अस्विकार्य छ।’
