फागुन २१, अब सिर्फ क्यालेन्डरको एउटा मिति नभएर नेपालको राजनीतिक प्रणाली समय सिमामै आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्षम छ कि छैन भन्ने क्षमताको एउटा उदाहरण बन्ने निश्चित भएको छ । अझ भनाैँ, नेपालको शासन प्रणाली, संस्थागत विश्वसनीयता र राजनीतिक दलहरूको निर्णय क्षमतामाथि लगाइने आराेपकाे सार्वजनिक परीक्षणकाे दिन समेत हुनेछ । संविधानले तोकेको कार्यकाल, निर्वाचन आयोगको कानुनी दायित्व र संवैधानिक निरन्तरताको अनिवार्यताले सरकार र दलहरूलाई चुनावतर्फ धकेलिदिएका छन् । तर, यो चुनावी माहोल राजनीतिक सहमति वा उत्साहबाट होइन संवैधानिक बाध्यता, समयकाे दबाब र पदचापबाट नै निर्देशित भएको हुँदा जेन्जीहरूका लागि याे चुनाव तावाबाट उम्केकाे माछा कतै भुङ्ग्रोमा त पर्दै छैन भन्ने चासो र चिन्ता थपिएको छ ।
आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा व्यस्त भइसके, संस्थागत तयारी औपचारिक रूपमा अघि बढेको बढै छ तर सार्वजनिक विश्वास दिनानुदिन कमजोर हुँदै छ। राजनीतिक अस्थिरताकाे मनाेविज्ञान, शासन र शासकप्रतिको अविश्वास र विगतका संक्रमणकालीन अनुभवले जनस्तरमा थप अन्योलता छाएको देखिन्छ । एकातर्फ, लाेकतन्त्रमा निर्वाचनकाे अपरिहार्यता ताजा जनादेश र कानुनी दृष्टिले सदा सर्वदा निर्विकल्प मानिन्छ तर, भाद्र २३ र २४ आन्दोलनको मागलाई जहाँको त्यहीँ थाती राखेर राजनीतिक संवाद र सहमतिबिना हुन लागेको प्राविधिक निर्वाचन फागुन २१ गते बेलुका ५ बजेसम्म नै शंकाको घेरामा रहनेछ । अर्काेतर्फ, कथमकदाचित फागुन २१ मा चुनाव सम्पन्न भए त्यसले राजनीतिक स्थायित्वको ढोका खोल्छ कि अर्को अस्थिर चक्र सुरु गर्छ त्यो पनि बहसकै विषय बनेको छ ।
सरकारले निर्णय गरेको सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन आयोगकाे तयारी, कर्मचारी परिचालनको औपचारिक विवरण सार्वजनिक र मतपत्र छपाई समेतकाे काम हेर्दा प्रक्रियागत रूपमा भनाैँ या बाह्य वातावरणले निर्वाचन अघि बढिरहेको नै देखाउँछ। तर, चुनावी सरकारका मन्त्रीहरूकाे राजनीतिक संलग्नता, राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिहरूकाे शंकास्पद धुव्रिकरण, राजनीतिक संवादका कठाेर स्वरहरू, तीखा आरोपहरू, आपसी अविश्वास, विगतका विवादित निर्वाचनका अनुभव, मतगणनापछिका कानुनी झगडा र राज्यका संयन्त्रप्रति उठ्ने निष्पक्षताका प्रश्नहरूले नागरिकको मनमा निर्वाचनकाे उत्साहभन्दा संशय बढाएका छन् । लोकतन्त्र केवल मतपेटिकामा मात्रै सीमित हुने प्राविधिक कुरा हैन यसलाई टिकाइराख्ने इन्धन भनेको जनविश्वास हो तर यतिबेला त्यही इन्धन सबैभन्दा कमजोर देखिएकाे छ।
चल्तीका दलहरू चुनावका लागि तयार छैनन् र हुँदैनन किनभने उनीहरू नयाँ दलहरूसँग डराएका छन् भन्ने भाष्य मनाेनयन दर्ता पछि खारेज भएको छ। आजको अवस्थामा शंकाको घेरामा चल्तीका दलहरू छैनन बरू बाेली र व्यवहारकै कारण नयाँदलहरू र प्रक्रिया स्वयं परेको छ । सुरक्षाक्षेत्रको मनोबल अपेक्षित रूपमा बलियो भएको देखिँदैन र राजनीतिक नेतृत्वबीच न्यूनतम आपसी विश्वास निर्माण पनि हुनसकेको छैन। संसद पुनःस्थापनाकाे मुद्दाले र कांग्रेसभित्रको ठूलो हिस्सा कानुनी विवाद र अदालती फैसलाको प्रतीक्षामा रहनुले चुनावी वातावरणलाई झन् अनिश्चित बनाइरहेको छ। प्रशासनिक संयन्त्रको तटस्थतामाथि उठेका आशंकाहरू, राज्यका अंगहरूबीच समन्वयको कमी, भाद्र २३ काे संवेदनशील घटना र २४ को विध्वंसकाे निष्कर्ष अझै सार्वजनिक नहुनुले संस्थागत विश्वसनीयतामाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ । नेपाली भर्सनकाे Crusade को रूपमा स्थापित जेन्जी घटनाकाे बारेमा आग्रह र पुर्वाग्रह रहित भाषामा बाेल्ने काे ? एकातर्फ,भाद्र २३ र २४ का घटनाबारे गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन नआउनु कतिपयले निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र ठानेका छन् भने केहिले सरकारको पारदर्शिताको परीक्षासमेत भएको बताएका छन् । अर्कोतर्फ अदालत, आयोग र राजनीतिक शक्ति-केन्द्रहरूबीचको जटिल सम्बन्धले लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र लुकेका दरारहरू उजागर गर्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई नै राजनीतिक बहसको मूल विषय बनाइरहेको छ।
राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वले निर्वाचनलाई वैचारिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सत्ता-सन्तुलनको सूक्ष्म अंकगणितमा झारेको छ। प्रमुख दलहरू नीति, शासन सुधार वा आर्थिक नीतिबारे स्पष्ट प्रस्ताव ल्याउनुभन्दा गुटगत उम्मेदवार मिलानमा गाैरव गर्न र गुटगत शक्ति धुर्विकरणमै बढी व्यस्त देखिन्छन्। चल्तीका दलहरू आफ्नो अस्तित्व बचाउने रणनीतिमा छन् भने नयाँ दलहरू सिर्फ जनअसन्तोषलाई राजनीतिक पूँजी बनाउने प्रयासमा कसरत गर्दैछन् । नेतृत्व तहमा देखिएको शक्ति संघर्ष र संगठनात्मक विभाजनले दलहरूको दीर्घकालीन दृष्टि धुमिल्याईरहेको छ। दलहरू नीति र याेजनाभन्दा सरकारकाे नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) ताेक्ने हाेडबाजीले आम मतदाता नीति रोज्ने कि अनुहार भन्ने द्विविधाकाे पाँसाेमा परिसकेका छन् । स्मरण रहाेस, यही द्विविधा नै लोकतान्त्रिक परिपक्वतामाथि उठ्ने सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हाे ।
वास्तवमा नेपाली राजनीतिले ०४६ पछि नै आफ्नो लिक छाडेको थियो । राजनीतिक दललाई सत्ता प्राप्त त भयो तर उनीहरूसँग सत्ता चलाउने आधारभूत राजकीय सीप र क्षमता नै थिएन । विस्तारै राजनीतिक दल र नेताहरूले अग्रजका निष्ठा र आदर्श गुमाउँदै गए, विचार र एजेन्डा भाषणमा सिमित भयो । समय, प्रविधि र विश्वपरिवेशले स्वस्फूर्त दिएको विकास र प्रगतिमा नै नेताहरू रमाए । नियमन र व्यवस्थापन बिनाको ०४६ पछिको आर्थिक उदारीकरण नीतिले अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लग्याे । रोजगारी सिर्जना भएन बरू भएकै पनि नाशियो अझ भनाैँ बिग्रेको राजनीतिले राज्यप्रणाली नै भ्रष्ट बनायो र अर्थतन्त्र “सुकुलगुण्डा” को रमझममा झैँ रह्याे । परिवारहरू खण्डित भए, युवाहरूकाे विदेशिने क्रम र उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले चलाइएको देश दिनप्रतिदिन जनविश्वासको लिकबाट बाहिरिँदै गयो र आक्रोशित समाज भद्रगोल तर्फ मोडिएकाे माेडियै छ ।
परिणामस्वरूप, निर्वाचन जनमत पनि यतिबेला आशाभन्दा क्लान्तितर्फ सरेको छ। महँगी, रोजगारीको अभाव र सेवाप्रवाहप्रतिको असन्तुष्टिले मतदातामा गहिरो थकान पैदा गरेको छ, जसको असर समाज, सडक र सामाजिक सञ्जालको मनोविज्ञानमा पनि देखिन थालेको छ। युवापुस्ता र मध्यम वर्गबीच फैलिएको निराशा सामाजिक सञ्जालका तीखा टिप्पणी, व्यङ्ग्यात्मक बहस राज्यप्रतिकाे अविश्वासका रूपमा प्रकट भइरहेको छ। छिटफुट आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनले नै यो असन्तोष संस्थापन राजनीतिबाहिर विस्फोट हुने सङ्केत दिन्छ । यस्तो बहकिने सार्वजनिक मनाेविज्ञानले निर्वाचन प्रक्रियाको वैधता र भावी स्थायित्व दुवैलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा राखिरहेको छ।
त्यसैले, अबको बहस केवल निर्वाचन हुने-नहुनेमा सीमित हुनु हुँदैन । निर्णायक प्रश्न त याे हो कि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अवसरलाई समाधान र स्थायित्व निर्माणको साधन बनाउँछन् कि फेरि अस्थिरताको अर्को अध्याय लेख्छन ? शासन संरचनाभित्र गढेर बसेका कमजोरी, संस्थागत अविश्वासको क्षरण, नीति कार्यान्वयनको दीर्घ असफलता र संवैधानिक अवरोधहरू जस्ताका तस्तै रहे भने सत्ता हस्तान्तरण मात्रै स्थायित्वको पर्याय कसरी बन्न सक्छ ? इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ निर्वाचन राजनीतिक संकटको उपचार हुन सक्छ तर त्यसलाई सर्वरोगहारी औषधि ठान्नु आत्मघाती सरलीकरण हो । सुधारको स्पष्ट रोडम्याप, संस्थागत अनुशासन र उत्तरदायी शासनबिना मतपेटिकाबाट निस्किने परिणामले संकट स्थगित गर्न सक्छ तर समाधानको आधारशिला राख्न सक्दैन । निर्वाचन आयोगले व्यवहारमै संवैधानिक स्वायत्तता स्थापित गर्ने, सरकारले निर्णय प्रक्रियालाई सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा ल्याउने, दलहरूले सत्ता-अंकगणित त्यागेर नीति र राज्यदृष्टिको बहसलाई केन्द्रमा राख्ने र सुरक्षासंयन्त्रले निष्पक्षता मात्र होइन नागरिक-विश्वासको संरक्षकको रूपमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनाैतीहरू यथावत छन् ।
हुनत: २०४६ पछि राजनीतिक दलहरूका सोच, योजना र कार्यक्रम माैलिक र परिणाममुखी नभएकै कारण नेपाली राजनीतिले एकपछि अर्को नयाँ-नयाँ राजनीतिक प्रयोग गर्दै गयो । त्यही राजनीतिक प्रयाेग अन्तर्गत पहिला राजनीतिक दलहरूको साङ्गठनिक विश्वसनीयता माथि प्रहार भयाे त्यसपछि राज्यका संस्थाहरू भत्काइयो र अन्ततः धर्म, संस्कार, संस्कृति र माैलिक परम्परा माथि नियाेजित र याेजनाबद्ध आक्रमण गरि व्यक्तिको नैतिक पतन र माैका नपाउञ्जेलकाे इमानदार हुनेगरि कानुनी पतन गराइयो । याे तहकाे “सामाजिक पतन” र यी समस्याका संकेतहरू आम समाजले अनुभव नगरेको भने हैन । विडम्बना त संस्थापन राजनीति समस्याको जडमा पुगेर समाधान खोज्ने भन्दा सतहि र कामचलाउ समाधानमा रम्ने र विपक्षी राजनीति सधैं आक्रोशित र प्रतिक्रियात्मक राजनीतिमा सिमित हुँदै काराेबारी राजनीति (Transactional politics) मार्फत समाधान खाेज्ने प्रवृत्तिले हरेक पटकको समाधान अर्को झन जटिल समस्या बनेर आएको छ।
यतिबेला, नेपालको राजनीतिक संक्रमण आन्तरिक शक्ति-सन्तुलनको अलावा दक्षिण एसिया र हिमाली भू-राजनीतिक परिधिमा राज्यको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने क्षणसमेत बनेको छ। कूटनीतिक वक्तव्यहरू संयमित छन् र हुन्छन् नै तर छिमेकी शक्तिहरू विशेषत भारत र चीन क्षेत्रीय स्थायित्व, सम्पर्क पूर्वाधार र रणनीतिक पहुँचका सन्दर्भमा निर्वाचनको पारदर्शिता र शासन क्षमतामाथि सूक्ष्म नजर राखिरहेका छन्। दातृ राष्ट्रहरू र बहुपक्षीय संस्थाहरूका लागि फागुन २१ काे निर्वाचन सिर्फ निर्वाचन मात्रै नभएर लगानी निरन्तरताकाे निर्णय, सहायता प्रवाह र विकास परियोजनाको विश्वसनीयताको आधार हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य चासो निर्णायक बन्नु हुँदैन तर आन्तरिक संस्थागत कमजोरीले हुने भूराजनीतिक जाेखिमलाई नजरअन्दाज गरिए शक्ति-प्रतिस्पर्धाको छायाँ लम्बिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया केवल घरेलु वैधतामा होइन, क्षेत्रीय सन्तुलन र सार्वभौमिक विश्वसनीयताको कसौटीमा उभिन्छ ।
तसर्थ, नेपाल यतिबेला निर्णायक ऐतिहासिक माेडमा उभिएको छ, जहाँ हरेक सम्भावित परिदृश्यले राज्यको भावी दिशामाथि दीर्घकालीन छाप छाड्नेछ। समयमै निर्वाचन सम्पन्न भए कमजोर जनादेशले पुनः अस्थिर सत्ता गठबन्धन र नीतिगत जडता जन्माउन सक्छ । निर्वाचनकाे मिति सारिँदा संस्थागत विश्वसनीयतामा गहिरो दरार पर्न सक्छ र जनआक्राेस सडकमा विस्फोट भए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै वैधता हल्लिन सक्छ। तसर्थ, यी विकल्पहरूको साझा सूत्र स्पष्ट छ- राजनीतिक नेतृत्वले सर्वपक्षीय सहमति निर्माण, प्रक्रियागत पारदर्शिता र उत्तरदायी शासनमा निर्णायक कदम नचालिएमा व्यवस्था जाेगाउने नाममा अव्यवस्था मच्चाउने/चर्काउने क्रमले थप निरन्तरता पाउनेछ । अझ भनाैँ, राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितता नै शासनको नयाँ अभ्यास बन्नेछ । यस्तो दुर्बाेध्य घडीमा चर्का नाराभन्दा राष्ट्रिय राजनीतिको संरचनागत आत्मसमीक्षा अपरिहार्य छ ।
फागुन २१ काे मतपत्र केवल मतपेटिकामा खस्ने पर्ची होइन यो नेपालको लोकतन्त्रले आफ्नो परिपक्वता, संस्थागत मजबुती र राजनीतिक चेतना परीक्षण गर्ने दिन हो । अबको, प्रश्न चुनाव हुने-नहुनेमा भन्दापनि यक्ष प्रश्न याे हो कि चुनावले राज्यलाई निकास दिन्छ कि केवल संकटलाई पुनः चक्रमा घुमाउँछ भन्ने हाे । सतहमा निर्वाचनको प्रशासनिक तयारी बेजाेडले देखिए पनि भित्री दरार, नेतृत्व कलह, नीतिगत असफलता र जनविश्वासको क्षय अपरिवर्तित छ। तसर्थ, अहिलेकाे संरचनागत दरार, जनभाव, राजनीतिक र सामाजिक सत्ता, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको बहुआयामिक पक्षहरूकाे विश्लेषण गर्दै भविष्यको मार्गचित्र स्पष्ट नभए राजनीतिक समस्याको प्राविधिक समाधान बन्ने फागुन २१ काे निर्वाचन राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्ने एक बेकामी समाधानको लामो शृङ्खलाको अर्को सर्कसरूपी कडी बन्नेछ । समयमै चेतना भया:
[लेखक KIN काे कार्यवाहक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । ]
