काठमाडौँ, २ मङ्सिरः सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म नीतिगत र दीर्घकालीन असरपर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रदेशमा नीतिगत र दीर्घकालीन असरपर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिताको समेत गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति कात्तिक २३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नू ।”
अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताविपरीत कुनै पनि कार्यहरू नगर्नसमेत भनेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि यही मङ्सिर ११ गते तोएिको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मधेस प्रदेशसभाका ७४ सदस्यले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
