काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य विपक्षी दलहरूको बहिष्कार तथा चर्को नाराबाजीका बीच बिहीबार साँझ उक्त कार्यक्रम पारित गरिएको हो।
यसरी भयो पारित
गत सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि पेस भएका ३५ वटा संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएपछि यसलाई पारित गरियो।
संसद्मा विपक्षीको अवरोध र बहिष्कार
नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले पटक-पटक संसद् अवरुद्ध गरेका थिए। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमतिको प्रयास गरे पनि निकास निस्कन सकेन।
सहमति जुट्न नसकेपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई समय दिएका थिए। अर्थमन्त्रीले बोल्न सुरु गरेसँगै:
एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने उठेर विरोध जारी राखेका थिए।
विपक्षीको नाराबाजी र बहिष्कारकै बीच अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेस गरेका थिए, जसलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले बहुमतले अनुमोदन गरे।