काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरको ‘कन्फ्रन्टेसनल’ राजनीतिबाट सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह संसद् र जनप्रतिनिधिहरूका प्रश्नको सामना गर्नबाट पन्छिन खोजेको देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाले सार्वजनिक गरेको आगामी डेढ महिनाको संसदीय क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नसमेटिएपछि यो विषयले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।
शनिबार संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २५५ बमोजिम आगामी असार १५ गतेसम्मको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। तर, नियमावलीमै बाध्यकारी मानिएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष संवादलाई क्यालेन्डरमा पूरै बेवास्ता गरिएको छ।
नियमावलीको धज्जी: ‘बाध्यकारी’ व्यवस्था नै गायब
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ मा स्पष्ट व्यवस्था छ— ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ।’
संसद्लाई जीवन्त र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राखिएको यो नियमअनुसार यसअघिका सबै प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा एक घण्टा सांसदहरूका प्रश्नको प्रत्यक्ष सामना गर्दै आएका थिए। तर, यस पटक जेठ र असार १५ सम्मको क्यालेन्डर तय हुँदा यो कार्यसूची पूरै हटाइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा पनि अर्थमन्त्री अघि, प्रधानमन्त्री मौन
प्रधानमन्त्री शाह संसद्बाट तर्किएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री आफैँ रोस्ट्रममा उभिनुपर्ने संसदीय परम्परा थियो। तर, शाहले त्यहाँ पनि आफ्नाे तर्फबाट जवाफ दिने जिम्मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुम्पिदिएका थिए।
संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्तमाथि बहस चल्दा कार्यकारी प्रमुख नै मौन बस्नु र प्रश्नोत्तरबाटै भाग्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘संसदीय उत्तरदायित्वबाट विमुख भएको’ रूपमा अर्थ्याएका छन्।
जेठ र असार १५ सम्मको मुख्य क्यालेन्डर यस्तो छ:
संसद् सचिवालयका अनुसार आगामी डेढ महिनाको सम्भावित कार्यसूची मुख्य गरी बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रियामा केन्द्रित छ:
जेठ ४ र ५ गते: शून्य समय तथा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल।
जेठ ६ गते: विनियोजन विधेयकको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ तथा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने।
जेठ ७ गते: राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक २०८१ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ अघि बढाउने।
जेठ १३ गते: आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस।
जेठ १५ गते: आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत।
असार १ र २ गते: विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफल र उठेका प्रश्नमा मन्त्रीहरूबाट जवाफ, खर्च कटौतीका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत र विधेयक पारित।
असार ३ र ८ गते: राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक २०८३ माथि दफावार छलफल र पारित।
यो लामो कार्यतालिका भित्र कतै पनि प्रधानमन्त्रीका लागि समय छुट्याइएको छैन।
प्रधानमन्त्री शाहको यो कार्यशैलीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसदेखि साना दलहरूसमेत आक्रामक बनेका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न र प्रश्नहरूको जवाफ दिन नआएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “न्यूनतम कर्तव्य समेत पूरा नगरेको कारण नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्दा लोकतन्त्र र जनता सम्मानित हुन्छन्।”
यस्तै, प्रतिपक्षी सांसदहरूले पनि बालेन सरकारले परम्परागत कूटनीति र वैदेशिक सम्बन्धमा लिएको अपरिपक्व नीति तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन जस्ता आन्तरिक मुद्दामा संसद्मा उठ्ने प्रश्नहरूको सामना गर्न डराएर क्यालेन्डरबाटै प्रश्नोत्तर हटाउन दबाब दिएको आरोप लगाएका छन्।
सम्पादकीय टिप्पणी: ‘फेसबुक लाइभ’ र संसद्को रोस्ट्रम फरक हो
महानगरको मेयर छँदा कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) गरेर पारदर्शिताको वकालत गर्ने बालेन शाह, देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि भने जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो (संसद्) सँग डराएको भान हुन थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमा एकतर्फी संवाद गर्नु र संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सांसदहरूको तीखो प्रश्नको ‘लाइभ’ जवाफ दिनु फरक कुरा हो।
बजेट अधिवेशन जस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई छल्नुले सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको उपहास मात्र गर्दैन, शाहको ‘पपुलिष्ट’ राजनीतिको वास्तविक धरातलमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ।
