काठमाडौँ, वैशाख १२ – नेकपा (एमाले) ले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरू जबरजस्ती र बलपूर्वक हटाउन लागेको भन्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेले सरकारको यस्तो कदमलाई संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ:
“गरिब, विपन्न तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टी कडा आपत्तिसहित घोर भर्त्सना प्रकट गर्दछ। सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको जटिल विषय भएकाले यसलाई बलपूर्वक समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन सक्दैन।”
एमालेले राज्यको संस्थागत धम्की र संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको बताएको छ।
पार्टीले यसअघि राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्मरण गराएको छ। एमालेका अनुसार सरकारको प्रथम दायित्व निम्न हुनुपर्छ:
पूर्वपरामर्श: प्रभावित परिवारसँग छलफल र समन्वय।
वैकल्पिक व्यवस्था: आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति र पुनर्वास।
विशेष संरक्षण: बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षा।
सरकारले शनिबार र आइतबार बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरिरहेका बेला एमालेले यसको सशक्त विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासीलाई विस्थापित गराउँदा गम्भीर विवाद सिर्जना हुन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार सम्बन्धी मूल्य र संवैधानिक हकको उल्लंघन नगर्न हामी सरकारलाई सचेत गराउँछौँ।”
एमालेले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी वैज्ञानिक भूमि सुधार र सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरेको छ।
