काठमाडौँ — नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय पास भएपछि नेकपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमको कडा विरोध गरेको हो।
संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार
नेकपाका नेता गणेशमान पुनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारको यो निर्णयलाई असंवैधानिक र निरंकुश कदमको रूपमा चित्रण गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ:
“संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकार तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता विपरीत ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासप्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ। यो विषयलाई हल्का रूपमा नलिन र तत्काल पुनर्विचार गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ।”
महँगी र कालोबजारी नियन्त्रणको माग
२०८२ चैतमा बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता बजारमा महँगी र कालोबजारी ह्वात्तै बढेको नेकपाको ठहर छ। सरकारले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्नुको साटो संगठित आवाजहरूलाई दबाउन लागेको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।
विज्ञप्तिमा उठाइएका मुख्य बुँदाहरू:
ट्रेड युनियन खारेजी: कर्मचारीहरूको पेशागत हकहितका लागि लड्ने संस्थामाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता हुनुपर्ने।
विद्यार्थी संगठनमाथिको अंकुश: विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक र शैक्षिक अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने।
महँगी नियन्त्रण: नयाँ सरकार गठनपछि अनियन्त्रित रूपमा बढेको बजार मूल्य र कालोबजारीलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने।
