१. विषय प्रवेश
१. नेपाल एकीकरणको नेतृत्व गरेको करिब तीन शताब्दी लामो शाह वंशीय राजसंस्थाको अन्त्य भएको उन्नाइस वर्ष पूरा भइसकेको छ । जनताका अपेक्षा पूरा गर्न राजसंस्था सहितको शासन व्यवस्था असफल भएको ठहर गर्दै वि. सं. २०६३ सालमा राजसंस्था विहीन गणतन्त्रको स्थापना गरिएको रहेछ । तर गणतन्त्र स्थापनाको उन्नाइस वर्षपछि हालसम्मको समग्र अनुभव र नेपालको राज्य अवस्थालाई सूक्ष्म रूपमा अवलोकन गर्दा, गणतन्त्र स्थापनाका मूल अपेक्षा र विद्यमान यथार्थबीच गहिरो अन्तर विद्यमान रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
२. आज नेपाल राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत क्षय, दलगत तथा गुटगत स्वार्थ, र दण्डहीनताको दुष्चक्रमा फसेको अवस्था देखिन्छ । सरकार तथा संवैधानिक संयन्त्रहरू नागरिकका आधारभूत अपेक्षा पूरा गर्न असफल भइरहेका छन् भन्ने अनुभूति समाजमा व्याप्त छ । सरकारहरू अल्प अवधिमै परिवर्तन हुनु, नीति–निरन्तरताको अभाव, भ्रष्टाचारको क्रमिक संस्थागत रूपान्तरण, तथा राष्ट्रिय हितभन्दा दलगत गणित हाबी हुनुजस्ता कारणले राज्यप्रतिको जनआस्था क्रमशः क्षीण बन्दै गएको छ । यस्तो सन्दर्भमा समस्या केवल शासक व्यक्तिहरूमा सीमित नरही, समग्र शासन प्रणालीको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको देखिन्छ ।
३. सरकार तथा संवैधानिक संयन्त्रहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा, पछिल्लो समय नेपालमा राजसंस्थाको पुनःस्थापनासम्बन्धी बहस पुनः सशक्त रूपमा सार्वजनिक विमर्शको केन्द्रमा आएको छ । यो बहस केवल विगतप्रतिको भावनात्मक मोहबाट उत्पन्न भएको होइन; बरु करिब दुई दशक लामो गणतान्त्रिक अभ्यासले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको र राष्ट्रिय अस्मिता गुम्ने खतरा गणतान्त्रिक कालको बीस वर्ष पुग्नै लाग्दा भएको अनुभूति र वर्तमान नेपाल राज्य असफलताको जोखिमतर्फ उन्मुख हुँदै गएको परिवेससँग जोडिएको छ ।
४. यस सन्दर्भमा, यस लेखको उद्देश्य राजसंस्थाको पुनःस्थापनालाई न त कुनै चमत्कारिक समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो, न त पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु । बरु करिब दुई दशक लामो गणतान्त्रिक अभ्यासको वस्तुगत समीक्षा गर्दै, राज्यको वर्तमान अवस्था संकटग्रस्त देखिएको छ भन्ने प्रश्न र सो संकटको समाधानका सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता र राजसंस्थाको पुनःस्थापनाले कत्तिको महत्व राख्न सक्छ भन्ने विषयलाई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी गम्भीर, तर्कसंगत, वस्तुगत तथा विवेकशील विमर्शको विषय बनाउनु नै यस लेखको मूल उद्देश्य हो ।
२. दोस्रो जनआन्दोलन र प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना
५. नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको सुरुआत भएको थियो । यसै क्रममा, २०५८ साल जेठ १९ गते घटित दरबार हत्याकाण्डबाट तत्कालीन राजपरिवारको अन्त्य भएपछि, तत्कालीन राजाका भाइ अधिराजकुमार श्री ५ ज्ञानेन्द्र वीर बिक्रम शाहदेवमाथि राज्य प्रमुखको ऐतिहासिक तथा गहन राजकीय जिम्मेवारी अचानक आइपरेको थियो ।
६. श्री ५ ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएका समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५८ साल साउन ६ गते राजीनामा दिएका थिए । माओवादी विद्रोहको विरुद्ध नेपाली सेना परिचालन गर्न असमर्थ भएको पृष्ठभूमि उनले राजीनामाको कारण थियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । २०५९ साल जेठ ८ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ बाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो, जबकि प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ ९ गतेका लागि आव्हान गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै २०५९ कार्तिक २७ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकियो । तर पूर्वनिर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्न असमर्थ भएपछि २०५९ साल असोज १९ गते श्री ५ बाट शेरबहादुर देउवालाई पदमुक्त गरियो । यसपछि क्रमशः लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसपछि पुनः २०६० साल जेठ २१ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । अन्ततः २०६१ साल माघ १९ गते श्री ५ बाट कार्यकारी अधिकार आफ्नै हातमा लिँदै आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो ।
७. श्री ५ ज्ञानेन्द्र शाहबाट २०६१ साल माघ १९ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको घटनाप्रति राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । उक्त कदमलाई उनीहरूले राजाबाट भएको एक प्रमुख राजनीतिक त्रुटिका रूपमा व्याख्या गर्न थाले । श्री ५ ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो हातमा लिएपछि संसदवादी दलहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर ती आन्दोलनमा जनसहभागिता अपेक्षित रूपमा नदेखिएपछि, अन्ततः संसदवादी सात दलहरू र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०६२ साल मंसिर ७ गते भारतको राजधानी दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति सम्पन्न भएको थियो ।
८. दलहरूबीच सम्पन्न उक्त १२ बुँदे सहमति मूलतः २०६१ साल माघ १९ गतेबाट सुरु भएको राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोधमा केन्द्रित थियो । सहमतिका बुँदा नं. १ मा उल्लेख गरिएको थियो— “आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो । त्यसकानिम्ति प्रमुख वाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं । निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्र विरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरुले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउँवाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आंधिवेहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ । ”
९. गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक पूरा हुन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा, वर्तमान नेपालको राज्य अवस्थालाई समग्र रूपमा अवलोकन गर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— १२ बुँदे सहमति हुँदाको बदतमा उठाइएको लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, प्रगति तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपालको प्रमुख बाधकका रूपमा पहिचान गरिएको संस्थाको अन्त्यपछि आज देशको अवस्था कस्तो छ? शान्ति, समृद्धि, प्रगति र सुशासनका अपेक्षाहरू त अझै अधुरा देखिन्छन् नै, यससँगै मुलुकको सार्वभौमिकता नै कमजोर बन्दै गएको हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
१०. यसरी दलहरूबीच भएको सहमतिमा मूलतः निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो; तर संवैधानिक राजसंस्थाको उन्मूलन गर्ने विषय समावेश गरिएको थिएन । त्यसैगरी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गर्नु अघि श्री ५ को सरकारसमक्ष ४० बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । ती मागहरूमध्ये बुँदा नं. ११ मा “राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्ने” भन्ने उल्लेख भए पनि, संवैधानिक राजसंस्थाको अन्त्य गर्ने भन्ने माग समावेश गरिएको थिएन ।
११. २०६२ साल मंसिर ७ गते दलहरूबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि २०६२ साल चैत २४ गतेदेखि जनआन्दोलन सुरु भयो । जनआन्दोलन सुरु भएको उन्नाइसौँ दिन, अर्थात् २०६३ साल वैशाख ११ गते, श्री ५ बाट २०५९ साल जेठ ८ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गरियो, साथै वैशाख १५ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकसमेत आव्हान गरियो । उक्त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०५६ साल बैशाख २० र जेठ ३ गते सम्पन्न भएको थियो, जसका आधारमा यसको पाँच वर्षे कार्यकाल २०६१ साल जेठमा नै समाप्त भइसकेको थियो । यसका अतिरिक्त, प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरिसकेको अवस्था थियो ।
३. प्रतिनिधि सभाको घोषणाः असंवैधानिक र पूर्वाग्रह प्रेरित
१२. २०६३ साल वैशाख ११ गते श्री ५ बाट पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले सोही वर्ष जेठ ४ गते ‘प्रतिनिधि सभाको घोषणा’ जारी गरेको थियो । उक्त घोषणामा नौ बुँदा समावेश थिए, जसका प्रावधानहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ सँग बाझिएका थिए । प्रतिनिधि सभाको उक्त घोषणाबाट मूलतः श्री ५, नेपाली सेना, हिन्दू धर्म तथा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामाथि प्रहार गरिएको देखिन्छ । यसका साथै राष्ट्रिय सभालाई पनि औचित्यहीन बनाएको थियो । यस घोषणाको बुँदा नं. ५.१ विशेष विचारणीय छ, जसमा “राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभामा रहनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । यस प्रावधानले नेपालमा संवैधानिक राजसंस्थाको निरन्तरताको अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । त्यस्तै, घोषणाको बुँदा नं. ८ मा “नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि मात्र यस्तो व्यवस्था गरिएको भन्ने धारणा पाइए पनि, यो निर्णय पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाबाट २०६३ साल जेठ ४ मा गरिएको थियो ।
१३. यसै क्रममा, २०६३ साल माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गरियो । उक्त संविधानमा श्री ५ वा राजसंस्थासम्बन्धी कुनै व्यवस्था समावेश गरिएको थिएन । अन्तरिम संविधानमा राजसंस्थासम्बन्धी प्रावधान नराखिनु, २०६३ साल जेठ ४ गते जारी गरिएको प्रतिनिधि सभाको घोषणासँग बाभिएको देखिन्छ ।
४. राजसंस्थाको अन्त्यः अवैधानिक र छलकपटपूर्ण
१४. सामान्यतया २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्य भई गणतन्त्रको सुरुवात भएको मानिँदै आएको छ । तर यसअघिनै, २०६३ साल जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाले जारी गरेको घोषणामार्फत श्री ५ का सबै प्रकारका अधिकारहरू खारेज गरिसकिएको थियो । साथै, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा श्री ५ वा राजसंस्थासम्बन्धी कुनै पनि प्रावधान समावेश गरिएको थिएन । यस आधारमा हेर्दा, व्यवहारिक अर्थमा नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य २०६५ साल जेठ १५ गतेभन्दा अघि नै, अर्थात् २०६३ साल जेठ ४ गतेबाटै भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
१५. ऐतिहासिक दस्तावेजहरू—नेकपा (माओवादी) का ४० बुँदे माग, सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, तथा प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३—लाई समग्र रूपमा अध्ययन गर्दा, नेपालमा संवैधानिक राजसंस्थाको अन्त्य गर्ने क्रममा राजनीतिक दलहरूले गरेको कार्य ती सहमति र प्रतिबद्धताहरूको भावनासँग असंगत देखिन्छन् । यस्तो आचरणलाई कपटपूर्ण कार्यका रूपमा व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण छ । मनोवैज्ञानिक रूपकका रूपमा प्रयोग गरिने Reptilian Brain को अवधारणाले यस्ता कार्यलाई तर्क, नैतिकता र विवेकभन्दा परको निर्णय प्रक्रियासँग जोडेर व्याख्या गर्छ, जहाँ सम्बन्ध, दायित्व र मूल्यहरू गौण बन्न पुग्छन् । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, २०६३ सालमा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाबाट भएका केही निर्णयहरू पनि यस्तै प्रवृत्तिका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
१६. २०६३ साल वैशाख ११ पछिका राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा, जन्मदाता र सन्तानबीचको सम्बन्धलाई रूपकका रूपमा प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । जसले कुनै व्यवस्था वा संरचनालाई जन्म दिएको थियो, त्यसैबाट विकसित शक्तिहरूले अन्ततः सोही संरचनामाथि आघात पु¥याएको देखिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार पाइन्छ । यस अवस्थालाई लैटिन उक्ति æQuod genuit, id postea destruitur a suo genitoÆ (अर्थात्, जसले जन्म दिन्छ, अन्ततः त्यही आफ्नै सन्तानबाट विनष्ट हुन सक्छ) मार्फत व्याख्या गर्न सकिन्छ । यस रूपकको अभिप्राय, उत्पत्ति र परिणामबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई उजागर गर्नु हो, जहाँ जन्मदाताबाटै उत्पन्न शक्ति अन्ततः जन्मदाताकै विरुद्ध उभिन सक्छ भनी देखाउँदछ ।
१७. विधिशास्त्रमा एउटा स्थापित मान्यता छ कि कर्ताको वैधता बिना गरिएको कार्यलाई वैध मान्न सकिँदैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा कर्ता प्रतिनिधि सभा हो, जुन स्वयं वैधानिक अवस्थामा रहेको थिएन । यसको वैधानिकता यसभन्दा दुई वर्ष अघि नै समाप्त भइसकेको थियो । जसको पुनस्र्थापना सम्भव पनि थिएन । यद्यपि, नेपाल एकीकरणको उत्तराधिकार राजसंस्थामा निहित विशिष्ट अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गरियो । त्यसरी पुनस्र्थापित—र रूपकात्मक रूपमा “चिहानबाट निकालिएको” भनिएको—प्रतिनिधि सभाबाट नेपाल एकीकरणको विरासत बोकेको संस्थालाई आक्रमण गरी समाप्त गर्ने कार्य गरियो । जसले संजीवनी प्रदान ग¥यो, उसैको विरुद्ध त्यसै संरचनालाई प्रयोग गर्नु राजनीतिक रूपमा अनपेक्षित र निकृष्ट कार्य भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
१८. यस अवस्थालाई Nemo dat quod non habet तथा Ultra Vires Doctrine का सिद्धान्तबाट पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । जसको आशय हो—“सुरुदेखि नै शून्य रहेको कार्य समय बित्दैमा वैध हुँदैन” -That which is void from the beginning does not become valid by the passage of time_ . यस प्रकारले २०६३ बैशाख ११ मा राजाको विशेषाधिकारको दुरुपयोग गर्न राजा समक्ष अनुनय विनय गरेका दलहरुले आफ्ना पूर्व सहमति र राजाका प्रतिनिधिसँग तत्काल भएको पाँच बुँदे भद्र सहमतिबाट पछि हटेर दलहरुले राजाबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको दुरुपयोग गरी नेपालको राजसंस्थामाथि विश्वासघात गरेको देखिन्छ ।
१९. तत्कालीन समयका राजनीतिक दस्तावेजहरुको गहिरो अध्ययन गर्दा राजसंस्थाको अन्त्य केवल असंवैधानिक मात्र नभई राजनीतिक दृष्टिले अनैतिक ढंगले पनि सम्पन्न भएको देखिन्छ । यस आलोकमा, सो असंवैधानिक र अराजनीतक कार्यले वास्तवमा मुलुकलाई अपेक्षित रूपमा सुधार गर्न र समुचित ढंगले अघि बढाउन सक्यो वा सकेन भन्ने प्रश्न उठ्छ । यदि १२ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित उद्देश्यहरूलाई आधार मान्ने हो भने, वर्तमान नेपालको अवस्था कस्तो छ भन्ने मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ । उक्त सहमतिका बुँदा नं. १ मा उल्लेख छ—“आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो । त्यसका लागि प्रमुख बाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण रूपमा सहमत छौं ।” नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्यको आज २० वर्ष पूरा हुँन लागेको छ, र यसको प्रस्थान बिन्दु १२ बुँदे सहमति नै मानिएको छ । यस सहमतिमा उल्लेख भएको पेटबोली र वर्तमान नेपाल राज्यको अवस्थालाई अवलोकन गर्दा, आजको नेपालमा १२ बुँदे सहमतिमा उल्लिखित शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रगमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम राज्यको अवस्था वास्तविकतासँग मेल खान्छ कि, खाँदैन भन्ने विषयमा थुप्रै प्रश्न उत्पन्न भएका छन् ।
५. राजा र राजनीतिक दलहरूः गल्ती र उत्तरदायित्वको मूल्यांकन
२०. यस सन्दर्भमा २०५९ असोज १९ र २०६१ माघ १९ का घटनाक्रमहरूको कारणलाई ध्यानपूर्वक मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । घटनाक्रममा विरोधाभास देखिन्छ— जुन संस्थाले नेपाली सेना परिचालन गर्दै नागरिक (माओवादी विद्रोही) माथि हिंसा गर्न नहुने भन्यो, २०६३ बैशाखपछि सोही संस्थामाथि प्रहार गरियो । यस विश्लेषणबाट राजसंस्थाको विस्थापन केवल स्वाभाविक ऐतिहासिक प्रक्रिया नभई पूर्वनिर्धारित रणनीतिक योजना अनुसार गरिएको कपटपूर्ण कार्य भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
२१. विश्व ब्रह्माण्डमा हरेक कार्यको पछाडि कुनै न कुनै कारण लुकेको हुन्छ; बिना कारण कुनै घटना स्वभाविक रूपमा घट्दैन । यसलाई Theory of Causation मार्फत स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा, सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे सहमतिको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । सहमतिको बुँदा नं. ६ अनुसार, “विगतका गल्ती तथा कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा गर्दै भविष्यमा ती गल्ती–कमजोरी नदोहो¥याउने” विषयमा नेकपा (माओवादी) ले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै, बुँदा नं. ७ मा, “सात राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद र सरकारमा हुँदा गरेका गल्ती–कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती–कमजोरी नदोहो¥याउने” स्पष्ट प्रतिवद्धता गरिएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि सात दल र नेकपा (माओवादी) ले विगतमा नेपाली राजनीतिमा भयानक गल्ती गरेका थिए, जसलाई लिखितरुपमा नै उल्लेख गरिएको छ ।
२२. २०५९ असोज १९ को परिस्थिति, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पूर्वनिर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्नुको तत्कालीन कारणबाट उत्पन्न भएको थियो । यसरी, २०५९ असोज १९ पछि बनेका सरकारको असक्षमताले २०६१ माघ १९ को घटनासम्मको अवस्था सिर्जना गरेको थियो । यसर्थ, असोज १९ र माघ १९ का घटनाहरूको वास्तविक र प्रत्यक्ष कारण राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका गल्ती–कमजोरीहरू जिम्मेवार रहेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । साथै, २०४८ पछि बनेका सरकारहरूको अस्थायीत्व, सुशासनको प्रत्याभूति नहुनु, र भ्रष्टाचारका घोटलाहरू पनि यी घटनाका महत्वपूर्ण कारकहरू थिए ।
२३. दलहरूले आफ्ना बीचमा भएको १२ बुँदे समझदारीमा विगतका आफ्ना कमजोरीहरू २०६२ मंसीर ७ मा स्वीकार गरेका थिए । यिनै कमजोरीहरूले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई सुधार गर्न श्री ५ द्वारा चालिएको बाध्यात्मक कदम, राष्ट्रिय हितको दृष्टिले आवश्यक कदमको रूपमा रहेको भए पनि त्यसले पर्याप्त स्थान पाउन सकेन । यसप्रकार, गल्ती र कमजोरी गर्ने दलहरूलाई दण्ड दिने कुरा नेपाल एकीकरणको विराशत बोकेको अभिभावकीय संस्था– राजसंस्थाले उठाउनुपर्ने भए पनि, सो विषयमा न्यायपूर्ण समाधान हुन सकेन । यसरी भएका गतिविधिहरूलाई हेर्दा, नेपाली उखान “चोरलाई चौतारो र साधुलाई शुली” को अवधारणा चरितार्थ भएको आभास भएको छ ।
२४. दलहरूबाट भएका गल्ती र कमजोरीको विषयलाई अझ गहिरो दृष्टिले विश्लेषण गर्दा, नेकपा (माओवादी) द्वारा सञ्चालन गरिएको १० वर्षे जनयुद्धमा करिब १७ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएको थियो । यससँगै हजारौं नागरिक अपाङ्ग भएका, वेपत्ता भएका र असंख्य पीडित परिवार—जसमा आमाबाबाले सन्तानको शोक व्यहोर्नु परेको, हजारौं महिला विधवा, हजारौं पुरुष विधुर, र पचासौं हजार बालबालिका टुहुरा भएका—को दुःखद अवस्था उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तै, जनयुद्धका क्रममा करिब एक खरब बराबरको भौतिक संरचनाको क्षति भएको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
२५. यस प्रकारको व्यापक मानवीय र भौतिक क्षतिको बाबजुद, कसले के पाए र यसबाट राष्ट्रले के प्राप्त ग¥यो भन्ने यक्ष प्रश्नको विश्वासिलो जवाफ आज पनि सम्बन्धित पक्षले दिन सक्तैन । यो गम्भीर प्रश्नको उत्तर दिनुको बदला जुन राजनीतिक दलको नाममा जनयुद्धको श्रृङ्खला सञ्चालन भएको थियो, आज त्यो दल स्वयं विलयको अवस्थामा पुगेको छ । यदि उक्त दलले राष्ट्रिय हितको लागि असल र अनुपम कार्य गरेको भए, त्यसको विघटन हुनु आवश्यक पर्दैनथ्यो । यसले पनि स्पष्ट पार्दछ कि सो कार्य र त्यसको प्रक्रिया गलत तथा राष्ट्रिय हितविपरीत भएको थियो ।
२६. दशवर्षे जनयुद्धमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको पूर्ति सम्भवतः १०० वर्षसम्म पनि सम्भव छैन । यत्रो क्षति भएको अवस्था हेर्दा, जनयुद्धको मुख्य कारण त्यो समयको शासन प्रणालीको अस्थिरता, कुशासन र भ्रष्टाचार रहेको देखिन्छ । संसदवादी दलहरू शासनमा हुँदा माओवादीहरू युद्धमा गए र थिए, तर त्यसबेला पनि ती दलहरूबाट शासन सुधार्न वा भ्रष्टाचार रोक्न पर्याप्त कदम चालिएका थिएनन् । २०४८ पछि दलहरूले मुलुकमा स्थिर शासन, सुशासन प्रदान गर्न नसक्नु र अनेकौं भ्रष्टाचारका काण्डहरू देखिनु, जनयुद्धका पूर्वाधार बने ।
२७. यस प्रकार, २०६१ पछि श्री ५ द्वारा चालिएका कदमहरू—शासन सुधार र भ्रष्टाचारको अन्त्य—बाध्यात्मक परिस्थितिको परिणाम हुन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । अर्कोतर्फ, गम्भीर अपराध गर्ने दलहरूलाई पुरस्कार दिने र दलहरूले गरेका कुकृत्य सुधार्ने प्रयत्न गर्ने क्रममा राजसंस्थाको अन्त्य गर्ने कार्य कति विवेकपूर्ण र न्यायसंगत थियो भन्ने विषयले पनि गम्भीर मूल्याङ्कनको आवश्यकता राख्छ । विगत ३४ वर्षको अवधिमा दलहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गरेका भए, मुलुकमा जेनजी आन्दोलनको नाममा भयानक विध्वंसको परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन । यसले तीन दशक लामो राजनीतिक अभ्यासमा दलहरूले जन अपेक्षा पूरा गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ ।
२८. नेपालमा गणतन्त्रको प्रारम्भ भएको १९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा सरकारका अङ्गहरू— न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत—मा व्यापक दलीयकरणका कारण जनताको विश्वास कमजोर भएको देखिन्छ । यति मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्वप्रति पनि जनताको अविश्वास रहेको पाइन्छ । यसको बलियो उदाहरण गत भाद्रमा भएको जेनजी आन्दोलन हो, जसमा नावालक विद्यार्थीको हत्या, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद भवन तथा मुलुकभरका निजी र सार्वजनिक भवनमा आगजनी, र लगभग खरबौं मूल्यका भौतिक संरचनाको विनाश भएको थियो । जसमा ३४ वर्षदेखि शासन सत्तामा रहेका नेताहरुको भागाभाग भएको थियो ।
२९. जेनजी आन्दोलनमा अदृश्य शक्तिको हस्तक्षेप भएको भनेर दलहरुले भन्दै आएको भनाइ सुन्नमा आएको छ । तर, यस्तो परिस्थितिको सृजना कुन शक्तिले गरेको थियो, त्यसका लागि को जिम्मेवार थियो, वा मुख्य कारक के रहेको थियो भन्ने विषयमा स्पष्ट पुनरावलोकन आवश्यक छ । विगतमा आफ्ना असक्षमतालाई ढाक्न राजसंस्थालाई दोषारोपण गरिँदै आएको थियो भने अहिले अदृश्य शक्तिलाई देखाउन थालिएको देखिन्छ । यस्तो स्थिति उत्तरदायित्वको अभाव र जवाफदेही नहुँदा उत्पन्न हुने समस्या हो ।
३०. यस दृष्टिले हेर्दा, १२ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. १ मा उल्लेख गरिएको “नेपालको प्रगतिमा राजसंस्था वाधक थियो” भन्ने धारणा यो १९ वर्षको गणतान्त्रिक शासन अवधिले पुष्टि गर्न सकेको पाइएन । राजसंस्थालाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा, यसको सक्रियता सुरु हुनु अघि र त्यसपछिका समय क्रममा मुलुकले भोगेका क्षतिको तुलना गर्नु आवश्यक छ । विशेष गरी २०६१ माघ १९ देखि २०६३ बैशाख ११ सम्मको १५ महिनामा राजसंस्थाको सक्रियताका बेला मुलुकलाई भएको क्षति र राजनीतिक दलहरूको सक्रियताका बेला भएका क्षतिको गहन तुलनात्मक अध्ययन र समीक्षा गर्नु आवश्यक विषय बनेको छ । राजसंस्था अन्त्यपछि मुलुकले एकातर्फ गम्भीर क्षति भोग्नु परेको छ, र त्यससँगै भूराजनीतिक जटिल परिस्थितिमा रहँदा मुलुक अझ चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यसले राजसंस्था र राजनीतिक दलहरूको भूमिका तथा कार्यक्षमता सम्बन्धी निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक भएको कुरा प्रष्ट पार्दछ ।
६. राजतन्त्र, राजसंस्था र गणतन्त्र बीचमा रहेको भ्रम
३१. नेपालमा राजाको पक्षमा बोल्ने व्यक्तिहरूलाई सामान्यतः दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो समूह संवैधानिक राजसंस्थाका पक्षधर हुन् भने दोस्रो समूह राजतन्त्रका पक्षधर हुन् । राजतन्त्र भन्नाले राजाको सक्रिय शासन बुझिन्छ, जहाँ मुलुकको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा राजाको प्रत्यक्ष प्रभाव रहन्छ । यस्तो शासन व्यवस्थामा मुलुकको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राजाबाट नै हुन्छ ।
३२. यसको विपरीत, संवैधानिक राजसंस्थाको अवधारणामा मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहन्छ । राजाले संविधानमा स्पष्ट रूपमा तोकिएका सीमित र औपचारिक कार्यहरू मात्र सम्पादन गर्दछन् । यदि मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहन्छ र त्यसको अभ्यास जननिर्वाचित निकायमार्फत हुन्छ भने त्यस्तो शासन व्यवस्था मूलतः गणतन्त्रात्मक हुन्छ ।
३३. यस अर्थमा, गणतन्त्रभित्र संवैधानिक राजसंस्थाको पनि स्थान रहन सक्छ, किनकि सार्वभौमसत्ता जनतामा नै निहित रहन्छ र राजसंस्था संविधानको सीमाभित्र आलङ्कारिक भूमिकामा सीमित हुन्छ । त्यसैले संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापनासँगै गणतन्त्रको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने अनिवार्य निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन; बरु गणतन्त्र यथावत् नै रहन सक्छ ।
३४. यस कारण संवैधानिक राजसंस्था र गणतन्त्र एक–अर्काका विरोधी -Binary Opposition_ होइनन्, न त यिनीहरूले एक–अर्कालाई निषेध नै गर्छन् । तर सक्रिय राजतन्त्र र गणतन्त्र भने एक–अर्काका स्पष्ट विरोधी हुन्, किनकि ती दुई शासन व्यवस्थाले सार्वभौमसत्ताको स्रोत र अभ्यासका विषयमा एक–अर्कालाई अस्वीकार गर्छन् र एकले अर्कालाई निषेध गर्दछन् । यस प्रकार, नेपालमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्तासहितको गणतन्त्र कायम राख्दै, संविधानभित्र आलङ्कारिक भूमिकामा रहेको संवैधानिक राजसंस्थासहितको शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने बहसलाई सैद्धान्तिक रूपमा असम्भव भन्न सकिँदैन ।
३५. नेपालमा राजाको पक्षमा चलाइएका अभियानमा संलग्न केही व्यक्तिहरूले “गणतन्त्रलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएको सुनिँदै आएको छ । यस्तो अभिव्यक्तिको अर्थ जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता खोसेर पुनः राजतन्त्र स्थापना गर्ने, अर्थात् मुलुकको सार्वभौमसत्ता राजालाई सुम्पिने भन्ने रूपमा बुझिन्छ । तर वर्तमान युगमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको कुनै व्यवहारिक विकल्प सम्भव देखिँदैन, न त दलीय लोकतन्त्रको नै विकल्प खोज्न सकिन्छ ।
३६. राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भन्ने बित्तिकै धेरै मानिसहरू स्वाभाविक रूपमा राजसंस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन सक्छन्, जसका कारण संवैधानिक राजसंस्थाको पुनःस्थापनासम्बन्धी सम्भावित बहस र विकल्पसमेत अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसर्थ, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था र दलीय लोकतन्त्रको स्वीकार्यताभित्र रहेर मात्रै संवैधानिक राजसंस्थाबारे सार्थक विमर्श सम्भव हुने देखिन्छ ।
३७. केही राजतन्त्र समर्थकहरूले “राजा ल्याउने र नेताहरूलाई मार्नुपर्छ, गोली हान्नुपर्छ, वा काराबास पठाउनुपर्छ” जस्ता अभिव्यक्ति दिएको सुनिँदै आएको छ । यस्ता भनाइहरू अतिवादी तथा उत्तेजनात्मक प्रकृतिका हुन् । यस प्रकारका लोकप्रियतावादी अभिव्यक्तिले परिस्थितिलाई समाधानतर्फ लैजानुको सट्टा झन् जटिल बनाउँछन् र राजसंस्थाको पुनःस्थापनासम्बन्धी सम्भावित वातावरणलाई समेत प्रतिकूल बनाउँछन् ।
३८. कुनै पनि प्रकारको दण्ड—चाहे मृत्युदण्ड होस् वा काराबास—कानून बमोजिम र विधिको शासनअन्तर्गत मात्र हुन सक्छ; भावनात्मक वा प्रतिशोधात्मक अभिव्यक्तिबाट होइन । वास्तवमा, मुलुकले चाहेको राष्ट्रको स्थायी अभिभावकत्व र राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको सन्दर्भमा, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा व्यवस्था गरिएजस्तै सीमित र संविधानभित्रको संवैधानिक राजसंस्था नै उपयुक्त विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिनु पर्दछ ।
३९. यस्तो व्यवस्था बहाल भएमा मुलुकमा गणतन्त्रको सार—अर्थात् सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने सिद्धान्त—यथावत् रहन्छ, साथै संविधानको सीमाभित्र रहने संवैधानिक राजसंस्थाको पनि सहअस्तित्व सम्भव हुन्छ ।
४०. Herald J . Laski, A . V . Dicey, Raymond G . Gettell लगायतका राजनीतिक दार्शनिक, सिद्धान्तकार तथा विधिशास्त्रीहरूको साझा धारणा अनुसार गणतन्त्रको आत्मा भनेको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनु हो । राजा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लगायत राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू यदि यही आत्मा—अर्थात् जनता—को अधीनमा छन् भने, त्यस्तो शासन प्रणालीको बाह्य स्वरूप जे भए पनि वा त्यसलाई औपचारिक रूपमा गणतन्त्र भनियोस् वा नभनियोस्, त्यसको सार गणतान्त्रिक नै हुन्छ ।
४१. यस सन्दर्भमा मूल प्रश्न उठ्छ—हामीलाई रूप–पक्षको गणतन्त्र चाहिएको हो कि सार–पक्षको? चित्रमा देखिने गणतन्त्र चाहिएको हो कि व्यवहार र चरित्रमा प्रतिविम्बित हुने गणतन्त्र? यदि चरित्र वा सारमा गणतन्त्र चाहिएको हो भने, जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित रहने राजनीतिक व्यवस्थाभित्र संवैधानिक राजसंस्थाको पनि स्थान सुरक्षित रहन सक्छ भन्ने तथ्यलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था गणतान्त्रिक नै मानिन्छ ।
४२. यस प्रकारको राजनीतिक प्रणालीलाई राजतन्त्रात्मक गणतन्त्र भन्नुभन्दा Crowned Republic— अर्थात् राजा सहितको गणतन्त्र—भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ, जहाँ सार्वभौमसत्ताको मूल स्रोत जनता नै रहन्छन् र राजसंस्था संविधानको सीमाभित्र आलङ्कारिक भूमिकामा अवस्थित हुन्छ ।
७. राजसंस्था र गणतन्त्र साधन र साध्यः के राजसंस्थाको पुनस्र्थापना मात्रले सबै समस्याको समाधान दिनसक्छ ?
४३. नेपालमा राजसंस्था वा राजतन्त्रको पुनःस्थापनाका पक्षमा सक्रिय अभियन्ताहरूका विचारहरू अवलोकन गर्दा यस्तो धारणा देखिन्छ कि राजतन्त्र पुनःस्थापना भएलगत्तै मुलुकका सम्पूर्ण समस्या जादुमय रूपमा समाधान हुनेछन् । यद्यपि इतिहासले देखाउँछ कि नेपालमा यस्ता अपेक्षाहरू बारम्बार दोहोरिएका छन् । वि.सं. २००७ सालको आन्दोलनमा संलग्न तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रजातन्त्र स्थापना भएमा सबै समस्याको समाधान सम्भव हुने विश्वास गरेका थिए, अर्थात् उनीहरूका लागि प्रजातन्त्र नै साध्यजस्तो देखिन्थ्यो ।
४४. यसैगरी, २०४६ सालको जनआन्दोलन अघि धेरै नेपालीहरूलाई बहुदलीय व्यवस्था आएपछि मुलुकका सबै समस्या जादुमय किसिमले समाधान हुने र नेपाल स्वर्गजस्तै समृद्ध हुने अपेक्षा थियो । त्यस्तै, २०६२÷०६३ को आन्दोलनका पक्षधरहरूले गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपाली समाजका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान हुने ठानेका थिए । तर ती अपेक्षाहरू व्यवहारमा कति पूरा भए भन्ने कुरा आज सबैका सामु स्पष्ट छ ।
४५. यस कारण यो यथार्थ बुझ्नु आवश्यक छ कि जसरी प्रजातन्त्र, बहुदल र गणतन्त्रको स्थापना मात्रले मुलुकका समस्याहरू स्वतः समाधान हुन सकेनन्, त्यसैगरी राजसंस्थाको पुनःस्थापना मात्रबाट पनि मुलुकका सबै समस्या एकाएक समाधान हुने अपेक्षा गर्नु यथार्थसम्मत हुँदैन । राजसंस्थाको पुनःस्थापना मुलुकका सम्पूर्ण समस्याको चमत्कारिक समाधानका रूपमा होइन, बरु आज मुलुकलाई जिम्मेवार, स्वाभिमानी, गर्विलो र दीर्घकालीन अभिभावकत्वको आवश्यकता परेको सन्दर्भमा समकालीन राजनीतिले माग गरेको विषय हो । राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै, मुलुकको अस्मिता जोगाउँदै र देशलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन यस्तो प्रकारको अभिभावकत्व अपरिहार्य ठानिएको हो भन्ने तथ्य बिर्सन हुँदैन ।
४६. यहाँ साधन र साध्यबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा साधनलाई नै साध्यसरह मान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र आफैंमा अन्तिम लक्ष्य होइनन्; ती राजनीतिक व्यवस्थाका रूपहरू हुन्, अर्थात् साधन मात्र हुन् । यहाँसम्म कि नागरिकका दृष्टिमा राज्य र सरकार पनि साधनकै रूपमा बुझिनुपर्छ । यदि राज्य र सरकार नागरिकका लागि साधन नभएको भए नागरिकले कर तिरेर सरकार सञ्चालन गर्नुको औचित्य के रहन्छ? नागरिकका अधिकारको हरण गर्ने राज्यको आवश्यकता किन पर्छ?
४७. हाम्रो अन्तिम लक्ष्य (साध्य) भनेको मुलुकको सार्वभौमिकता, शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र रोजगारी हो । केवल प्रजातन्त्र, बहुदल, राजसंस्था वा गणतन्त्रको स्थापना मात्रले यी लक्ष्यहरू स्वतः सुनिश्चित हुँदैनन् । ती सबै व्यवस्थात्मक संरचना हुन् । यसै सन्दर्भमा राजसंस्थालाई पनि अन्तिम लक्ष्य होइन, मुलुकको हितको लागि साधनकै रूपमा बुझिनुपर्छ ।
४८. हामी नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता छ भनी आवाज उठाइरहँदा कुनै व्यक्तिप्रति दया जागेर वा भावनात्मक आवेगमा आएर यस्तो धारणा प्रस्तुत गरेका होइनौँ । यो भावनामा बहकिने विषय होइन, यथार्थपरक मूल्याङ्कनमा आधारित हुनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा मुलुकबाट राष्ट्रिय स्वाभिमान, शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि र रोजगारी क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन् । यति मात्र होइन, मुलुक नै बर्बादीतर्फ धकेलिँदै खरानीको थुप्रो बन्ने हो कि भन्ने गम्भीर आशङ्का फैलिएको छ । राष्ट्रको अस्मिता र अस्तित्व जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने विषम परिस्थिति विकसित हुँदै गएको देखिन्छ ।
४९. हाम्रा अगाडि मडारिई रहेका यस किसिमका बहुआयामिक दुष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरूबीच व्यापक अद्वितिय राष्ट्रिय एकता, समझदारी र सहमति अपरिहार्य ऐतिहासिक आवश्यकता भएको छ । यस सन्दर्भमा नेपालको शाहवंशीय राजसंस्थालाई पनि यो मुलुकको एक ऐतिहासिक, प्रभावशाली र गर्विलो राजनीतिक शक्ति भएको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । मुलुक जोगाउने, वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्ने र नेपाल तथा नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दलहरूले राजसंस्थालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । वर्तमान जटिल र संकटपूर्ण अवस्थाबाट राजसंस्थाको पुनस्र्थापनालाई अपरिहार्य निर्विकल्पका रूपमा हेरिनु पर्दछ ।
८. राजसंस्था पुनस्र्थापनाको विधि
५०. नेपालमा राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका पक्षमा विभिन्न प्रकारका राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । यी अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरू र समूहहरूले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि भिन्न–भिन्न विधि र रणनीतिहरूको समर्थन गर्दै आएका छन् । तथापि, राजसंस्था पुनःस्थापना आवश्यक छ भन्ने धारणा राख्ने पक्षहरूबीच नै त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता अभाव देखिन्छ । यही कारणले पनि राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण निर्माण हुन विलम्ब भई रहेको छ ।
५१. राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने पक्षहरूबीच अपनाउन सकिने विभिन्न विधिहरू र तिनमध्ये उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छ भन्ने विषयमा यसभन्दापछि छलफल प्रस्तुत गरिएको छ ।
५२. राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने केही व्यक्तिहरूले नेपाली सेनाले सक्रिय भूमिका खेलेर राजसंस्था पुनःस्थापना गरिदिनु पर्ने तर्क प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यस सन्दर्भमा, नेपाली सेना सक्रिय नभएको भन्दै त्यसको आलोचना गरिएको उदाहरणसमेत पाइन्छ । तर राजसंस्थाको पुनःस्थापना पूर्ण रूपमा राजनीतिक विषय भएकोले यो सेनासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषय होइन । नेपाली सेना कुनै राजनीतिक संस्था नभई मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्र हो, जसले संविधान र कानूनबमोजिम सरकारका निर्णयहरूको कार्यान्वयन मात्र गर्दछ । सेना मात्र नभई कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्रले राजनीतिक पद वा संस्थाको नियुक्ति गर्ने कार्य गर्दैन ।
५३. यहाँ स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेपाल एकीकरणको विरासत बोकेका, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा स्थापित र दलीय विवादभन्दा माथि रहँदै आएका संस्थाहरूका रूपमा शाहवंशीय राजसंस्था र नेपाली सेना दुवै रहेका छन् । नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्यपश्चात्, नेपाल एकीकरणको उत्तराधिकारी संस्थाका रूपमा नेपाली सेना नै राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा स्थापित रहँदै आएको छ ।
५४. यदि केही व्यक्तिहरूले कल्पना गरेजस्तै नेपाली सेनाले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएर संविधान निलम्बन गर्दै राजसंस्थाको पुनःस्थापना गर्ने प्रयास गरियो भने, त्यसले नेपालमा राजसंस्था मात्र होइन, स्वयं सेनाको अस्तित्वसमेत जोखिममा पार्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाको स्वच्छ र निष्पक्ष छविमा दाग लाग्ने छ । यदि नेपाली सेना विवादमा तानिएर कमजोर बन्न पुग्यो भने यसको प्रत्यक्ष असर सम्पूर्ण राज्य संरचनामै पर्न जान्छ र मुलुकले राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा रहेको नेपाली सेनाको साँखलाई गुमाउने छ । अन्ततः नेपाल राज्यमा सम्पूर्ण नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने संस्थाको विश्वाश लोप हुने दिशातर्फ उन्मुख हुनेछ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राज्य बनाना राज्य -Banana State_ मा रूपान्तरण हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । साथै, यसरी राजसंस्थाको स्थापना गरिएमा सडकस्तरमा व्यापक विरोध प्रदर्शन सुरु हुने अवस्था पनि उत्पन्न हुन सक्छ र राजसंस्थाको पुनस्र्थापना भई हालेमा पनि यसको अस्तित्व स्थापनाकालमौ विवादित बन्न पुग्नेछ ।
५५. राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने व्यक्तिहरूले अघि सारेको अर्को मोडेल भनेको जनमत सङ्ग्रहमार्फत राजसंस्थाको पुनःस्थापना गर्नु हो । तर यो विधि पनि उपयुक्त मान्न सकिँदैन । यदि जनमत सङ्ग्रह गरियो भने मुलुकका मतदाता स्पष्ट रूपमा राजसंस्थाको पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुनेछन् । यस्तो परिस्थितिमा विभिन्न प्रकारका विदेशी चलखेल हुने सम्भावनालाई पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
५६. यस अवस्थामा, जनमत सङ्ग्रहबाट राजसंस्थाको पक्षमा नतिजा आए पनि त्यो प्रक्रियाले प्रारम्भिक अवस्थामा नै लाखौँ विरोधी उत्पादन गरिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राजसंस्थाको विपक्षमा एउटा ठूलो र संगठित समूह तयार भइसकेको हुनेछ । परिणामस्वरूप, एकातर्फ राजाको राज्याभिषेक भइरहँदा अर्कोतर्फ सडकमा त्यसको विरोधमा नारा, जुलुस र प्रदर्शन निरन्तर भइरहने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसरी स्थापित भएको राजसंस्था पनि दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्कोतर्फ, जनमत सङ्ग्रहपछि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस अवस्थामा नै ठूलो व्यवधान हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।
५७. अझ यदि जनमत सङ्ग्रहमा राजसंस्था पराजित भयो भने त्यो पराजय अस्थायी नभई स्थायी प्रकृतिको हुनेछ । अन्य आवधिक निर्वाचनझैँ पाँच वर्षका लागि हार्ने र त्यसपछि पुनः प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना यहाँ रहँदैन । यस प्रकारले राजसंस्था पुनस्र्थापित हुने सम्भावना सदाको लागि अन्त्य हुनेछ ।
५८. राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि केही व्यक्तिहरूले राजालाई नारायणहिटीमा सोझै बसाल्ने अति सरल उपाय सुझाउने र यसबारे बोल्ने गरेको सुनिन्छ । तर यस्तो विचार अपरिपक्व र अव्यवहारिक मान्नुपर्छ । केवल दौडिएर कुनै पदाधिकारीको कुर्सीमा आसिन भएको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई अहिलेको युगमा वैधानिकता प्राप्त हुने छैन । अहिलेको युगमा द्रव्य शाहले दौडिएर राजा भएजसरी राजा हुन सकिने युग होइन । यसकारण यस्ता विचार अस्वीकार्य, गैरव्यवहारिक र खारेज योग्य छन् ।
५९. राजसंस्था पुनःस्थापनाको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने आधारभूत विषय यो हो कि, राजसंस्था स्थापना मन्त्री वा प्रधानमन्त्री नियुक्त जस्तो अल्पकालीन पद होइन । यो संस्था केवल पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपति नियुक्ति जस्तै आवधिक पनि होइन । नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नु भनेको दीर्घकालीन, स्थायी र संरचनात्मक रूपले राज्यको शासन प्रणालीमा राजाको सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसैले, यसलाई लहड वा तत्कालीन आवेगमा “छिटो गरौं” वा “अहिले नै लागू गरौं” भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
६०. हाल विभिन्न व्यक्तिहरूले सुझाएका विधिहरू गलत ठहरिएका कारण नेपालमा राजसंस्था स्थापना गर्ने उपयुक्त विधि के हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । राजसंस्था स्थापनाको वास्तविक र उपयुक्त विधि भनेको वार्ता हो । राजसंस्थाको पुनःस्थापना सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सर्वसम्मत सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ । यसको पुनःस्थापना विधिसम्मत ढङ्गले मात्र सम्भव हुन्छ र यसमा सर्वोच्च विधायिका पनि अपरिहार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्छ ।
६१. यो वार्ता, सहमति र सहकार्यको विधि नै सबैभन्दा उपयुक्त विधि हो । यसको लागि मुलुकमा क्रियाशील सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको समझदारीपूर्ण सम्मेलन र सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक पर्छ । किनभने राजसंस्था पुनःस्थापनाको अवस्थामा संविधान संशोधन अपरिहार्य हुन्छ, र विधिसम्मत संविधान संशोधन नगरी यसको वैधानिक पुनःस्थापना सम्भव हुँदैन । विधायिकालाई सहमत गराउनको लागि पहिलो चरणमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सहमत गराउने, त्यसपछि साना दलहरूबाट पनि सहमति सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । यसपछि मात्र संसदबाट संविधान संशोधन गरेर विधिसम्मत रूपले राजसंस्था स्थापना गर्न सकिन्छ ।
६२. यदि साधारण प्रयासले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूलाई राजसंस्थाको पुनःस्थापनामा सहमत गराउन सकिएन भने, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन वा सत्याग्रहको माध्यम अपनाउनुपर्छ । जनआन्दोलन वा सत्याग्रहले राजनीतिक शक्तिहरूमा दबाव सिर्जना गरी उनीहरूलाई सहमत गराउन मद्दत गर्छ । यसपछि मुलुकका समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै राजसंस्थाको पुनःस्थापनासँगै संसदमार्फत संविधानमा आवश्यक संशोधनहरू गर्नाले मात्र शान्तिपूर्ण रूपमा राजसंस्थाको पुनःस्थापना सम्भव हुन्छ । यो विधि नै सर्वोत्कृष्ट उपाय हो । यसबाट पुनःस्थापित राजसंस्थाको अस्तित्व दीर्घकालीन रहन्छ । यसमा अन्य विकल्प देखिँदैन ।
९. संविधान संशोधन, नयाँ संविधान वा पुरानो संविधान
६३. नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नु पर्ने धारणा राख्नेहरूमध्येमा संविधानसम्बन्धी दृष्टिकोण पनि विभिन्न प्रकारका छन् । केहीले हालको संविधान खारेज गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, पुनःस्थापना गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । अर्का केहीले वर्तमान संविधान खारेज गरी तेस्रो संविधान सभाको गठन गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । यसैगरी, केहीले नेपालको संविधान (२०७२) मा परिमार्जन वा पुनर्लेखन गरेर सुधार गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । यी विकल्पमध्ये कुन विधिबाट अगाडि बढिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै मतैक्यता छैन ।
६४. संविधानसम्बन्धी विमर्श हुँदा पुरानो संविधान खारेज गर्ने, वर्तमान संविधान परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्ने, वा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनु आवश्यक छ । संविधानको बारेमा छलफल गर्दा मुख्यतः दुई कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिलो, संविधान साधन हो कि साध्य भन्ने कुरा बुझिनुपर्छ । यदि संविधान केवल साधन हो र त्यसैमा सम्पूर्ण समय व्यतित गरिन्छ भने राष्ट्रिय हितको दृष्टिले यो उपयुक्त हुँदैन । वर्तमान संविधान निर्माण गर्न करिब १० वर्ष समय र आधा खरब खर्च भएको थियो, तर संविधान बन्न नसक्ने जोखिम पनि छँदै थियो । यदि हामी पुनः नयाँ संविधान निर्माण गर्ने मार्गमा लाग्छौं भने, हामी हाम्रो मूल लक्ष्यबाट विमुख भएका यात्री जस्ता हुने जोखिममा पर्छौं । संविधान निरन्तर नयाँ बनाई रहने विषय होइन । तसर्थ नयाँ संविधान निर्माणको बहस गर्ने केही मित्रहरूको दृष्टिकोण आत्मघाती देखिन्छ । यो मुलुकमा वर्तमान् संविधान खारेज गरेर अर्को संविधान बनाउने मार्गमा अगाडि बढियो भने अर्को संविधान बन्न सक्तैन । केही दशक पछाडि यही संविधानलाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो जोखिमपूर्ण बाटोमा यदि हिडिँयो भने त्यतिन्जेल यो मुलुकको अस्मिता समाप्त भई सकेको पनि हुनसक्छ ।
६५. केही अभियन्ताहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, ब्युझाउने कुरा उठाउँछन् । यस विषयमा बुझ्नुपर्ने केही आधारभूत पक्षहरू छन् । त्यो संविधान ब्युझाउँदा राजसंस्था र हिन्दू राज्यको पुनःस्थापना र संघीय संरचनाको खारेजी हुने भए पनि, हाम्रो देशमा संविधानलाई लिएर विवाद निरन्तर रहिरहने छ । एकथरीले वर्तमान नेपालको संविधान (२०७२) कायम राख्न आवश्यक रहेको तर्क सुरु गर्नेछन् । अर्को दृष्टिकोण अनुसार, २०४८–५९ सम्मको लगभग १० वर्षमा नेपालमा देखिएका अनेक विकृतिहरूको मुख्य कारण नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ नै रहेको देखिन्छ । यसैले, उक्त संविधान ब्युझाउने बहस गर्दा यसले समस्या समाधान गर्न नसकेको र विकृति उत्पन्न गरेको पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । त्यसकारण, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा फर्किने बहसको औचित्य देखिँदैन । यसले मुलुकमा अर्को कलहको विजारोपण गरी निरन्तर विवाद र आन्दोलन सृजना गरिरहन्छ ।
६६. निष्कर्षमा पुग्दा देखिन्छ कि नयाँ संविधान निर्माण गर्नु वा पुरानो संविधान खारेज गर्नु मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुने विकल्प होइनन् । यस अवस्थामा हाम्रो बाटो के हुनुपर्छ भनी स्पष्ट हुनुपर्दछ । नेपालको संविधान (२०७२) संविधान सभाले घोषणा गरेको मान्य संविधान हो, र यसको परिमार्जन वा पुनर्लेखन भन्ने अमूर्त छलफलमा अल्झिनु उपयुक्त हुँदैन । संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन । यस सन्दर्भमा स्मरण गर्नु पर्ने अर्को पक्ष भनेको हाम्रो छिमेकी मुलुकको संविधान ७५ वर्षको अवधिमा १०६ पटक संशोधन भएको तथ्य हो । त्यसैले अन्य विषयमा नअल्झी, वर्तमान नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु सबैभन्दा व्यावहारिक र दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको हितमा हुने एकमात्र निर्विकल्प उपाय हुनेछ ।
१०. राजनीतिक सहमतिसँगै गरिनु पर्ने समानान्तर कार्यहरु
६७. राजसंस्थाको पुनःस्थापनासँगै नेपालका तमाम् समस्याहरू समाधान गर्न नेपालको शासनमा स्थिरता सुनिश्चित गर्न र सरकारका अन्य संयन्त्रहरूलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यवसायिक र सक्षम बनाउने दृष्टिले, नेपालको संविधानका अन्य प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ ।
११. निष्कर्ष
६८. मुलुकको वर्तमान अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको एकल प्रयासले मात्र मुलुकको अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने देखिँदैन । तसर्थ, अहिले हाम्रो अगाडि दुई विकल्प छन्ः मुलुकलाई हालको अवस्थामा नै अगाडि बढ्न दिने, वा आवश्यक कोर्स करेक्सन गर्ने । यदि मुलुकलाई स्वतन्त्र तथा स्वाधीन मुलुक निर्माण गर्ने, शान्ति स्थापना गर्ने, शासनमा स्थिरता कायम गर्ने, निष्पक्ष न्यायपालिका, सुशासन र सदाचार सुनिश्चित गर्न, द्रुत विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन, रोजगारी सृजना गर्न र मुलुकलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि लैजानु छ भने, मुलुकप्रति वफादार सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सर्वपक्षीय सहमति र राष्ट्रिय एकता मार्फत राजसंस्थाको पुनःस्थापनालाई अपरिहार्य मान्नु पर्दछ ।
६९. तर, यदि मुलुकलाई वैदेशिक हस्तक्षेपको केन्द्र बनाउने, मुलुकमा शान्ति, समृद्धि र द्रुत विकास आवश्यक ठानिँदैन, र देशलाई अशान्त राख्दै गृह युद्धको मार्गमा अगाडि बढाउने हो भने, वर्तमान शासन प्रणाली र नेपालको संविधान (२०७२) का प्रावधानहरू पर्याप्त भएको मान्न सकिन्छ । धन्यवाद ।
