जेन्जी आन्दोलनपछि उत्पन्न संवैधानिक संकटलाई वैधता, संवैधानिकता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको दृष्टिकोणबाट पुनर्मूल्यांकन गर्ने याे लेख सुरु गरौँ जेन्जी घटनाबाटै। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नेपोकिड/नेपाेबेबि प्रथाको अन्त्य र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको विरोधस्वरूप भाद्र २३ को जेन्जी आन्दोलनमा १७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको दमनले आम समाजलाई झक्झक्यायो र जनस्तरबाटै स्वस्फूर्त साथ र सहभागिता प्राप्त भयाे । तर भोलिपल्ट, भाद्र २४ को विध्वंस कसरी सम्भव भयो ? छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसक्दा पनि उत्तर अस्पष्ट छ। जेन्जी कुनै संगठित वैचारिक शक्ति नभई ठूलो जनसांख्यिकीय समूह थियो; त्यसैले जेन्जी नामाकरण स्वयंमा भावनात्मक मोबिलाइजेसनको रणनीति त थिएन ? भन्ने प्रश्न आफैंमा नाजायज हाेइन । अझ, संगठनहीन आन्दोलन “हाइज्याक” गर्न सजिलो हुने रणनीति अन्तर्गत आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी जेन्जीहरूकाे बिचल्लीले उल्लेखित प्रश्नहरू अब केवल शंकामा मात्रै सिमित रहेनन् । जे हाेस् नेपाली समाज र आन्दोलनको नेतृत्व गरेका स्वयं जेन्जी भाइबहिनीहरू समयसँगै यी प्रश्नहरूबाट प्रष्ट हुँदै जानेछन ।
जेन्जी आन्दोलनका तीन मागहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संरचनागत पक्षपात (नेपोटिज्म) काे अन्त्य र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा) काे माग नैतिक र नीतिगत दुवै हिसाबले आवश्यक र आकर्षित थिए। तर, उक्त मागहरूप्रति तत्कालीन सरकारकाे लापरबाहीपूर्ण अभिव्यक्ति र राज्यसंयन्त्रसँग आन्दोलनकाे रूप कस्तो हुँदै छ भन्ने आधारभूत सुचनाकाे अभाव हुनु र तयारी नहुनु शासकीय रूपमा तत्कालीन सरकारको असक्षमता थियोे । भाद्र २३ काे घटना तत्कालीन सरकारको संसदीय अंकगणितकाे आडमा आएको शासकीय अंहकारकाे परिणाम थियो तत्पश्चात नै २४ गतेको विध्वंस भयाे र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी आेलीले राजीनामा दिए। मूल प्रश्न यहीँ छ जेन्जीका माग सरकारसँग थियो र सरकारले नै पूरा गर्न सक्ने थियोे । भाद्र २३ काे घटना र २४ काे विध्वंसकै कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री आेलीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार संसदबाटै बनाउन छाडेर जेन्जीले माग नै नगरेको संसद विघटनको माग कहाँबाट र कसरी आयो ? के भाद्र २३ काे घटना र २४ को विध्वंस ०८४ को चुनाव ०८२ मा गर्नका लागि मात्र थियो र ?
संवैधानिक अस्पष्टता र राजनीतिक स्वार्थको गठजोडले प्रणालीगत संकट निम्त्याएकाे बहस जति ढिला गरिन्छ अवसरको जनमत आक्रोशमा बदलिँदै अस्थिरताको अर्को चक्र जन्मिन सक्छ।
अर्कोतर्फ, जेन्जी घटनापछि कानुनी र राजनीतिक हिसाबले नेपालको विद्यमान संविधान र व्यवस्था नराम्ररी घाईते भएको छ। संसद विघटन र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयले गम्भीर संवैधानिक विवाद जन्माएकाे छ । स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानबिना राष्ट्रपतिमा निहित अधिकार र आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of necessity) को सहारा लिँदै छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आन्दोलनबाट बनेको थियो कि ? २०७२ कै संविधान बाट ? अझै प्रष्ट भएको छैन । संविधानले परिकल्पना नै नगर्ने संवैधानिक रिक्ततालाई राजनीतिक रूपमा विस्तार गर्ने एउटा प्रयाेगकाे प्रष्टता र पुष्टि समयले नै गर्नेछ । संवैधानिक अस्पष्टता र राजनीतिक स्वार्थको गठजोडले प्रणालीगत संकट निम्त्याएकाे बहस जति ढिला गरिन्छ अवसरको जनमत आक्रोशमा बदलिँदै अस्थिरताको अर्को चक्र जन्मिन सक्छ।
एकातर्फ, सुशीला सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत भाद्र २३ लाई “तेस्रो जनआन्दोलन” का रूपमा मान्यता दिइनुले उक्त सरकार आन्दोलनकै जगमा स्थापित भएको तर्कलाई थप बल प्रदान गर्छ। तथापि, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार यस्ता परिस्थितिहरूमा पूर्ववर्ती संवैधानिक संरचनालाई प्रायः विस्थापित गरिन्छ। अर्कोतर्फ, यदि सरकार संविधान अनुकूल थियो भनिन्छ भने सर्वोच्च अदालतकै नजिरहरूले संसद विघटनलाई स्वीकार गर्छ र ? फेरि ०७२ काे संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्ने परिकल्पना कहाँ गरेको छ ? आन्दोलन, संविधान र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नजिर अनुकूलसमेत नदेखिएको तत्कालीन सरकार गठनको विरोधाभासी कदमले भाद्र २७ देखि फागुन २१ को अवधिलाई “लोकतान्त्रिक कू” भन्न सकिने आधार दिन्छ कि दिँदैन? यद्यपि, यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूको साक्षी नेपाली जनता र सहयात्री स्वयं दलहरूनै भएकोले अब चिताराेहित ०७२ काे संविधान संशोधन वा पूर्नलेखन गर्न जति ढिला गरिन्छ मुलुक अर्को राजनीतिक दुर्घटनामा जाने निश्चित छ। आशा गरौं, त्यस्ताे नहोस् ।
राज्यका प्रमुख अंगहरूबीच
शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनका संयन्त्रहरू निष्क्रिय भए संस्थागत उत्तरदायित्व विघटित हुँदै संविधान “मृत” अवस्थातर्फ उन्मुख हुन्छ।
प्रिय जेन्जी भाइबहिनीहरू, बुझ्नुपर्ने कुरा के थियोे र हाे भने निर्वाचन लोकतन्त्रको आवश्यक तर अपर्याप्त शर्त हो । राजनीतिक समस्याको प्राविधिक समाधानका रूपमा हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रको सार सुनिश्चित गर्दैन। रोबर्ट डाहलको ‘पोलीआर्की’ ले प्रक्रियामूलक (procedural) लोकतन्त्र अर्थात् निर्वाचनलाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राख्छ तर सारभूत (substantive) लोकतन्त्रले संस्थागत सुदृढता र अधिकारहरूको वास्तविक अभ्यासलाई आधार मान्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, निष्पक्ष न्यायपालिका, विधिको शासनकाे प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचनामा सीमित रहन्छ। दलीय प्रभावबाट मुक्त राज्य संयन्त्र, समान अवसर, पारदर्शिता र समावेशितामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति नै लाेकतन्त्रकाे प्राण हाे । नागरिक स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व र राज्यका प्रमुख अंगहरू बीचको नियन्त्रण-सन्तुलन (checks and balances) को अभावमा निर्वाचनले वैधता त दिन सक्छ तर लोकतान्त्रिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सक्दैन। त्यसैले, लोकतन्त्रको वास्तविक मापन संस्थागत विश्वसनीयता र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिमा निहित हुन्छ ।
यदि संसद विघटन संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गरिएको हो भने त्यसबाट बनेको सरकारको वैधता अनिवार्य रूपमा विवादित हुन्छ र गलत नजिर बस्छ। “आवश्यकता” को नाममा नियम मोड्ने अभ्यास र उत्तेजनाबाट हासिल उपलब्धिले अल्पकालीन समाधान दिन सक्छ तर दीर्घकालमा विधिको शासन कमजोर बनाउँछ भन्ने तथ्य पाकिस्तान र केही अफ्रिकी मुलुकका उदाहरणहरूले समेत देखाएका छन्। प्राविधिक रूपमा सम्पन्न निर्वाचनले औपचारिक वैधता दिन सक्छ तर नैतिक र राजनीतिक वैधता न्यायिक परीक्षणबिना अधुरै रहन्छ। आशा गराैँ, सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले संसद विघटनको फैसलामा नयाँ नजीर स्थापित गर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा सार्वभौम संसद विघटनको मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै निर्वाचन गर्नु विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने विषय हो । संसद विघटन सही वा गलत जे भए पनि निर्वाचन अघि न्यायिक फैसला अनिवार्य थियो । न्यायिक फैसला बिनाको निर्वाचनले “level playing field” काे सिद्धान्त नै भङ्ग भएको स्पष्ट हुन्छ । भाद्र २३ र २४ को घटना पछि निर्मित सुशिला कार्कीको सरकार, संसद विघटन, कांग्रेसको विषेश अधिवेशन र यसै परिवेशको निर्वाचन उपर कानुनि तथा राजनीतिक प्रश्नहरू छन्। कानुनि प्रश्नको हल सर्वाेच्चमा परेकाे रिटको फैसलाले देला नै तर ती फैसला जुन पक्षमा आए पनि सर्वोच्चको फैसलाले न्यायालयको विश्वसनीयतालाई बढाउने भन्दा राजनीतिक हावा हेरेर फैसला आएको आक्षेप लाग्ने सम्भावना छँदैछ। मुलकुरा यथास्थितिको संविधान र व्यवस्था रहँदा यो चुनाव र सरकार माथि वैधताको प्रश्न निरन्तर रहिरहने छ। अब, समयकाे ढिलाइका कारण तत्कालीन संसद विघटन ‘justice delayed, legitimacy denied’ को सजीव उदाहरण बन्नपुग्याे । अन्ततः यसको फाइदा कसलाई भयो त ? अनि, उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा भएको निर्वाचन औपचारिक रूपमा वैध देखिए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको कसौटीमा राख्दा राजनीतिक स्वीकार्यता र नैतिक वैधता सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला बिना अधुरो नै रहन्छ कि रहँदैन ?
विद्यमान संविधान र व्यवस्थालाई मरणासन्न अवस्थामा सत्तासिन भएको नयाँ राजनीतिक शक्ति कमजोर संवैधानिक व्यवस्थालाई नै कायम राखेर सत्ताको रजगज र जनता रोमाञ्चित हुने गरी विपक्षीलाई प्रतिशोध लिने तर्फ मात्रै केन्द्रित भयो भने अहिलेको राजनीतिक परिवेश अर्को संक्रमणकालीन परिवेशकाे जग मात्रै हुनेछ ।
जेन्जी घटनापछि राजकाजमा रहेका तत्कालीन प्रमुख दल काङ्ग्रेस र एमाले दुबै द्विविधामा परे । एकातर्फ, देशको पहिलो र जेठो लाेकतान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा संसद विघटन मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अर्को संसदीय चुनावमा जान नसकिने अडान समेत लिन सकेन । जसले, नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता र कानुनी शासनको निष्ठामा समेत प्रश्न सिर्जना गरेको छ । अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन प्रक्रियालाई लिएर उठ्ने “party hijack” को आरोपले आन्तरिक लोकतन्त्र माथि नै प्रश्न खडा गर्याे । नेपाली काङ्ग्रेस र बदलिएको काङ्ग्रेसको नेतृत्व, गुटगत प्रभाव, दलको वैधानिकता र नीतिगत अस्पष्टता लगायतकै कारण नेपाली काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ता र मतदाताका लागि फागुन २१ काे चुनावी सहभागिता केवल औपचारिकता बन्न पुग्याे ।
नेकपा एमालेको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा आेली हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपरेपछि महाधिवेशनबाट अति केन्द्रीकृत र असान्दर्भिक आेलीकाे नेतृत्व बदल्न नसक्नुले एमालेभित्रको प्रतिस्पर्धी लोकतन्त्र संकुचित भएको देखाउँछ। साथसाथै, जेन्जी घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुख आेली नै भएका कारण उक्त घटनामा बनेको छानबिन आयोगकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक ( दाेषीकाे आधिकारिक पहिचान) नभई चुनावमा जाने निर्णय गर्नु एमाले भित्र वैचारिक बहसको अवसान भइसकेको पुष्टि हुन्छ ।
अब, फागुन २१ पछिको निर्वाचित सरकारको जनअपेक्षित कार्यसम्पादन, संविधान र राज्यप्रणालीमा आमुल सुधारले मात्र भाद्र २३/२४ पछिका राजनीतिक कदमले वैधता पाउने छन्। नयाँ सरकारले सुशासनका बारेमा चालेका कदमले आम जनताको समर्थन पाएकै छ। विगतमा थुप्रिएको विसङ्गतिलाई सफा गर्नु महत्वपूर्ण काम हो त्यसैले पनि सरकारले चालेका सुशासनका हरेक कदमले जनसमर्थन आर्जन गर्न सक्छ तर यो मात्र पर्याप्त हुँदैन। विकास-सम्वृद्धि मैत्रि नीति निर्माण, राज्य प्रणाली सुधारकाे जनअपेक्षा र निर्माण क्षेत्रमा डेलिभरी गर्नु एक हिसाबले सरकारका लागि अवसर पनि हो । यदि विद्यमान संविधान र व्यवस्थालाई मरणासन्न अवस्थामा सत्तासिन भएको नयाँ राजनीतिक शक्ति कमजोर संवैधानिक व्यवस्थालाई नै कायम राखेर सत्ताको रजगज र जनता रोमाञ्चित हुने गरी विपक्षीलाई प्रतिशोध लिने तर्फ मात्रै केन्द्रित भयो भने अहिलेको राजनीतिक परिवेश अर्को संक्रमणकालीन परिवेशकाे जग मात्रै हुनेछ। अझ भनाैँ, मुलुकको राजनीति फेरी अर्को चक्रमा प्रवेश गर्नेछ।
अन्तमा, संविधानको अस्तित्व केवल लिखित दस्तावेजीय स्वरूपमा सीमित रहँदैन । संविधानकाे जीवन्तता राज्यका संस्थागत व्यवहार र संवैधानिक संस्कृतिमा निहित हुने गर्छ । जब राज्यका सबै अंगहरूले संविधानलाई सर्वोच्च मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात गर्छन त्यतिबेला संविधान व्यवहारमा जीवित रहन्छ। लाेकतन्त्रमा संविधान उल्लंघनका घटनाहरू आवर्ती भएपनि स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष नागरिक समाज र सत्य तथ्यमा आधारित लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका राज्य संयन्त्रहरू क्रियाशील रहँदा संविधानको जीवन्तता पूर्ण रूपमा समाप्त हुँदैन । तर, राज्यका प्रमुख अंगहरूले संविधानलाई नियमित उल्लंघन गर्दा संविधान निष्क्रिय हुन्छ। अझ भनाैँ, राज्यका प्रमुख अंगहरूबीच
शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनका संयन्त्रहरू निष्क्रिय भए संस्थागत उत्तरदायित्व विघटित हुँदै संविधान “मृत” अवस्थातर्फ उन्मुख हुन्छ। तसर्थ, आजको मुर्छित संवैधानिक अवस्थालाई पुनर्जीवित गर्ने / संवैधानिक राज्यलाई पुनः जीवन्त पार्ने सञ्जीवनी बुटी भनेको न्यायिक सक्रियताको पुनर्स्थापना, राजनीतिक उत्तरदायित्वको संस्थागत सुनिश्चितता र संवैधानिक पुनर्लेखन वा गहिरो संशोधन नै हाे । समयमै चेतना भया:
