काठमाडौं, २० वैशाख । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न लागिएको विषयमा नेपाल सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा भारत र चीन दुवै देशलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आफ्नो कूटनीतिक अडान स्पष्ट पारेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार, नेपालको भूमि प्रयोग गरी तीर्थाटन सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति असहमति जनाउँदै दुवै छिमेकी मुलुकलाई पत्राचार गरिएको हो। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सबै राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शपछि नेपालको साझा राष्ट्रिय ‘पोजिसन’ बारे दुवै देशलाई अवगत गराइएको जानकारी दिनुभयो।
सुगौली सन्धिको स्मरण र नेपालको अडान
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा १८१६ को सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक तथ्यलाई जोड दिइएको छ। सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको कुरामा सरकार पूर्णतः अडिग रहेको उल्लेख छ।
“नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ,” मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विवादको पृष्ठभूमि
भारत सरकारले हालै मात्र आगामी जुनदेखि अगस्ट २०२६ सम्मका लागि कैलाश मानसरोवर यात्राको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयको अप्रिल ३० को विज्ञप्ति अनुसार:
यस वर्ष कुल २० समूहले यात्रा गर्नेछन्।
१० समूह उत्तराखण्डको लिपुलेक पास हुँदै र १० समूह सिक्किमको नाथु ला पास हुँदै जानेछन्।
प्रत्येक समूहमा ५० जना सहभागी रहने र आवेदनको अन्तिम मिति मे १९ तोकिएको छ।
नेपाललाई जानकारी नै नदिई नेपाली भू-भाग समेटिएको रुटबाट यात्रा खुलाइएकोमा नेपालले विरोध जनाएको हो। यसअघि सन् २०२४ डिसेम्बरमा चीन र भारतबीच भएको उच्चस्तरीय वार्तामा यो नाका पुनः सुचारु गर्ने सहमति भएको थियो, जसमा नेपाल बेखबर थियो।
कूटनीतिक समाधानको खोजी
नेपालले मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत लिपुलेक नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा आधिकारिक जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पारेको छ। “नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सधैं प्रतिबद्ध छ,” परराष्ट्रको नोटमा उल्लेख छ।
सरकारले यसअघि पनि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण, व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस नोटका मुख्य बुँदाहरू:
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सुगौली सन्धि बमोजिम नेपालको अभिन्न अंग हुन्।
नेपाली भूमि प्रयोग गरी मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने तयारीप्रति कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध दर्ता।
विवादास्पद क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक निर्माण वा गतिविधि नगर्न पुनः आग्रह।
ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न नेपालको प्रतिबद्धता।
