सरकारले बोझिलो प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन र साधारण खर्च कटौती गर्न ठूलो संगठनात्मक परिवर्तनको घोषणा गरेको छ, जसबाट करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ:
मन्त्रालय र निकाय कटौती: संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको छ। यसका साथै ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा मर्जर, ६ वटा हस्तान्तरण र १८ वटा निकायको पुनर्संरचना गरिनेछ।
खर्चमा कडा नियन्त्रण: तालिम केन्द्र बाहिरका तालिम, क्यामेरा तथा टेलिभिजन जस्ता उपकरण खरिदको बजेट पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। कर्मचारीलाई दिइँदै आएका अतिरिक्त सुविधाका कोषहरू र संस्थानका उत्पादनमा पाइने छुट सुविधाहरू खारेज गरिएका छन्।
सेवा सुविधामा वृद्धि: कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित बनाउन निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकहरूको सेवा सुविधा क्रमिक रूपमा वृद्धि गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
२. व्यापक कानुनी सुधार र लगानी प्रवर्धन
लगानी आकर्षित गर्न र व्यापारिक वातावरण सहज बनाउन दर्जनौं ऐन, नियम र कार्यविधिहरू संशोधन वा खारेज गरिने भएका छन्:
कानुन खारेजी र संशोधन: १५ वटा पुराना कानुन तत्काल खारेज गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा पेस गरिनेछ। कम्पनी कानुन, दामासाही ऐन र विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी संरचनामा महत्वपूर्ण संशोधन गरी कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सहज बनाइनेछ।
लगानी सरलीकरण: स्वचालित लगानी स्वीकृति प्रणाली लागू गरी पूर्वस्वीकृति हटाइनेछ। नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्ने प्रक्रिया र गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई धितोपत्र बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्था सहज बनाइनेछ।
नयाँ संरचनाहरू: व्यापारिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ भने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गरिनेछ। साना तथा मझौला उद्योगीका लागि ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ मोडेलमा कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।
३. पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यगत सुधार
विकास आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले ‘मिसन मोड’ रणनीति र कार्यगत सुधार अघि सारेको छ:
सनसेट कानुन: आयोजनाहरू तोकिएको लागत र समयमै सक्ने सुनिश्चितताका लागि चालु वर्षभित्रै ‘सनसेट कानुन’ संसद्मा पेस गरिनेछ।
ट्रयाकिङ र वित्तीय मोडेल: मोबिलाइजेसन पेसकी रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च होस् भन्नका लागि कडा ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरिनेछ। ‘हाइब्रिड एन्युटी मोडल’ मा सञ्चालन गरिने पूर्वाधार आयोजनाको पाइपलाइन ३ महिनाभित्र तयार गरिनेछ।
निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन: मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रभावलाई यथोचित रूपमा सम्बोधन गरिनेछ।
४. नेपाललाई ‘टेकहब’ बनाउने र एआई (AI) क्रान्ति
बजेटले सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) लाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनको रूपमा स्विकारेको छ:
नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री: नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ र सो रकम नेपाललाई ‘टेकहब’ बनाउने परियोजनामा खर्च गरिनेछ।
सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र: काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरिनेछ। यहाँ हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिटहरू खरिद गरी स्टार्टअपहरूलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराइनेछ।
नेपाली प्रतिभालाई फेलोसिप: अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त कम्तीमा १५ जना नेपाली एआई शोधकर्ताहरूलाई फेलोसिप प्रदान गरी स्वदेश फर्काइनेछ।
फिनटेक र डिजिटल सेवा: नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ स्थापना गरिनेछ र नागरिक एपमार्फत थप सरकारी सेवाहरू एकीकृत गरिनेछ।
५. सार्वजनिक संस्थानहरूको सुदृढीकरण र रूपान्तरण
वायुसेवा निगमको कम्पनीकरण: नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी संरचनामा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार र रणनीतिक साझेदारीको मोडेल खोजिनेछ।
सेयर निष्कासन र मर्जर: राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिनेछ। जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (HIDCL) लाई उद्देश्यअनुकूल वित्तीय संस्थासँग गाभिनेछ।
निजी-सार्वजनिक साझेदारी (PPP): गोरखकाली रबर उद्योगसहित ७ वटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (DDA) गरी आगामी वर्षभित्रै पीपीपी मोडेलमा लगानी व्यवस्थापन गरिनेछ।
६. सूचना, सञ्चार र खानेपानी पूर्वाधार
सञ्चार बजेट: सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा दूरसञ्चार सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा लगिनेछ। लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड छुट्याइएको छ।
सुरक्षित खानेपानी र सडक स्तरोन्नति: आगामी ३ वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र ५ वर्षभित्र १०० प्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य छ। काठमाडौंका खानेपानीसम्बन्धी ४ वटा निकायलाई गाभेर एउटै संरचना बनाइनेछ। साथै, ५ वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक र पुलको स्तरोन्नति गरिनेछ।
७. सामाजिक सुरक्षा र ‘मातृभूमि कोष’
‘सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं’ अभियान: आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
पोषण भत्ता दोब्बर: दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका २५ जिल्लामा यो भत्ताले निरन्तरता पाउनेछ।
मातृभूमि कोष र हेजिङ सेवा: कम्तीमा ३ महिनाको इन्धन भण्डारण र एआई फ्याक्ट्री जस्ता रणनीतिक आयोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिनेछ। विदेशी लगानीको विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न आगामी वर्षदेखि ‘हेजिङ सेवा’ उपलब्ध गराइनेछ। नेपाललाई वित्तीय ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाउन अनुकूल वातावरण बनाइनेछ।
८. राजनीतिक र समावेशी घोषणाहरू
राजनीतिक दललाई अनुदान: स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका लागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूलाई निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिनेबारे बृहत् बहस गराइनेछ। यस्तो अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ।
जेन-जी (Gen-Z) आन्दोलनका सहिदको सम्मान: आन्दोलनका सहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता तथा घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार, मासिक भत्ता र उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
अपांगता र अटिजम मैत्री पूर्वाधार: सबै सरकारी डिजिटल प्रणाली र वेबसाइटहरू अपांगतामैत्री बनाइनेछ। सातै प्रदेशमा अपांग पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवासीय नमुना विद्यालय खोलिनेछ।
कृषि र भूमि व्यवस्थापन: रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट बढाएर ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ र यसको आपूर्ति क्यालेन्डर बनाइनेछ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
