काठमाडौँ । देशभर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले गरेका प्रदर्शन र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सरकारले उनीहरूको डिजिटल लगत संकलनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्न लागेको पुष्टि गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले एउटा वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै यो जानकारी दिएको हो।
सोही दिन काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा सुकुम्बासी बस्तीहरू जबरजस्ती हटाइएको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो। यस्तै धनुषा, सुर्खेत, झापा, दाङ, बुटवल, पोखरा लगायत ठाउँहरूमा पनि भूमिहीन र बसोबासीहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्।
साथै सर्वोच्च अदालतले विधि र प्रक्रिया बिना सुकुम्बासीहरूलाई जबरजस्ती हटाउन नहुने भन्दै सरकारलाई अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार डिजिटल लगत संकलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूभित्र र बाहिर रहेका सुकुम्बासीको विवरण संकलन गरिने भएको छ। त्यसपछि यो प्रणाली अन्य जिल्लाहरूमा विस्तार गरिने प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले बताएकी छन्।
होल्डिङ सेन्टर बाहिरका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले चाँडै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र निश्चित समयभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
तीन श्रेणीमा लगत संकलन
लगतलाई व्यवस्थित बनाउन आवेदकहरूलाई तीन समूहमा विभाजन गरिने भएको छ:
१. राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका
२. नागरिकता मात्र भएका
३. कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्ति
परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमै संयुक्त डेस्क राखी तत्काल नै राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यसले कुनै पनि वास्तविक भूमिहीन व्यक्ति पहिचानको अभावमा वञ्चित हुनु नपर्ने सचिवालयको भनाइ छ।
नयाँ डिजिटल प्रणालीमा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण, सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपको विवरण राखिनेछ। साथै बायोमेट्रिक र फोटो पनि लिइनेछ। यो डेटा अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक पीडितको पहिचान सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।
प्रत्येक सहभागी परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र दिइनेछ र बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोली सरकारले दिने राहत तथा अनुदान सिधै त्यही खातामा पठाइने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
सरकारको लक्ष्य केवल तथ्यांक संकलनमा मात्र नरोकिई यसलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा योजनासँग पनि जोड्ने रहेको छ। साथै परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग र गर्भावस्थाजस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पनि यो डिजिटल लगतले सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
