काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार र सरकारी जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा नागरिकमा त्रास फैलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले कुनै पनि नागरिकलाई विस्थापित गर्ने सरकारको मनसाय नरहेको भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारी जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई लिएर नियोजित रूपमा फैलाइएका भ्रम र अपुष्ट सूचनाको पछि नलाग्न सबैमा अनुरोध गरेका छन्।
सरकारको योजना र कदमहरू:
अध्यादेशमार्फत कानुनी गाँठो फुकाइयो: सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक देखिएका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरूलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको छ।
डिजिटल लगत संकलन: वास्तविक भूमिहीनको पहिचानका लागि सरकारले डिजिटल लगत संकलन र विवरण प्रमाणीकरणको काम सुरु गरिसकेको छ। यसले समस्याको पारदर्शी र दिगो समाधान निकाल्ने विश्वास गरिएको छ।
सुरक्षित स्थानान्तरण: ज्यान जोखिममा राखेर असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेकाहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ठाउँमा सारिनेछ।
आवासको हक सुनिश्चितता: अन्य भूमिहीनहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा सरकारले उचित निर्णय लिनेछ।
“हामीले चालेका कदमहरू नागरिकलाई हटाउन होइन, उनीहरूको समस्याको स्थायी समाधान निकाल्नका लागि हुन्। प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित र सम्मानजनक आवास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,” प्रधानमन्त्री बालेनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले बस्ती व्यवस्थापनको नाममा कसैलाई पनि अन्याय हुन नदिने दाबी गर्दै अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र सरकारको व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहयोग गर्न नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्।
