काठमाडौं । निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक तटस्थता र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले कर्मचारीका सबै दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ जारी गर्नुभएपछि यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
निर्णयका मुख्य पक्षहरू:
अध्यादेश मार्फत संशोधन: राष्ट्रपति पौडेलले जारी गर्नुभएको अध्यादेशले प्रचलित कानुनमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियन सम्बन्धी प्रावधानलाई खारेज गरेको छ।
रास्वपाको नीतिगत प्रभाव: कर्मचारी प्रशासनबाट दलीय संरचना हटाउने विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा प्राथमिकताका साथ राखेको थियो।
मन्त्रालयको तर्क: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न यो व्यवस्था अनिवार्य रहेको दाबी गरेको छ।
गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र: दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियन नरहे पनि कर्मचारीका पेसागत र व्यक्तिगत समस्या समाधानका लागि छुट्टै गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने कायम राखिएको छ।
कर्मचारी संगठनहरूको विरोध र आन्दोलनको घोषणा
सरकारको यो कदमप्रति विभिन्न ६ वटा प्रमुख दलगत कर्मचारी संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यसलाई कर्मचारीको संगठित हुन पाउने नैसर्गिक अधिकारको हनन् भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्।
वक्तव्य जारी गर्ने संगठनहरू:
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले माग सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको समयमा अध्यादेश मार्फत आएको यो निर्णयले आगामी दिनमा सरकार र कर्मचारी संगठनहरूबीचको दुरी अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ।
