काठमाडौँ, २३ चैत : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रमसहितको विस्तृत कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको यही चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, छरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालयले विषय क्षेत्रअनुसार प्रमुख कार्य, कार्यसम्पादन सूचक, समयसीमा तथा जिम्मेवार अधिकारी तोकी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानामगरले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार डिजिटल शासनको अवधारणालाई सुदृढ गर्दै सेवा प्रवाहमा सहजता, लागत न्यूनीकरण र समय बचत गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न दश वटा प्राथमिकताका कार्यक्रम स्वीकृत गरिएका छन् ।
मन्त्रालयले एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालन
नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी तथा सवारीचालक अनुमति पत्रलगायत विभिन्न सरकारी सेवालाई अन्तरआबद्ध गरी ४५ दिनभित्र एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसमध्ये नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
हुलाकलाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास
सरकारी सेवाहरू नागरिकको घरदैलोमै पु¥याउने लक्ष्यसहित ९० दिनभित्र हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरिनेछ । सेवा प्रवाहको समय र लागत न्यूनीकरण गर्न २०८३ वैशाख मसान्तसम्म डाँक मार्गको पुनरावलोकन सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । त्यसपछि हुलाकमार्फत राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नेपाल टेलिकमका सिमकार्डलगायत कागजात सबै जिल्लाका वितरण केन्द्रसम्म पु¥याइने छ । साथै, स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने जनाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अत्याधुनिक छपाइ मेसिनमार्फत गुणस्तरीय सवारीचालक अनुमति पत्र छपाइ गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । हाल छपाइ बाँकी रहेका करिब २९ लाख लाइसेन्स आगामी असार मसान्तसम्म छपाइ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा मोबाइल डेटा सेवामा सुधार गर्दै ९० प्रतिशत डेटा प्रयोग भएपछि ग्राहकलाई सूचना पठाउने, ‘पे–एज–यू–गोझ (पिएवाईजी) विकल्प उपलब्ध गराउने तथा सब्स्कृप्सन मोडलमा सेवा सञ्चालन गर्न सकिने प्रणाली लागू गरिनेछ ।
सरकारी वेबसाइट तथा एप प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन दुई सय ५० भन्दा बढी सरकारी वेबसाइट तथा मोबाइल एपलाई अपाङ्गतामैत्री तथा कम प्रविधिक ज्ञान भएका नागरिकले समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी अद्यावधिक गरिनेछ । साथै, प्रयोगकर्तालाई सहयोग गर्ने भिडियो सामग्री पनि तयार गरिनेछ।
यस्तै ३० दिनभित्र फोरजीसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरी यस्तो सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ । नेपाल टेलिकमका सेवामा ग्राहकले एकपटक दिएको विवरण पुनः पेस गर्न नपर्ने गरी ३० दिनभित्र ‘वान टाइम केवाइसी’ प्रणाली लागू गरिनेछ । प्रणालीमा आधारित दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत इ—सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणलगायत सेवाहरू ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘एकल विन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवाको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा यस्तो सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ ।
यसैगरी सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण तथा कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी नीतिगत सुनिश्चितताका लागि ९० दिनभित्र सम्बन्धित विधेयकहरू तर्जुमा गरिनेछ ।
मन्त्रालयले स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार सबै कार्यक्रम निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस पहलले डिजिटल नेपाल अभियानलाई थप सुदृढ बनाउँदै नागरिकलाई सहज, सुलभ र विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
