काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षा न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थि वर्ष २०८३ /८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले न्याय प्रणालीलाई छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको बताउनुभयो ।
बजेट वक्तव्यमा विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कार्य यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याइने उल्लेख छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ को पुनरावलोकन गरिने भएको छ भने नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको छ । ऐतिहासिक गढी तथा किल्लाको संरक्षण गरी पर्यटनसँग आबद्ध गरिनेछ ।
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ । विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको अवकाश अवधि र निवृत्तिभरण सुरु हुने अवधिबीच रहेको अन्तर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गरिनेछ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको समर्पित व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गरिनेछ ।
बजेटमा कारागार सुधार, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागार अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ । विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न जनशक्ति तथा स्वयंसेवकको क्षमता विकास गरिनेछ । विपद्पछिको क्षतिपूर्ति, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरण विस्तार गरिनेछ ।
सरकारले बजेटमार्फत सङ्घीयता तथा शासकीय सुधार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यसम्पादनमा रहेको दोहोरोपन हटाउन कार्यविस्तृतीकरणको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।
बजेटमा तीन तहबीचको दोहोरो कर विवादलाई क्षेत्राधिकारको स्पष्टता तथा कानुनी सुधारमार्फत समाधान गरिनेछ । सङ्घीयता सुदृढीकरण तथा स्थानीय सेवा सुधारका लागि ‘शासकीय नवप्रवर्तन चुनौती कोष’स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
