काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा भएको प्रधान न्यायाधीश सिफारिसप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालीसेले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय प्रक्रिया र त्यसको मनसायले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा शक्ति पृथकीकरणमाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। संविधानले सरकार, विपक्ष र निष्पक्ष निकायको प्रतिनिधित्वसहित संवैधानिक अंगलाई कार्यपालिकाबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था गरे पनि अध्यादेशले ‘धज्जी उडाएको’ उनको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ : ‘अध्यादेशले गणपूरक संख्या घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र नियुक्ति गर्ने बाटो खोलेको छ। स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याइएको अध्यादेश आजको निर्णयले प्रमाणित गरेको छ।’
कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको मिति २०८१/०२/१४ को नजिर उल्लेख गर्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाको निर्णय बहुमत नहुने व्याख्यालाई बेवास्ता गरिएको जनाएको छ। वरिष्ठतम न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकार कुण्ठित पार्दै परम्परा र संवैधानिक हकमाथि भएको यो निर्णय ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ रहेको कांग्रेसको ठहर छ।
यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा रूपान्तरण गर्ने, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोगलाई सरकारअनुकूल परिचालित गर्ने र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण कमजोर बनाउने पार्टीको चिन्ता छ।
प्रेस नोटमा भनिएको छ : ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन, उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको छ। आजको सीमित मतको निर्णयले संविधानको मर्म र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि खुला प्रहार गरेको छ।’
