जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा आइतबार अपराह्न तय गरिएको सरकार विस्तारको प्रक्रिया सत्ता साझेदार दलहरूबीचको आन्तरिक विवादका कारण एकाएक रोकिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मन्त्री पदको शपथ ग्रहणका लागि नेकपा (एमाले) का तीन सम्भावित प्रदेश सांसदहरू तयारी अवस्थामा पुगे पनि साँझसम्म कुर्नु परेपछि उनीहरू निराश हुँदै रित्तै फर्किएका हुन्।
एमालेले सरकारमा सहभागी गराउनका लागि आफ्ना प्रदेश सांसदहरू सरदा देवी थापा, मनोज कुमार सिंह र लखन दासको नाम मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइसकेको थियो। उनीहरूसँगै गत बिहीबार विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका मोहम्मद समिर पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। अपराह्न चार बजे नै शपथका लागि बोलाइए पनि लामो समयसम्म सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू उपस्थित नभएपछि अन्ततः एमालेका सांसदहरू बाटो कुर्दै अबेर साँझ फर्कन बाध्य भए।
गत बिहीबार मात्र मधेस प्रदेशमा पुरानो समीकरण भत्किएर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको थियो। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका कृष्णप्रसाद यादवले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै एमालेलाई सरकारमा भित्र्याउन मोहम्मद समिरलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर, यो नयाँ समीकरण बनेको तीन दिन पनि नबित्दै सत्ता गठबन्धनभित्र गम्भीर खटपट सुरु भएको छ।
स्रोतका अनुसार तीन दलीय सत्ता गठबन्धन बन्ने क्रममा नौ बुँदे नीतिगत सहमति तयार पारिएको भए पनि त्यसमा अहिलेसम्म औपचारिक हस्ताक्षर हुन सकेको छैन। यही सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र त्यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर दलहरूबीच मतभेद चर्किएको हो। नेकपाले सरकार विस्तारअघि उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर हुनुपर्ने र कार्यान्वयनको स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्ने पहिलो सर्त अघि सारेको छ।
उक्त नौ बुँदे सहमतिमा आगामी बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका टुक्रे योजनाहरू नबनाउने, खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारभन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिने तथा सुशासनमा जोड दिने जस्ता विषय समेटिएका छन्। तर, कांग्रेस र एमाले भने विगतकै शैलीमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने र टुक्रे योजनाहरू बाँड्ने पक्षमा देखिएको भन्दै नेकपाका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। नीतिगत सहमति पालना नभए सरकारमा बस्नुको औचित्य नहुने र विकल्प खोज्न सकिने चेतावनी समेत नेकपाले दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको भागबन्डाभन्दा पनि नीतिगत बेथिति रोक्ने सवालमा कुरा नमिल्दा आइतबारदेखि कांग्रेस-एमाले र नेकपाका नेताहरूबीचको संवाद समेत ठप्प भएको छ। एमालेका नेताहरूले पनि नौ बुँदे सहमतिमा समयमै हस्ताक्षर हुन नसक्दा अहिलेको राजनीतिक जटिलता निम्तिएको स्वीकार गरेका छन्। नेकपाले सर्त पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि नवगठित मधेस सरकार संकटमा पर्ने देखिएको छ।
