चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रतिकूल विश्व आर्थिक परिवेश र बाह्य द्वन्द्वका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ४ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको थियो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार सङ्घीय संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण २०८२-८३ पेस गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कन खोजे पनि आन्तरिक र बाह्य संरचनात्मक चुनौतीहरू अझै कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा विगतको परम्परालाई तोड्दै कभरको रङ नीलोबाट बदलेर ‘सुनौलो’ बनाइएको छ।
प्रतिव्यक्ति आय र प्रादेशिक असमानता
चालू आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १ हजार ५ सय १३ डलर पुग्ने अनुमान छ। त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ अमेरिकी डलर पुग्ने देखिएको छ।
यद्यपि, प्रादेशिक तुलनामा प्रतिव्यक्ति आय र जीडीपीको हिस्सामा ठूलो खाडल कायमै छ:
बागमती प्रदेश: प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी (२ हजार ६ सय ४४ डलर) र जीडीपीमा हिस्सा ३६.७ प्रतिशत।
गण्डकी प्रदेश: राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर रहने दोस्रो प्रदेश।
मधेस प्रदेश: प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा कम (९ सय ३४ डलर)।
कर्णाली प्रदेश: जीडीपीमा सबैभन्दा कम योगदान (४.२ प्रतिशत)।
उपभोग र बचतको प्रवृत्ति
नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि अत्यधिक उपभोग केन्द्रित देखिएको छ। जीडीपीको ९० दशमलव ०३ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने अनुमान छ, जसमा निजी क्षेत्रको वर्चस्व ९१ दशमलव २६ प्रतिशत छ। निजी क्षेत्रको उपभोगमा खाद्यान्नको हिस्सा घट्दै (४८.३० प्रतिशत) गएको छ भने सेवा (३३.२४ प्रतिशत) र गैरखाद्य वस्तुमा आकर्षण बढ्दो छ।
रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको वृद्धि र सूचना प्रविधिको निर्यातका कारण कुल राष्ट्रिय बचतमा भने सुधार आई गत वर्षको ९ प्रतिशतबाट बढेर १२ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ।
सेवा क्षेत्रको वर्चस्व र कृषिको संकुचन
आर्थिक गतिविधिमा सेवा क्षेत्रको वर्चस्व ६१ दशमलव ८१ प्रतिशत पुग्दा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। खडेरी र बेमौसमी वर्षाका कारण कृषिको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर १ दशमलव ५८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यद्यपि, आलु उत्पादन ३७ लाख टन नाघ्ने अनुमान छ। निर्माण क्षेत्र लयमा फर्कन थालेको छ भने उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
लगानी र वैदेशिक लगानीमा चीनको वर्चस्व
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढ्दो छ। २०८२ फागुनसम्म कुल ५४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ, जसमध्ये पछिल्लो ११ वर्षमा मात्र ४० खर्ब ६५ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको हो। वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) तर्फ कुल स्वीकृत लगानीको ४८ प्रतिशत हिस्सासहित चीनको वर्चस्व देखिएको छ। हाल दर्ता भएका कम्पनीहरूको संख्या ३ लाख ६९ हजार ६४६ पुगेको छ।
पूर्वाधार र पर्यटनमा प्रगति
सडक र सवारीसाधन: देशभर सडक सञ्जाल १ लाख ४ हजार ९०६ किलोमिटर पुगेको छ भने दर्ता भएका ६२ लाख ४९ हजार सवारीसाधनमध्ये ५० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल छन्।
विद्युत्: देशको झन्डै शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ।
पर्यटन: पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ। पर्यटकको औसत बसाइ १६ दशमलव ३४ दिन र प्रतिदिन औसत खर्च ३३ दशमलव ८ अमेरिकी डलर पुगेको छ।
सामाजिक सूचक र गरिबी निवारण
सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। नेपालीको औसत आयु ७१ दशमलव ३ वर्ष पुगेको छ भने साक्षरता दर ७१ प्रतिशत नाघेको छ। निरपेक्ष गरिबी २० दशमलव २७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी १७ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ३६ लाख ४१ हजार पुगेको छ।
एलडीसी स्तरोन्नति र चुनौतीहरू
नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक पर्ने तीनवटै मापदण्ड (प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम) पूरा गर्न सफल भएको छ। यद्यपि, दिगो स्तरोन्नतिका लागि सरकारले सन् २०२६ को समयसीमालाई सारेर नोभेम्बर २०३० पुर्याउन संयुक्त राष्ट्र संघलाई आग्रह गरेको छ। पश्चिम एसियाको युद्ध, इन्धनको मूल्यवृद्धि र विश्व आपूर्ति शृंखलाको अवरोधका कारण मौद्रिक नीति सन्तुलनमा राख्न चुनौतीपूर्ण हुने अर्थमन्त्रीको ठहर छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा सुधारका प्रयास भए पनि वास्तविक विस्तार अझै कमजोर छ। देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ७०० भन्दा बढी उद्योगमध्ये १६ वटा पूर्ण रूपमा बन्द छन् भने सञ्चालित उद्योगहरू पनि सीमित क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन्।
