काठमाडौँ, वैशाख १ | नेपालको पछिल्लो राजनीतिक उलटफेर र नयाँ शक्तिहरूको उदयलाई विश्व शक्ति राष्ट्रहरूले निकै चासोका साथ हेर्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा अमेरिकी संसद्को अनुसन्धान निकाय ‘कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस’ (CRS) ले हालै एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको नयाँ सत्ता समीकरण र नेतृत्वबारे गम्भीर विश्लेषण गरेको छ।
मार्च ३१, २०२६ मा प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको सहकार्यलाई दार्शनिक एकताभन्दा पनि ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् परिस्थितिले जुराएको रणनीतिक स्वार्थको मिलनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू:
राजनीतिक अस्थिरताको चित्र: सन् २०१५ देखि २०२५ सम्मको १० वर्षमा नेपालले ८ वटा मन्त्रिपरिषद् र ३ जना प्रधानमन्त्री फेरेको तथ्यलाई प्रतिवेदनले अस्थिरताको नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यही अस्थिरता र आर्थिक मन्दीका कारण ‘जेनजी’ (Gen Z) पुस्तामा विद्रोहको भावना पलाएको उल्लेख छ।
बालेनको उदय र चुनौती: प्रतिवेदनले बालेन शाहलाई ‘संस्थापन विरोधी सुधारक’ मानेको भए पनि उनको कार्यशैलीमा ‘शासकीय स्पष्टता’ को कमी हुन सक्ने औंल्याएको छ। विशेष गरी रास्वपा र बालेनबीच भविष्यमा हुन सक्ने वैचारिक टकराव नै यो सरकारको मुख्य चुनौती हुने विश्लेषण गरिएको छ।
सेप्टेम्बर विद्रोहको प्रभाव: सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारका विरुद्ध भएको युवा आन्दोलनले नै पुरानो सत्ता ढलाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। उक्त हिंसात्मक आन्दोलनमा भएको क्षति र जनआक्रोशले नै केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन र सुशीला कार्कीको अन्तरिम नेतृत्व हुँदै बालेनको प्रधानमन्त्री यात्रा तय भएको उल्लेख छ।
निर्वाचन परिणाम र नयाँ समीकरण
गत ५ मार्च २०२६ को निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ सिट जितेर इतिहास रचेको र बालेन शाहले प्रत्यक्ष चुनावमा केपी ओलीलाई पराजित गरेको घटनालाई प्रतिवेदनले ‘परम्परागत शक्तिहरूको दर्दनाक हार’ भनेको छ। मतदाताहरूले परिवर्तन चाहेको यो स्पष्ट सन्देश भए पनि नयाँ नेतृत्वका अगाडि समस्याका पहाडहरू रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अमेरिकी चासो र भूराजनीति
नेपालको नयाँ सरकारप्रति अमेरिकाले निम्न विषयमा चासो राखेको देखिन्छ:
ट्रम्प प्रशासनले रोकेको सहायता रकम र एमसीसीलाई पुन: निरन्तरता दिइएको सन्दर्भमा नयाँ सरकारको ‘विकास कूटनीति’ कस्तो रहला?
छिमेकी सम्बन्ध: भारत र चीनसँगको सन्तुलन, विशेष गरी सुस्त गतिमा रहेको बीआरआई (BRI) परियोजना र तिब्बती शरणार्थीका मुद्दामा नयाँ सरकारको अडानलाई अमेरिकाले नजिकबाट नियालिरहेको छ।
के हो CRS?
कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (CRS) अमेरिकी संसद्को एउटा यस्तो तटस्थ थिंक ट्याङ्क हो, जसले सांसदहरूलाई नीति निर्माणमा सघाउन तथ्यपरक र गहिरो अनुसन्धान प्रतिवेदन उपलब्ध गराउँछ। यसको विश्लेषणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा निकै महत्त्वका साथ लिइन्छ।
सम्पादकीय नोट: यो प्रतिवेदनले बालेन नेतृत्वको सरकारलाई अवसर र चुनौती दुवैको कसीमा राखेको छ। अबको जनमत सरकारले गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र युवा स्वरोजगारका काममा निर्भर रहने देखिन्छ।
