काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले वर्तमान सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले सञ्चालन भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा चार दिनसम्म चलेको सचिवालय बैठकको अन्तिम दिन आइतबार महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै एमालेले सरकार लोकतन्त्रको बाटोबाट विचलित भएको ठहर गरेको हो।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपमहासचिव लेखराज भट्टले सरकारको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति पार्टीले घोर विरोध जनाएको बताए। एमालेले विशेष गरी भन्सार प्रशासनमा भइरहेको अनियमितता, सुकुम्बासी समस्या समाधानमा देखिएको उदासीनता र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति तथा वरीयताको विषयमा सरकारले अपनाएको विवादित कदमको कडा आलोचना गरेको छ।
यस्तै, मुलुकमा बढ्दै गएको महँगी, दलित समुदायमाथिको हिंसा र सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको समेत एमालेले भर्त्सना गरेको छ। उपमहासचिव भट्टले भने, “सरकारका गलत कामकारबाहीका विरुद्ध अब पार्टीले देशव्यापी रूपमा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्नेछ।”
पदाधिकारीको वरीयता निर्धारण
बैठकले पार्टीका शीर्ष पदाधिकारीहरूको वरीयतासमेत टुङ्ग्याएको छ। निर्धारित वरीयताअनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको स्थानमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ रहेका छन्। उनीपछि क्रमशः विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त, शङ्कर पोखरेल, लेखराज भट्ट र योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू रहेका छन्। यसैगरी, नेता महेश बस्नेत १९ औँ स्थानमा रहेका छन्।
सदस्यता आवेदन र नवीकरण अब अनलाइनबाटै
एमालेले पार्टी सङ्गठनलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ व्यवस्था सुरु गरेको छ। अबदेखि पार्टी सदस्यता लिन चाहनेहरूका लागि अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, सम्पूर्ण पुराना सदस्यहरूलाई यथाशीघ्र आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न पनि पार्टीले निर्देशन दिएको छ।
चार दिनसम्म चलेको सचिवालय बैठकले सरकारको अकर्मण्यताविरुद्ध जनस्तरमा पुगेर सशक्त आवाज उठाउने र आगामी दिनमा पार्टीको आन्तरिक सङ्गठनलाई थप सुदृढ बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
