काठमाडौं। संसदीय प्रक्रिया पछ्याउनुको सट्टा अध्यादेश मार्फत कानून निर्माणलाई तीव्रता दिँदै गरेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गरेको ५ दिनभित्रै ५ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यो कदमले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि प्रश्न उठाएको छ भने सरकारको यो चालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संवैधानिक अप्ठ्यारोमा पारेको विज्ञहरू बताउँछन्।
पाँच दिनमा पाँच अध्यादेशको हावाहुरी
चैत २९ गते संसद अधिवेशन आह्वान गरेको सरकारले वैशाख १० ग्रै अर्को सिफारिस गर्दै अधिवेशन नै स्थगित गराएको थियो। त्यसको करिब एक सातापछि, सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेशको वर्षा नै गराएको छ।
पहिलो चरण (सोमबार राति): संवैधान्क परिषद् (पहिलो संशोधन) र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस।
दोस्रो चरण (मंगलबार राति): स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल ऐन संशोधन, र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश।
यो क्रमले सरकारले ‘आकस्मिकता’ नभएको विषयमा समेत अध्यादेश मार्फतै कानून निर्माणको बाटो रोजेको स्पष्ट देखिन्छ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश : अख्तियारी बढाउने षडयन्त्र ?
विज्ञहरूको गम्भीर ध्यान संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेशमा केन्द्रित छ। प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख आयुक्तलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी सिफारिस गर्ने परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई यसले परिवर्तन गर्न खोजेको हुनसक्ने आशंका छ।
भयको केन्द्र: अहिलेको व्यवस्था अनुसार ६ सदस्यीय परिषद्ले सहमति वा बहुमतबाट निर्णय गर्छ। तर नयाँ अध्यादेशमा कूल सदस्य सङ्ख्याको ठाउँमा ‘तीन सदस्यको सहमति’ मा पनि नियुक्ति सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रतिपक्षको चिन्ता: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई अदालत र संवैधानिक निकायमा ‘आफ्नो मान्छे’ राख्ने षडयन्त्रको रुपमा लिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले “आफ्नै दलको केही सांसदको असहजताका कारण कानून संसदमा लैजान नसकेर अध्यादेश ल्याइएको” आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलको ‘कठघरा’
सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरे पनि, प्रचलन अनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ। तर यस पटकको परिदृश्य राष्ट्रपति पौडेलका लागि सहज छैन।
इतिहासको सन्दर्भ: राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो अर्को घटना पहिल्यै देखिसकेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले सिफारिस गरेको ठिक यही संवैधानिक परिषद् अध्यादेश रोकेर राखेका थिए। त्यतिबेला उनले “न्यूनतम बहुमतलाई बेवास्ता गर्ने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरीत छ” भन्दै संसदमा फिर्ता पठाएको इतिहास छ।
दोहोरो चुनौती: पहिले पनि राखिसकेको विषय अहिले फेरि आउँदा राष्ट्रपतिले उही मापदण्ड लगाउने हो भने प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्न। तर अर्कोतिर, केही संवैधानिकविद् अनुसार राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश रोक्ने अधिकारको प्रष्ट उल्लेख छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार, “राष्ट्रपतिले समीक्षा गरेर कारणसहित फिर्ता पठाउन सक्छन् तर सीधै रद्द गर्ने अधिकार छैन।”
यदि राष्ट्रपतिले अहिले यी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरे भने उनले आफूले १ वर्षअघि नै बनाएको उदाहरण (संवैधानिक परिषद् विधेयक रोक्ने निर्णय) को विपरीत जानुपर्ने बाध्यता आउँछ। यसले उनीमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
विडम्बना यो पनि छ कि हाल सत्तारूढ दल रास्वपाले अहिलेकै तर्कको विपरीत अहिलेभन्दा केही महिनाअघि प्रयोग गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्यउँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले “के दुई हप्ता संसद बोलाउनै सकिएन र ? निर्वाचन जनादेशलाई अपमान गरिएको छ” भनेको अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। आफू सरकारमा पुगेपछि उही तर्कमा परिवर्तन आएको भन्दै विपक्षले तीव्र आलोचना गरेको छ।
यसवीच, वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले सरकारको तर्कलाई चिर्दै भने, “बजेटको तयारी नभएको भन्दै संसद अधिवेशन स्थगित गरेको सरकारले २४ घन्टाभित्रै ५ वटा अध्यादेश कसरी तयार गर्यो ? यी अध्यादेशको ‘आकस्मिकता’ र ‘अपरिहार्यता’ स्पष्ट छैन।”
