काठमाडौँ, १७ जेठः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांंसदहरूले पछिल्लो समय मधेस प्रदेशमा सुक्खा बढेसँगै खानेपानीको समस्या गहिरिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । बैठकमा सांसद उर्मिला अर्यालले पछिल्लो समय मधेसमा खानेपानी समस्या बल्झँदै गइरहेको भन्दै उक्त समस्या समयमै सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी, सांसद गोमादेवी तिमल्सेनाले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद दुर्गा गुरुङले कर्णाली प्रदेशमा विद्युत समस्या भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद नरबहादुर विष्टले सांसदहरूले राखेका मागको सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद भुवनबहादुर सुनुवारले जातीय छुवाछूतको अपराध हट्न नसकेको स्मरण गराउँदै माइतीघरमा आन्दोलनरत दीपा नेपालीलगायत युवाहरूको माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “दलितलाई उपत्यकामा कोठा भाडामा पाउन समस्या भएपछि दीपालगायत युवाहरू माइतीघरमा ‘कोठा खाली छ ?’ भनेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । छुवाछूत अन्त्यका लागि न्याय माग गरिरहनुभएको छ, माग सम्बोधन होस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद युवराज शर्माले नागरिकले महँगीको चोट बेहोर्नुपरेको भन्दै महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरू नारायणदत्त मिश्र र उदयबहादुर बोहोराले विभिन्न विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको बैठक आजै २० मिनेटपछि बस्नेछ । आजको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
त्यसपछि आज नै यो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । यसैगरी, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३’ पनि आजै पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
तर, बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरी स्थगित भएको हो । नेताहरूका अनुसार यी दुई विधेयकमा परेका संशोधनका सम्बन्धमा सरकारसँग संवाद चलिरहेको छ । यसकारण बैठक स्थगित गरेर सहमति खोज्न लागिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा रहेका दलका प्रतिनिधिसँग कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवाद गरिरहेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन संशोधन विधेयक र मतदाता नामावली संशोधन विधेयकमा तीन/तीन वटा संशोधन परेको छ ।
