काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै संसदीय राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको समितिले तयार पारेको यो मस्यौदाले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूलाई ‘विशेष सहुलियत’ दिन खोजेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विशेष गरी, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा झेलिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कानुनी कारबाहीबाट जोगाउन नियमावलीमा ‘चोरबाटो’ राखिएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन् ।नियमावलीलाई ‘सर्वोच्च’ बनाउने दाउ: नियम २५९ को रहस्यमस्यौदाको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष नियम २५९ मा छ । जसमा भनिएको छ:”प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली सङ्घीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ ।”यसको सिधा अर्थ हुन्छ— यदि कुनै फौजदारी कानुन र नियमावली बाझियो भने नियमावली नै माथि हुनेछ । यसलाई कानुनका जानकारहरूले ‘संसदीय विशेषाधिकार’को आवरणमा फौजदारी कानुनलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् ।
थुनामा नपरेसम्म निलम्बन नहुने ‘विशेष सुविधा’विवादको अर्को कडी नियम २४७ (३) मा लुकेको छ । यसमा गम्भीर फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदको हकमा ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र सदस्य निलम्बन हुने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यदि कुनै सांसदमाथि ठगी वा अपराधको मुद्दा चले पनि उनी धरौटीमा छुटेका छन् वा पक्राउ परेका छैनन् भने उनको पद, भत्ता र अधिकार खोसिने छैन ।आरोप: रवि लामिछाने हाल अदालती प्रक्रियामा भए पनि थुनामा नरहेकाले उनको पद जोगाउनकै लागि यो ‘लुपहोल’ (छिद्र) राखिएको दाबी विपक्षी सांसदहरूको छ ।
‘संविधानभन्दा माथि नियमावली हुन सक्दैन’मस्यौदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाइए पनि समितिभित्रै यसले विद्रोह निम्त्याएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपाका सांसदहरूले यसलाई ‘असंवैधानिक’ भनेका छन् ।
ऐन महर (एमाले): “यो कानुनी राज्यको उपहास हो”
नेकपा एमालेका सांसद महरले नियमावलीलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने प्रयासलाई ‘असंवैधानिक’ संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार विशेषाधिकारका नाममा सांसदहरूका लागि छुट्टै विशेष कानुन बनाउनु गलत छ। उहाँले बैठकमा मौखिक रूपमा ‘फरक मत’ राख्दै सङ्ख्याको दम्भमा फौजदारी कानुनलाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो।
युवराज दुलाल (नेकपा ): “नियमावली सुरक्षा कवच बन्न सक्दैन”
सांसद दुलालले मस्यौदामा ‘गलत आशय’ लुकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संविधानको धारा १०३ र १०४ को व्याख्या गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सदनको आन्तरिक कार्यविधि व्यवस्थापन गर्ने नियमावलीले फौजदारी अभियोगमा सङ्घीय कानुनले गर्ने कारबाहीलाई रोक्न सक्दैन र रोक्नु पनि हुँदैन।” यसलाई अपराधी जोगाउने ढाल बनाइनु नहुने उहाँको तर्क छ।
बलावती शर्मा (नेकपा): “संविधानभन्दा माथि नियमावली हुनै सक्दैन”
समिति सदस्य शर्माले कतिपय विवादास्पद बुँदाहरू कानुनी पृष्ठभूमि भएका सदस्यहरूको दबाबमा परेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले हतारमा हस्ताक्षर गर्दा अस्पष्टता कायमै रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “कानुन त प्रधानमन्त्री देखि जनतासम्म सबैलाई बराबर लाग्नुपर्छ, नियमावलीलाई विशेष कानुन मानेर संविधान मिच्न खोजिएको होइन र हुँदैन।”
राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले विशेषाधिकार र संसद्को क्यालेन्डर लगायतका विषयमा आफ्ना विमत्तिहरू रहेको र त्यसलाई संसद्मै उठाउने सङ्केत गर्नुभएको छ। त्यस्तै, सदस्य निस्कल राईले पनि समावेशिता र महत्वपूर्ण प्रस्तावहरूलाई पाखा लगाएर मस्यौदा तयार पारिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई लत्याएर सांसदका लागि ‘छुट्टै र खुकुलो’ कानुन बनाउने यो प्रयासले आगामी दिनमा संसद्मा ठूलो घम्साघम्सी हुने सङ्केत गरेको छ ।”के संसद्को नियमावली जनताको प्रतिनिधि चुन्ने थलोलाई अपराधीहरूको सुरक्षित किल्ला बनाउन प्रयोग हुँदैछ?” यो प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा पेचिलो बनेको छ ।
