सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गरी कर्मचारीलाई दरबन्दीअनुसारको जिम्मेवारीमा खटाउन परिपत्र गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मङ्गलबार सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय र निकायलाई परिपत्र पठाउँदै केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ (ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था) खारेज भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न र ट्रेड युनियन तथा त्यसमा आबद्ध कर्मचारीले ट्रेड युनियन प्रयोजनका लागि उपयोग गरेको कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधन लगायत अन्य सेवा सुविधा तथा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन भनेको छ।
यसैगरी, ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीलाई पनि तोकिएको दरबन्दीअनुसार काममा खटाउन निर्देशन दिइएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “ट्रेड युनियनका विभिन्न स्तरका समितिमा आबद्ध भएका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउनुहुन मिति २०८३ वैशाख २२ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ।”
