काठमाडौँ । संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सरकारले आह्वान गरेको छलफललाई जेनजी (Gen Z) आन्दोलनका अगुवाहरूले बहिष्कार गरेका छन्। विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र सरकार एकलौटी एवं अपारदर्शी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जेनजी अगुवाहरूलाई संवादका लागि बोलाएको थियो। कार्यदलले यसअघि विभिन्न राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मी लगायतका सरोकारवालाहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा श्रृंखलाबद्ध छलफल गरिसकेको छ।
तर, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका २५ जना जेनजी अगुवा तथा आन्दोलनकारीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
“आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण हाम्रा सयौँ साथीहरूले आज पनि झुट्ठा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने सहिद परिवार र घाइतेहरू न्यायको पर्खाइमा छन्,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन समेत औपचारिक रूपमा सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।”
सरकार संवादमा गम्भीर नभएको ठहर गर्दै आन्दोलनकारीहरूले आगामी दिनमा वार्ता वा छलफलमा बस्नका लागि ६ बुँदे पूर्वसर्त समेत अघि सारेका छन्।
