काठमाडौँ। सत्तारुढ नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठनको एजेन्डामा सचिवालयका झण्डै ८० प्रतिशत सदस्यहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा उभिएका छन्।
बैठकमा सहभागी उच्च पदाधिकारीहरूका अनुसार, पार्टीलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउन अध्यक्ष ओलीले पद त्याग गरेर बाटो खुला गरिदिनुपर्ने संस्थागत दबाब बढेको छ। तर, सचिवालयमा स्पष्ट अल्पमतमा पर्दा समेत अध्यक्ष ओलीले आफ्नो अडान परिवर्तन नगर्ने संकेत दिएका छन्।
सचिवालयमा ‘७ विरुद्ध १’ को अवस्था: ओलीको पक्षमा बस्नेत मात्र
सचिवालय बैठकको दोस्रो दिन शनिबार महासचिव शंकर पोखरेल, तीन जना उपमहासचिव र पाँच जना सचिवहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। जसमा सचिव महेश बस्नेत बाहेक अन्य सबै नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तन र ओलीको बहिर्गमनको पक्षमा मत राखेका छन्।
बैठकको माहोलबारे जानकारी दिँदै एक पदाधिकारीले भने, “आज पनि बैठकमा ७–१ को अवस्था बन्यो। यस्तो संकटका बेला अध्यक्षलाई कसैले साथ दिने अवस्था छैन। पार्टीको यो हविगत हुनुमा अध्यक्षकै कार्यशैली जिम्मेवार रहेको साथीहरूको निष्कर्ष छ।”
१९ सदस्यीय एमाले सचिवालयमा अध्यक्ष ओली र उनको पक्षमा खुलेर बोलेका दुई जना (महेश बस्नेत र रामबहादुर थापा ‘बादल’) बाहेक बाँकी १६ जना (झण्डै ८० प्रतिशत) नेताहरू नेतृत्वले पद छाड्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
‘ओलीले नसोचे पार्टी चल्दैन’: संस्थापनकै नेताहरू विपक्षमा
विगतमा ओलीका विश्वासपात्र मानिएका सचिवहरू हिक्मत कार्की, पद्मा अर्याल र राजन भट्टराई समेत यसपटक नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले भुइँतहमा पार्टी चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै नेतृत्वलाई गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरेका थिए।
ती पदाधिकारीका अनुसार, “उहाँहरूले सिधै राजीनामा नभने पनि ‘तपाईंले अब सोच्नुपर्छ’ भन्नुको अर्थ ओलीले पद त्याग गरेर पार्टी बचाउनुस् भन्नु नै हो।”
शुक्रबार बोलेका पाँच उपाध्यक्षहरूमध्ये पनि पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले मात्र संकटको समयमा ‘हेडक्वाटर’ को रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै ओलीको बचाउ गरेका थिए। बाँकी चार उपाध्यक्षहरूले भने नेतृत्व फेरिनुपर्ने मत राखेका थिए।
ओलीको जबाफ: “निर्वाचित अध्यक्ष हुँ, त्यसै छाड्दिनँ”
सचिवालयका बहुसंख्यक नेताहरूले घेराबन्दी गर्दै पद त्यागको दबाब बढाए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। आफू महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको भन्दै उनले कसैले दबाब दिँदैमा पद नछाड्ने घोषणा गरेका छन्।
बहुसंख्यक पदाधिकारीहरूले पार्टी बचाउन नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य रहेको औंल्याइरहँदा अध्यक्ष ओलीले भने आफ्नो ‘जिद्दी’ अडान कायम राखेका छन्। सचिवालयमै अध्यक्ष यसरी अल्पमतमा परेपछि एमालेको आगामी राजनीतिक यात्रा र शक्ति सन्तुलन कुन दिशामा जान्छ भन्ने चासो चौतर्फी बढेको छ।
