काठमाडौँ ।सरकारले दोहोरो सुविधा भोग गर्दै आएका विभिन्न राजनीतिकर्मी तथा पूर्वप्रशासकहरूले प्रयोग गरिरहेका ७०१ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता ल्याएको छ। राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गरी प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने अभियानअन्तर्गत यी गाडीहरू फिर्ता ल्याइएका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शुक्रबारसम्म ३४ वटा विभिन्न निकायबाट ती ७०१ वटा गाडी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सक्रियतामा फिर्ता ल्याइएको हो। फिर्ता गरिएका सवारी साधनमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै २६ वटा रहेका छन्।
कुन मन्त्रालयबाट कति गाडी फिर्ता?
तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालय मातहतबाट लगिएका १२४ वटा गाडी फिर्ता भएका छन्। त्यसैगरी अन्य प्रमुख निकायहरूबाट फिर्ता भएका गाडीको विवरण यस प्रकार छ:
सहरी विकास मन्त्रालय: ७५ वटा
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय: ६४ वटा
गृह मन्त्रालय: २१ वटा
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय: २० वटा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय: १६ वटा
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय: १६ वटा
रक्षा मन्त्रालय: १४ वटा
वन तथा वातावरण मन्त्रालय: १३ वटा
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय: १२ वटा
यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ८, परराष्ट्रबाट ८, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६ र खानेपानी मन्त्रालयबाट ५ वटा गाडी सरकारले फिर्ता लिएको छ।
लामो समयदेखि राज्यको सम्पत्तिमाथि पहुँचवालाहरूले गर्दै आएको दोहोरो र अनावश्यक सुविधालाई रोक्न सरकारले यो कदम चालेको हो। प्रधानमन्त्रीकी प्रेसविज्ञ दाहालले यो अभियानले प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्न र सुशासनको दिशामा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्।
यो कदमसँगै सरकारले अनावश्यक रूपमा बाहिर रहेका अन्य सवारी साधन र सरकारी स्रोतहरूको खोजी र फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई अझ तीव्रता दिने सङ्केत गरेको छ।
