नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदाले राज्यको प्रमुख अङ्ग न्यायपालिका र प्रशासन संयन्त्रमा आमूल परिवर्तनको संकेत गरेको छ। यसका मुख्य स्तम्भहरूलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी र उच्च नैतिकता
वर्तमानमा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागबण्डाको आरोपलाई चिर्न सरकारले ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यताप्रणाली) लाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली: अब न्यायाधीशहरूको चयन केवल वरिष्ठता वा सिफारिसमा मात्र सीमित नभई उनीहरूको दख्खल, अनुभव र न्याय सम्पादनको ट्रयाक रेकर्डका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनेछ।
इमानदारी र नैतिकता परीक्षण: न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा रहने व्यक्तिको न्याय निष्पादन मात्र होइन, व्यक्तिगत आचरण र निष्ठाको पनि कडा परीक्षण (Vetting) गरिनेछ। यसले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।
निजामती सेवाको शुद्धीकरण: दलीय आबद्धताको अन्त्य
कर्मचारीतन्त्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय सक्रियता विकासको मुख्य बाधक मानिँदै आएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न दुईवटा कठोर कदमहरू प्रस्ताव गरिएको छ:
दलगत ट्रेड युनियनको खारेजी: सरकारी सेवाभित्र रहेका दलीय आधारमा विभाजित ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने योजना छ। यसले कार्यालयको वातावरण व्यावसायिक बनाउन र कर्मचारीलाई जनताको सेवामा मात्र केन्द्रित गर्न मद्दत पुग्नेछ।
कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध: कर्मचारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने र दलीय गतिविधिमा संलग्न भएमा कडा कारबाही हुने गरी कानुनी ढाँचा तयार गरिनेछ।
‘स्लिम एण्ड स्मार्ट’ प्रशासन: थोरैले धेरै सेवा दिने अवधारणा
प्रशासनिक खर्च घटाउन र कार्यक्षमता बढाउन सरकारले आधुनिक निजामती सेवाको अवधारणा ल्याएको छ।
दक्षता र प्रविधि: धेरै कर्मचारी राखेर थोरै काम गर्ने पुरातन शैलीलाई विस्थापित गर्दै, प्रविधिमैत्री र उच्च क्षमता भएका थोरै जनशक्तिबाट गुणात्मक सेवा प्रदान गरिनेछ।
प्रतिस्पर्धात्मक सोच: कर्मचारीहरूमा “सुरक्षित जागिर” को मानसिकता परिवर्तन गरी “प्रतिस्पर्धा र परिणाम” केन्द्रित कार्यशैली विकास गरिनेछ।
