काठमाडौं, वैशाख २५, २०८३ – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरू नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले यो आदेश सुनाएको हो।
गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी बस्ती हटाउँदा हुने अपूरणीय क्षति र मानवीय संकटलाई औंल्याएको छ।
अन्तरिम आदेशको पाठ :
“मानवीय संकटसमेतलाई दृष्टिगत गरी… मापदण्ड एवं प्रक्रिया र चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनू।”
अदालतले विस्थापित सुकुमबासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई थप प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, रिटको टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश लागू हुने र यो प्रकृति गम्भीर भएकाले पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार प्रदान गरिएको जनाइएको छ।
